नेपालका विश्वविद्यालय र अबको बाटो

शिक्षा विभिन्न विधि, प्रक्रिया र स्थानबाट कुनै व्यक्ति, समूह वा समाजबाट अर्को व्यक्तिमा प्रसार हुने गर्छ । अतः शिक्षा प्राप्तिको विधि औपचारिक एवम् अनौपचारिक हुन्छ । औपचारिक शिक्षा स्कुल, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयमा प्रदान गरिँदै आएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरिसकेपछि सिद्धान्ततः या त जागिरका लागि तयार हुन्छ या उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्छ । यही उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने थलोलाई महाविद्यालय र विश्वविद्यालय भनिन्छ । संसारभरका विश्वविद्यालयहरूलाई तिनीहरूको वित्त स्रोत र व्यवस्थापनको प्रवृत्तिका आधारमा तीन श्रेणी सरकारी विश्वविद्यालय (केन्द्रीय वा प्रादेशिक), सामुदायिक विश्वविद्यालय र निजी विश्वविद्यालयमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सरकारी र सामुदायिक दुई प्रकृतिका विश्वविद्यालय छन् । वित्तीय व्यवस्थापन र त्यसको उपभोगका आधारमा मुनाफा नलिने (सरकारी र सामुदायिक) र मुनाफा लिने (मूलतः निजी) गरी विश्वविद्यालयलाई दुई वर्गमा बाँड्न सकिन्छ । मुनाफा कमाउने विश्वविद्यालयमध्ये केहीले सो मुनाफा शेयरधनीमा वितरण गर्छन् । केहीले सोही विश्वविद्यालयको विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगाउँछन् । अक्सफोर्ड (सामुदायिक), क्याम्ब्रिज (सामुदायिक), एमआईटी (निजी), स्टान्फोर्ड (निजी) लगायत संसारकै अब्बल धेरै विश्वविद्यालय क्रमशः सामुदायिक र निजी हुन् ।

निजी विश्वविद्यालय भए तापनि तिनीहरूले आर्जन गरेको मुनाफा विश्वविद्यालयकै विकास र क्षमता अभिवृद्धि (जनशक्ति विकास, भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण, पाठ्यक्रमको निर्माण एवम् परिमार्जन र पाठ्य सामग्रीको विकास, छात्रवृत्ति प्रदान र अनुसन्धान एवम् नवप्रवर्तन)मै लगाएका छन् । तसर्थ यिनीहरू सबैका लागि स्वप्निल र अति आकर्षक विश्वविद्यालय बन्दै उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यार्थीलाई एकीकृत पार्ने केन्द्र बन्न सफल भएका छन्, जुन अब्बल बन्ने एक महत्वपूर्ण सूचक हो । यस लेखमा मूलतः हाम्री कहाँ चुक्यौं र विश्वविद्यालयले लिने अबको बाटो के हुनुपर्छ भन्ने चर्चा गरिएको छ ।

हामी कहाँ चुक्यौं

हरेक संस्थाका सवल र दुर्वल पक्ष हुन्छन् । कुनै संस्था देश र समाजले चाहे जस्तो र अझ राम्रो बन्न सवल पक्षलाई दह्रो पकड्दै दुर्वल पक्षबाट शिक्षा लिई तिनीहरूको निवारण गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प हुँदैन । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूका पनि धेरै राम्रा पक्षहरू छन्, जसको यहाँ चर्चा गरिएको छैन । चुकेका ठाउँ वा दुर्वल पक्ष पनि प्रशस्त छन्, जसले गर्दा विश्वविद्यालय र तिनका उत्पादन देश, समाज र हरेक व्यक्तिले सोचे र खोजे जस्ता हुन सकेका छैनन् । ती चुकेका ठाउँहरूको पहिचान र निवारणविना हामी हाम्रा विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउन सक्दैनौं । तसर्थ ती विषयको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

