साउन २१ गतेभित्र रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले बैंकले कसरी नाफामा जोड्छन् मसान्तसम्मको व्याज ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई गत असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज उठाउने समय १५ दिन थप्दै साउन मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ ।

गत शुक्रबार सार्वजनिक चालू आर्थिक वर्षको (२०८१/८२) मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्म प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

यसले नाफा केही बढी देखाउन हतार हुने बैंकका लागि राम्रै कुरा भयो । तर अर्कोतर्फ केन्द्रीय बैंकले नै बैंकहरुलाई २१ दिनभित्र वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अब प्रश्न आउँछ साउन मासन्तसम्म उठेको ब्याजलाई आयमा देखाउन पाउने भनिएको छ तर २१ गतेभित्रै वित्तीय विवरण पेश गर्नुपरे बैंकहरुले कसरी आयमा ब्याज आम्दानीलाई गणना गर्न भ्याउँछन् ? उसो त बैंकहरुले साउन २१ गतेसम्म पेश गर्ने वित्तीय विवरण अपरिष्कृत (अनअडिटेड) हो ।

उनीहरुले आफ्नो विवरणमै खुलाएका हुन्छन की अपरिष्कृत वित्तीय विवरण भनेर । यसो हुँदा साउन २० गतेसम्म उठेको ब्याज आम्दानीलाई गणना गर्न पाउँछन् भने बाँकी १० दिनकोलाई समेत जोडेर उनीहरुले परिष्कृत वित्तीय विवरणमा खुलाउन सक्ने अवस्था रहने देखिन्छ ।

पछि परिष्कृत (अडिटेड) हुँदा बैंकहरुको ब्यालेन्ससिट केही तलमाथि हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार व्यवहारिक रुपमा हेर्दा भने यसपटक बैंकहरुको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि साउनसम्मकै समय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यस अघि बैंक–वित्तीय संस्थालाई साउन १५ सम्म उठेको ब्याजलाई मात्र असारसम्मको आयमा गणना गर्न पाउने सुविधा थियो । यस आधारमा साउन २१ गतेसम्ममा चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्नु पर्दथ्यो ।

अहिले साउन मसान्तसम्म समय दिँदा पनि २१ गतेभित्रै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यी दुवै व्यवस्थाले विवरणमा आम्दानी देखाउँन कुनै असर नपर्ने देखिन्छ ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुदेश खालिङ ब्याज आम्दानीलाई आयमा गणना गर्न चाहनेहरुका लागि मात्र सो समय दिएकाले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई कुनै पनि असर नगर्ने बताउँछन् ।

खालिङ भन्छन्, ‘२१ गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने विवरण अपरिष्कृत भएकाले पछि परिष्कृत विवरणमा साउन मसान्तसम्मकै उठेको ब्याज गणना गर्न मिल्छ । यसैकारण बैंकहरुको विवरणमा कुनै असर गर्दैन ।’

केन्द्रीय बैंकले दिएको यो सहुलियतले बैंकहरुको नाफामा खासै ठूलो अन्तर नदेखिने खालिङले बताए । यद्यपी यसले पूँजीमा भने केही सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । अपरिष्कृत भन्दा परिष्कृत विवरणमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी तलमाथि गर्न पाइदैन ।

बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहालले पनि केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाले कुनै असर नगर्ने बताउँछन् । यद्यपी अपरिष्कृत विवरणमा रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्ने पैसा भने केही कम देखिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

यता राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक परे परिष्कृतमा राख्न पाइने भएकाले ब्याज उठाउन दिएको समयभन्दा प्रतिवेदन पेश गर्न दिएको समय अगाडि हुनुमा कुनै फरक नपर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले अहिले जोड्न नपाएको ब्याजलाई परिष्कृत विवरणबाट समायोजन गर्न मिल्ने बताए ।