फलोअप-४
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नै गिज्याइरहेको कार्यालय, पन्तरामा दुई देशीय सम्झौता र माइन्यूट
कार्यालय धान्ने एक्ला सीताराम दाइ
२०८१ साउन १८ गते ७:०९
विराटनगर । कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री निवासको ठ्याक्कै उत्तर पट्टी एउटा पुरानो सरकारी कार्यालय छ । निवास र सो सरकारी कार्यालयलाई सडकले छुट्टाएको छ । तर, प्रदेशकै प्रमुख कार्यकारी बस्ने मुख्यमन्त्री निवास र सो सरकारी कार्यालयका बीचमा अहिलेसम्म कुनै साहिनो र सम्बन्ध जोडिन सकेको छैन ।
कार्यालयको स्थापना २०११ सालमै भएको हो । नेपाल सरकारले स्थापना गरे पनि कार्यालयको सम्पूर्ण खर्च भने भारत सरकारले व्यहोर्छ । कार्यालयमा अहिले ८ जना कर्मचारी छन् । उनीहरूको तलब भारतबाटै आउँछ । कार्यालयको मसलन्द खर्चमात्रै होइन भवन, कम्पाउन्ड र गेटको मर्मत खर्च समेत भारत सरकारले उपलब्ध गराउँछ । गाडी, इन्धन र चिया खाजा खर्चको व्यवस्था पनि उतैबाट हुन्छ ।
प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री र निवासको कल्पना नै हुन नसकेको बेला स्थापना भएको कार्यालयको नाम हो ‘सम्पर्क सह भू-आर्जन कार्यालय कोशी योजना’ ।
सुरूमा यो कार्यालय २ वटा थिए । विशेष भू-आर्जन कार्यालय र सम्पर्क कार्यालय । सिँचाइ गर्ने, बिजुली उत्पादन गर्ने र बाढी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपाल र भारत सरकारका बीचमा २०११ साल वैशाख १२ कोशी सम्झौता भएपछि कोशी आयोजना अगाडि बढ्यो ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, क्षतिपूर्ति, पुनर्बास र सट्टाभर्ना दिने काम विशेष भू-आर्जन कार्यालयले गर्थ्यो । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा गिटीलगायतका निर्माण सामग्रीको रेखदेख र व्यवस्थापनको काम सम्पर्क कार्यालयले गर्थ्यो ।
कोशी सम्झौता कार्यान्वयनमा गएर र सिँचाइ, बिजुली उत्पादन र बाढी नियन्त्रणको काम हुन थालेपछि यो कार्यालयका काम पनि घट्दै गयो । काम घट्दै गएपछि कार्यान्वयनका बेला भएका सम्पूर्ण कागजात, हरहिसाब राख्ने यी दुवै कार्यालय अहिले भने मर्ज हुँदै सम्पर्क सह भू-आर्जन कार्यालयमा परिणत भएको छ ।
साउन ९ गते बुधवार सह भू-आर्जन अधिकृत ( लाइजन अफिसर ) प्रमोद पौडेललाई भेट्न खोज्दा उनले १ बजेतिर कार्यालयमा आउन भने । २०३२ सालमा जग्गासम्बन्धी काम हेर्ने कामको ‘ह्यान्डओभर’ सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनालाई गरियो ।
त्यसपछि सिँचाइ विभागअन्तर्गत सो आयोजनाले नहर मर्मत सम्भार लगायतको काम गर्दै आएको छ ।
सह भू-आर्जन कार्यालयले भने दुई देशका सरकारबीच विभिन्न मितिमा भएका सम्झौता, सम्झौता कार्यान्वयनका रेकर्ड, कार्यान्वयनका लागि आदान प्रदान भएका चिठ्ठी पत्र, विभिन्न समयमा भएका बैठक र तिनको निर्णय लगायतका सबै बहुमूल्य डकुमेन्ट सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
सो कार्यालयमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुन् लाइजन अफिसर हुन् पौडेल । उनले कार्यालयले गरेको काम र गर्ने पर्ने काम र योजना दुई देशीय बैठकहरूमा राख्ने गर्छन् ।
माओवादीको कोटाबाट लाइजन अफिसरमा नियुक्त भएका पौडेल द्वन्द्वपीडित हुन् । माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको राजनीतिमा हुँदा हुँदै लाइजन अफिसर नियुक्त भएका पौडेल हामी पुग्दा कार्यालयमा पुगिसकेका थिए ।
