प्रधानमन्त्रीले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोकेको भन्दै ६ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त आपत्ति

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) को बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति प्रा.डा. केदारजंग बराललाई विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नदिएको घटनाप्रति विद्यार्थी संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल समाजवादी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल र अखिल छैटौँले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम रोक्दा प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएको नेतृत्वले अघि बढाएका तीव्र सुधारका कामहरूमा बाधा उत्पन्न हुने र विद्यार्थी आन्दोलनले उठाउँदै आएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने विद्यार्थी संगठनको निष्कर्ष छ।

त्रिविको कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनबाट रोकेर उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीलाई दबाबमा राख्न खोज्नु र त्रिवि पदाधिकारीलाई असहयोगको संकेत गर्नु वास्तवमा अत्यन्त लज्जास्पद घटना भएको उल्लेख गरेका छन्।

‘राजनीतिक भागबण्डाको संस्कृति अन्त्य गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने र नवीनतम योजना एवं पहलकदमी अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिशोध साँध्नुलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिन्न’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ लाखौँ विद्यार्थी र देशको भविष्य जोडिएका त्रिवि लगायत सबै विश्वविद्यालयहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन, नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न र स्वार्थ समूहहरुको प्रभावमा नपर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौँ ।

विश्वविद्यालयमा हुने नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध‌ संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरु संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्।