तिनीहरूले गर्दै आएका कामका आधारमा संसारभरका विश्वविद्यालय अनुसन्धान, पठनपाठन र अनुसन्धान एवम् पठनपाठन आधारित गरी तीन श्रेणीमा विभक्त भएका छन् । मेरियम वेबस्टर डिक्सनियरी (Merriam Webster Dictionary) ले विश्वविद्यालयको परिभाषा यसरी गरेको छ– ‘an institution of higher education providing facilities for teaching and research and authorized to grant academic degree’। अतः यसो भन्न सकिन्छ–

विश्वविद्यालयमा कम्तीमा पठनपाठन र अनुसन्धान कार्यहरू हुनुपर्छ । नेपालका विश्वविद्यालयले पहिलो कार्य तुलनात्मक रूपमा सफलतापूर्वक सम्पादन गर्दै आए तापनि दोस्रो कार्यप्रति खासै चासो नलिएको देखिन्छ ।

पहिलो- विश्वविद्यालयमा कम्तीमा पठनपाठन र अनुसन्धान कार्यहरू हुनुपर्छ । नेपालका विश्वविद्यालयले पहिलो कार्य तुलनात्मक रूपमा सफलतापूर्वक सम्पादन गर्दै आए तापनि दोस्रो कार्यप्रति खासै चासो नलिएको देखिन्छ । आजका मितिसम्म स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिको शोध निर्देशनलाई बढुवाको लागि अंक प्रदान गरिएको भए तापनि यसको शिक्षण घण्टा (त्भबअजष्लन जयगचक)मा गणना गर्ने गरिएको छैन, जुन कुरा हुन आवश्यक छ र प्रभावकारी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

दोस्रो- हाम्रोमा गरिएका अधिकांश अनुसन्धान बढुवा लिन, निश्चित तह पार गर्न, आर्थिक लाभमा दाताको स्वार्थमा आधारित वा बुद्धिविलासका लागि गरिएका छन्, जसले जनता, समाज र देशका आवश्यकता र तिनको समाधानसँग कुनै साइनो राख्दैनन् एवम् नयाँ विवेक र चेतना निर्माणमा पनि कुनै भूमिका खेल्दैनन् । नेपालकै प्रथम त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना (विसं २०१६)ताका जनताको चेतनास्तर, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवेशमा विश्वविद्यालयले शिक्षार्थीहरूलाई शिक्षित गर्नु, शिक्षाको महत्वबारे जानकारी दिनु र देशका लागि आवश्यक मध्यम एवम् उच्चस्तरको जनशक्ति तयार पार्नु नै ठूलो विषय थियो, तर अहिले समय र परिवेश धेरै बदलिएको छ । तसर्थ विश्वविद्यालयहरूले वर्तमानका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने बुद्धि–विवेक एवम् चेतनाको निर्माण एवम् विकास र तदनुरूप दक्ष, योग्य एवम् प्रतिस्पर्धी जनशक्ति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

तेस्रो- विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धान र विकासका लागि पर्याप्त आर्थिक कोषको अभाव छ, जुन विनाअनुसन्धान र जनशक्ति विकास एवम् तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि असम्भव प्रायः हुन्छ । यसका लागि विश्वविद्यालयहरूले सरकार, स्वदेशी र विदेशी दातृ निकायहरू, विश्वविद्यालयहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्र खोज्ने उनीहरूसँग संवाद र सम्बन्ध कायम गरी सहकार्यसमेत गर्ने, त्यसो नगरी अनुसन्धान र विकासका लागि पर्याप्त कोषको जोहो हुँदैन, जुन कुरा आजसम्म हुन सकेको छैन । अझ उत्कृष्ट र राम्रा प्राध्यापक र अनुसन्धाताहरू र उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्नेबारेमा त कुनै ठोस नीति र योजना बनाएको देखिँदैन ।

