उपाध्यक्ष नभएको समयमा लुम्बिनी विकास कोषको कार्यालयमा तालाबन्दी

रुपन्देही । विभिन्न मागहरू राख्दै आन्दोलनरत स्थानीयले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले उत्खननका समयमा मायादेवी मन्दिरभित्र फेला परेका बहुमूल्य मूर्तिहरू गायब गरेको, पूजापाठमा रोक लगाएको र विभिन्न अनियमित कार्य गरेको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव, संग्रहालय र पुरातत्त्व महाशाखाको कार्यालयमा ताला लगाएको हो ।

महाअभियानका सहसंयोजक तथा स्थानीय अभियानकर्ता राम विकास चौधरीले माग गरेका सूचनाहरू पुरातत्त्व महाशाखा प्रमुख हिमाल उप्रेतीले कुनै पनि हालतमा नदिने धम्की दिएपछि ताला लगाइएको महाअभियानले जनाएको छ ।

महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले भने, ‘कोषको केन्द्रीय कार्यालय लुम्बिनीमै भए पनि काठमाण्डौंमा बसेर केवल भत्ता बुझ्ने र अनियमित कार्य गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारी लुम्बिनीलाई चाहिँदैन ।’

कोषको अनियमितताविरूद्ध प्रमाणसहित उभिँदा पनि वास्ता नगर्ने र लुम्बिनीभित्र स्थानीयलाई अघोषित प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने लुम्बिनी विकास कोषका वर्तमान पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तत्काल हटाई सदिऔंदेखिको लुम्बिनीका अवैतनिक पहरेदार स्थानीयलाई नै लुम्बिनीको जिम्मा दिनुपर्ने माग राख्दै महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीनले भने, ‘मन्दिरका पुजारीलाई तत्काल पुनः बहाल गरी पूजापाठ नियमित गर्नुपर्छ ।’

उनले माग गरेका सूचनाहरू तत्काल उपलब्ध गराई कोषले नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न सके लुम्बिनीका अधिकांश बेथिति र अनियमितता बाहिर आउँछ र कारबाहीमा परिन्छ भन्ने डरले सूचनाहरू लुकाउन खोजिएको संयोजक खाँले आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘उनीसँग प्रमाण रहेका लुम्बिनीभित्रका ३९ थान मूर्ति र बहुमूल्य सामानहरूको अवस्थाबारे सूचना नागरिक अधिकारको प्रयोग गर्दै मागेको अवस्था छ।’

उत्खननका समय मायादेवी मन्दिरभित्र फेला परेका बहुमूल्य मूर्ति र बोधिवृक्ष बेचिएको भन्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका अर्का सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले आक्रोश पोखे ।

उनले भने ‘ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको मायादेवी सुत्केरी मार्गप्रति बेवास्ता गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०६४ माघ २३को आदेश विपरीत संरक्षणका बहानामा प्रवेश शुल्क लगाइएको छ । मन्दिर तोडेर संरचना परिवर्तन गरिएको छ ।’

‘मायादेवी मन्दिरको गेटमा अवैज्ञानिक चेकजाँच र परिचयपत्रको बहानामा पर्यटक तथा स्थानीय समेतलाई पटक–पटक दुर्व्यवहार गरिँदा सहेर बस्ने अवस्था अब छैन’ आचार्यले भने, ‘यहाँको माटो र जग्गा समेत गोप्य तरिकाले बेच्ने कोषका पदाधिकारी र संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही हुनैपर्छ ।’

माध्यमिक तहसम्मा पठनपाठन हुने विद्यालयको नाममा स्थानीयका लागि मास्टर प्लानले चिन्हित गरेको जग्गा लुम्बिनी बॏद्ध विश्व विद्यालयलाई प्रशासनिक भवन बनाउन र विदेशी संस्था चुजी फाउन्डेशनलाई गोप्य तरिकाले निर्णय गरी दिइएको जग्गा तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने उनले बताए ।

आचार्यले भने, ‘के र कुन निर्णय प्रक्रियाको आधारमा चुजी फाउन्डेशन नामक विदेशी संस्थालाई कोषले जग्गा बेचेको हो, प्रष्ट खुलाउनु पर्छ ।’

स्थानीयले कोषलाई दिएको एघार सय ५५ बिघाको मुआब्जा वितरणमा समेत कोषले बेइमानी गरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार, ‘कोषले अधिग्रहण गरेको एघार सय ५५ बिघामध्ये पहिलो चरणमा अधिग्रहित एक सय बिघा, दोस्रो चरणमा काशी प्रसाद श्रीवातवले २२ बिघा, अन्य व्यक्तिले ५० बिघा तथा गाउँ ब्लकमा रहेका घर–घडेरी, कुला, खोलानाला र सरकारी जग्गा करिब एक सय बिघा गरी कुल कुल दुई सय ७२ बिघा जमिनको मुआब्जा स्थानीयले नबुझेको भए पनि मात्र ४९ बिघाको मुआब्जा नबुझेको चौधरीले कोषबाट प्राप्त गरेको सूचनामा बेइमानी प्रष्ट देखिन्छ ।’

लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक, लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सह–संयोजक तथा सूचनाको हकका अभियानकर्ता रामविकास चौधरीले भने, ‘विश्व शान्तिका अग्रदूत तथा महामानव बुद्धको जन्मस्थलीका नागरिक राज्यबाटै ठगिदा प्रत्येक नेपाली तथा बुद्धप्रति आस्था राख्ने सबै ठगिएको अनुभूति हुन्छ ।’

लुम्बिनीमा सूचना माग्दा आफूले पुरातत्त्व शाखा प्रमुख हिमाल उप्रेतीबाट धम्की खेप्नु परेको उनले सुनाए ।

‘लुम्बिनीमा सुशासन र पारदर्शिताको लडाइ अब वारपारको हुनेछ’, उनले भने, ‘यहाँ मूर्ति लुकाउने, बोधी वृक्ष जापानलाई बेच्ने, मन्दिरको स्वरूप मास्ने, जीवन्त सम्पदा स्थलमा पनि परम्परागत पूजापाठ रोक्ने तथा ऐन, नियम र समझौता विपरीतका संरचना खडा गरी फाइदा लुट्ने, लुटाउने विरुद्ध हामी छौ।’

‘अब हद भयो, लुम्बिनीबासीले बुझिसके, आन्दोलनमा होमिइसके, दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्छौ’ चौधरीले भने, ‘यसअघि हामीले बुझाएको १९ बुँदे माग पत्र र तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहित कोषले गरेको १२ बुँदे समझदारीप्रति सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनै पर्छ ।’

जग्गा अधिग्रहणका समयमा तत्कालीन उपाध्यक्ष लोकदर्शन बज्राचार्यले स्थानीयसित गरेको ‘एक परिवार एक रोजगार’को बाचा र लुम्बिनी विकास कोषमा स्थानीय मात्र हुन पाउने गरी लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ संशोधन हुनैपर्ने उनले बताए ।

‘लुम्बिनीमा भए गरेका अनियमितता विरुद्ध छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका साथै महाअभियानले प्रस्तुत गरेको लुम्बिनीवासीको सबै माग पूरा नहुँदासम्म ताला खोलिँदैन’ चौधरीले भने ।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले उपाध्यक्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको र आन्दोलनरत पक्षसँग शुक्रवार नै बसेर समाधानको उपाय खोजिने बताए ।