चौथो- सबैजसो विश्वविद्यालय स्वायत्त भनिए पनि व्यवहारतः सरकारी स्रोत र नीतिमै आश्रित रहेका छन् । जसका कारण नेतृत्व (पदाधिकारी) चयन र सञ्चालनमा समेत अनपेक्षित र अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नु परेको हाम्रो विगत र वर्तमान छ । प्राविधिक विषयबाहेक र कतिपय पक्षमा त प्राविधिक विषयमा समेत भर्ना, छात्रवृत्ति, शुल्क आदि विषयमा विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष-परोक्ष हस्तक्षेप हुँदा त्यस क्षेत्रमा समयानुकूल व्यवस्थापन र सुधार हुन सकेका छैनन् । हामीले बदलिएको राजनैतिक र सामाजिक परिवेशअनुसार विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिकालाई परिभाषित र रुपान्तरित गर्न सकेका छैनौं । फलस्वरूप उनीहरूको भूमिका रचनात्मक, आवश्यक ठाउँमा दबाबमूलक, सहयोगी र प्राज्ञिक बन्न सकेको छैन ।

पाँचौं- विश्वविद्यालयहरूका सांगठनिक संरचना परम्परागत र भद्दा खालका छन्, जसले गर्दा विश्वविद्यालयमा अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ । जनशक्ति आवश्यकताको अध्ययन र प्रक्षेपण नगरी, राम्राभन्दा हाम्रा छानी व्यवस्थापन गरिएकाले विद्यमान कतिपय जनशक्ति कुशल, योग्य, कामप्रति समर्पित र संस्थाप्रति उत्तरदायी छैनन्, तर सबै त्यस्तै छन् भन्न खोजिएको हैन । भैरहेका दक्ष र क्रियाशील जनशक्ति र भौतिक संरचनाको उचित विन्यास र सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । नयाँ खोलिएका सबैजसो विश्वविद्यालयहरूले (अपवादः मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय) त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नक्कल गरेकाले नयाँ हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।

हाम्रोमा गरिएका अधिकांश अनुसन्धान बढुवा लिन, निश्चित तह पार गर्न, आर्थिक लाभमा दाताको स्वार्थमा आधारित वा बुद्धिविलासका लागि गरिएका छन्, जसले जनता, समाज र देशका आवश्यकता र तिनको समाधानसँग कुनै साइनो राख्दैनन् एवम् नयाँ विवेक र चेतना निर्माणमा पनि कुनै भूमिका खेल्दैनन् ।

छैटौं- पाठ्यक्रमले स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुलाई समेट्नुपर्छ र यसको समयानुकूल संशोधन हुनुपर्छ, जुन कुरा हुनसकेको छैन । पाठ्यक्रम तयारी र परिमार्जनका बखत सबै सरोकारवालाहरू जस्तैः विभिन्न तहका सरकार, उत्पादित जनशक्ति खपत गर्ने निकाय र संघसंस्था, उद्योगी, व्यवसायी र विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल हुन नसकेकाले उत्पादित जनशक्तिले समुदाय, उद्योग र राष्ट्रको आवश्यकतालाई उचित सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । समुदाय र राज्यको चाहना र माग एकातर्फ र पाठ्यक्रम धेरै हदसम्म अर्कोतर्फ भएको पाइन्छ । जसका कारण विद्यार्थी पढेर निस्कँदा सीपविहीन हुने एवं पढ्दै कमाउँदैको वातावरण सृजना हुन नसकेकाले १२ कक्षाको अध्ययनपछि विदेशिने क्रम बढ्दो छ ।

सातौं- सेवा विस्तार र समुदायसँगको सम्बन्धका पक्षमा त हाम्रा विश्वविद्यालय अत्यन्त कमजोर देखिन्छन् । पाठ्यक्रममा आधारित शैक्षिक परियोजनाहरू र खोज तथा अनुसन्धानहरू वास्तविक संसार, समाज र प्रकरणभन्दा पर काल्पनिक र पुनरुक्ति बढी छन् । अनि औद्योगिक प्रतिष्ठान र सेवा प्रदायक निकायहरूसँग जोडिएका छैनन् । अनुसन्धान र खोजबाट प्राप्त राम्रा र उपयोगी कुराहरूलाई देश, समाज र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रशारण गरी लागू गर्ने बानी हामीमा परेको छैन वा हामीले तत् निकायलाई जानकारी गराएका छैनौं ।

आठौं- विद्यार्थी, शिक्षक र कर्माचारीले आम प्राज्ञिक उन्नयन र विश्वविद्यालय विकासका लागि भन्दा पनि संगठनका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि पटकपटक गर्ने तालाबन्दी, तोडफोड र हडतालका कारण विश्वविद्यालयहरू क्रमशः धराशायी बन्दै विद्यार्थी र शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन हुने काम बढ्दै गैरहेको छ ।

नवौं- विश्वविद्यालयमा भएका वा बाहिरै बसेर खोजमा तल्लिन नेपाली अध्येताहरूले गरिएका अनुसन्धानहरूबाट प्राप्त नतिजाहरूको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका लागि आवेदन वा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकाय र त्यसमा वैज्ञानिकहरूको पहुँचका बारेमा पर्याप्त जानकारी र पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ, जुन कुराको चाँजोपाँजो र व्यवस्थापन छुट्टै निकायमार्फत हुन सकेको देखिँदैन ।

अब हिँड्नुपर्ने बाटो

विश्वविद्यालयहरूले धरातलीय यथार्थमा रही आफ्ना दूरदृष्टि, लक्ष्य र उद्देश्य निर्माण गरौं, पहिले नै तय भएका छन् भने पुनः एक पटक हेरौं र आवश्यक परे संशोधनसमेत गरौं । आफ्ना सवल र दुर्वल पक्षहरूको बारेमा इमानदारीपूर्वक र निर्मम समीक्षा गर्न ढिला भएको छ । साथमा वास्तविक चुनौती र अवसरका बारेमा जानकारी राखौं । तबमात्र हामी कुन दिशामा कसरी अगाडि बढ्ने थाहा हुनुका साथै हाम्रोमा हुनुपर्ने र भैरहेकाको बीचको अन्तर के रहेछ जानकारी मिल्छ । माथि उल्लेखित कमजोरीका आधारमा अब लिनुपर्ने बाटोका बारेमा तल संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

सबैजसो विश्वविद्यालय स्वायत्त भनिए पनि व्यवहारतः सरकारी स्रोत र नीतिमै आश्रित रहेका छन् । जसका कारण नेतृत्व (पदाधिकारी) चयन र सञ्चालनमा समेत अनपेक्षित र अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नु परेको हाम्रो विगत र वर्तमान छ ।

पहिलो- सरकारले शिक्षामा पर्याप्त बजेट छुट्याउने र विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र विकासका लागि पर्याप्त अर्थको व्यवस्थापन गर्ने । विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान र कामप्रति रूचि जगाउन, अनुसन्धानमूलक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न र मानव संसाधनको विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कोषको जोहो गर्नुपर्छ ।

• अनुसन्धानका परियोजनाहरू समाज, स्थानीय समुदाय, विभिन्न तहका सरकार, औद्योगिक र प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी उनीहरूसँगको छलफलका आधारमा छनोट गर्ने । अनुसन्धानमार्फत जनता, समाज, निजी क्षेत्र र सरकारसँग विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई जोड्ने । अनुसन्धान परियोजनाहरूले वास्तविक संसारलाई सम्बोधन गर्दै पुँजीको समेत प्रवन्ध गर्नेछ ।
• स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सहयोग उपलब्ध गराउनेहरूको पहिचान गरी उनीहरूसँग संवादमार्फत पुँजीको जोहो गर्ने ।
• राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सरकार, विश्वविद्यालय, संघसंस्थासँग साझेदारीमा अनुसन्धान परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने ।
• विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीमा अनुसन्धान र कामप्रति रूचि एवम् लगाव जगाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र समसामयिक र पछिल्लो प्रविधि एवम् सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन आवधिक तालिम सञ्चालन गर्ने ।
• राम्रा र योग्य जनशक्ति पलायन रोक्न र उत्कृष्ट शिक्षक र अनुसन्धातालाई आकर्षित गर्न अनुसन्धान र नवप्रवर्तन केन्द्र खोल्ने, जसले स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय एवम् समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको समाधान निकालून् एवम् गरिब, जेहनदार र उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न अध्ययन ऋण र उचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने ।
• स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिको शोध निर्देशनलाई बढुवाको लागि अंक प्रदानमात्र नगरी शिक्षण घण्टामा पनि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

दोस्रो- विश्वविद्यालयले अध्ययन-अध्यापन, अनुसन्धान-नवप्रवर्तन, समुदायमा सेवा विस्तारमार्फत समुदाय र देशका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको निर्माण गर्ने । विश्वविद्यालय, सरकार र निजी क्षेत्रबीच उचित सम्बन्ध स्थापित गरी सहकार्य गर्ने । पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा उनीहरूका रूचिका क्षेत्र र विषयहरूलाई समावेश गर्ने । पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउन ४-४ वर्षमा परिमार्जन गर्ने प्रावधान राख्ने । विश्वविद्यालयले ज्ञानका साथै अत्यावश्यक सीपसमेत प्रदान गर्ने र सबै प्राविधिक शिक्षामा इन्टर्नशिपलाई पाठ्यक्रममै समावेश गर्ने ।

पाठ्यक्रम तयारी र परिमार्जनका बखत सबै सरोकारवालाहरू जस्तैः विभिन्न तहका सरकार, उत्पादित जनशक्ति खपत गर्ने निकाय र संघसंस्था, उद्योगी, व्यवसायी र विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल हुन नसकेकाले उत्पादित जनशक्तिले समुदाय, उद्योग र राष्ट्रको आवश्यकतालाई उचित सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । समुदाय र राज्यको चाहना र माग एकातर्फ र पाठ्यक्रम धेरै हदसम्म अर्कोतर्फ भएको पाइन्छ ।

तेस्रो- सरकारमाथिको विश्वविद्यालयको निर्भरता कम गर्दै लैजाने, बदलिएको राजनैतिक र सामाजिक परिवेशअनुसार विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिकालाई परिभाषित र रुपान्तरित गर्ने उनीहरूको भूमिकालाई रचनात्मक, सहयोगी र प्राज्ञिक बनाउन विद्यार्थी संगठनहरूसँग तयारीसाथ बारम्बार छलफल गर्ने । विश्वविद्यालयमाथिको अनपेक्षित राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्दै योग्यतम व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने ।

चौथो- विश्वविद्यालयलाई ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको केन्द्र बनाउने एवम् देशका लागि आवश्यक विज्ञ समूहको काम गर्ने । अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विज्ञसमक्ष पु¥याउने र वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको दाबी गर्ने ।

पाँचौं- पठनपाठन, प्रशासनिक कार्य र अनुसन्धानमा इन्टरनेट, वाइफाइ, द्रूत कम्प्युटरलगायत उपयुक्त, छरितो र अनलाइन, प्रविधिको प्रयोग गर्ने । जनशक्ति आवश्यकताको अध्ययन र प्रक्षेपण गरेरमात्र नियुक्ति गर्ने र प्रशासनिक कार्यलाई क्रमशः कागजविहीन बनाउने, जसले समय र आर्थिक स्रोतको समेत बचत गराउँदै जनशक्तिको आकार घटाउने छ ।

छैटौं- नयाँ विश्वविद्यालयहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नक्कलभन्दा प्रतिस्पर्धी एवम् चुनौती समाधानमा सहयात्री बन्ने र नयाँ हुनुको औचित्यसमेत पुष्टि गर्ने ।

यी सबै काल्पनिक विषय होइनन्, जुन कुरा साना भनिएका देश (सिंगापुर, जापान आदि)का विश्वविद्यालयहरूले समेत अंगीकार गरेका छन् र तिनीहरू विश्वमै उत्कृष्ट श्रेणीमा छन् । यी कुराहरूलाई अवलम्बन गरेमा नेपालका विश्वविद्यालयहरू पनि राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बन्दै ज्ञान र अनुसन्धानका उत्कृष्ट केन्द्र बन्नेछन् ।

(डा. अधिकारी इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखराका सहप्राध्यापक हुन् ।)