उनी आफ्ना लागि कार्यालयले व्यवस्था गरेको कुर्सीमा नबसी सोफामा थिए ।
कार्यालय पस्दा जो कोहीलाई लाग्थ्यो यो कार्यालय पनि नेपाल-भारतको सम्बन्ध जस्तै छ । कम्पाउन्ड भित्र झारहरू पलाएका थिए । कुर्सी, टेबल, फर्निचर र सरसामानहरू पुराना थिए । सरसफाइ गर्न आवश्यक भएर पनि सरसफाइ पर्खिरहेको कार्यालयका भुइँ भित्ता र सिलिङहरू अर्थात् नेपाल भारत बिचको सम्बन्ध जस्तै पुराना ।
कार्यालय धान्ने सीताराम दाइ
कोशी ब्यारेज बन्दा पुनर्बास गरिएकाहरूको तथ्याङ्क, जग्गाको क्षतिपूर्तिको कुरा सुरु भएपछि लाइजन अफिसर पौडेलले सहयोगका लागि बोलाए सीताराम दाइलाई । सीताराम दाइ अर्थात् कार्यालयका अमिन सीताराम साह । जनकपुर घर भएका साह २०६२ सालदेखि सो कार्यालयमा अमिन पदमा कार्यरत छन् । अमिन पास गरेपछि जागिरको खोजीमा रहेका साहले गण्डक आयोजनामा २ जना अमिन खुलेको थाहा पाए । जागिरका लागि उनले फर्म भरे ।
नेपाल-भारत सरकारका बीचमा कोशी सम्झौता हुँदा नेपाल सरकारको तर्फबाट योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री महावीर शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
योजना विकास तथा भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत कोशी आयोजनाको काम अगाडि बढेको देखिए पनि पछि भने सिँचाइ मन्त्रालय यसको तालुकदार मन्त्रालय थियो । साहले अमिनका गण्डक आयोजनामा अमिनका लागि दरखास्त भर्दा त्यो बेला सिँचाइ सचिव थिए महेन्द्रनाथ अर्याल । जनकपुर नै घर भएका अर्यालले साहलाई गण्डकमा होइन विराटनगर पठाए ।
विराटनगर नजिक छ किन जान्छौ त्यति टाढा ? अर्यालको कुरा चित्त बुझेर विराटनगर आएका साह अहिले कार्यालयमा रहेका कागजपत्र कहाँ छ भनेर थाहा पाउने एकमात्रै कर्मचारी हुन् ।
हामीले मागेका कागज र रेकर्ड फ्याट्ट फ्याट्ट साहले निकाले । तर, निकालेका कागजातको भेरिफाइड गर्न भने उनलाई समेत सकस देखिन्थ्यो । धमिराले खान थालेका र खाइसकेकाले सही हो की होइन्न भन्ने उनलाई पनि अफ्ठेरो भयो ।
कार्यालयमा कपडामा बाँधिएका कागजका पोका टेबल, टेबलको मुनि, दराजको माथि र कोठामा बनाइएको तासी भरी छन् । काठका दराजमा पनि त्यसरी नै नेपाल भारत सम्बन्धका साक्षी कागजपत्र बन्द छन् ।
साहले सुनाए, ‘यिनको जतन कसरी गर्ने हो ? चिन्ता लाग्न थालेको छ । सबै कागजात हातले लेखिएका छन् । फाइल र रेकर्डका सबै ढड्डा पुराना भएका छन् ।’
काम नपरेका कारण कुन पोकामा कुन डकुमेन्ट छ भन्न मलाई पनि गाहे हुन थालेको छ ।
उनले भने, ‘प्रयोगमा नआएपछि बिर्सिँदो रहेछ । काम नै पर्दैन किन चलाउनु ? पोको पारेर राखेको छ त्यही त होला ।’
उनले पोकोमा बाँधिएका र दराजमा थन्किएका कागजात नहेरेको धेरै भएको बताए । उनले भने, ‘तीनलाई खोज्न र हेर्न कोही आउँदैन ? हामी पनि किन खोजी रहनु ?’
उनी कार्यालयमा आउँदा रनघन थियो । कर्मचारीहरू टन्नै थिए । काम पनि धेरै थियो । बजेट पनि उसरी नै आउँथ्यो । तर अहिले अधिकांश पुराना कर्मचारी रिटार्यड भइसकेका छन् । खाली भएको दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन छाडेको छ ।
साहले भने, ‘अब नयाँ आएकाले त यो कार्यालयमा के थियो र कहाँ छ भनेर भेट्टाउन त परै जाओस् भन्न पनि सक्दैन ।’
साहको भनाइलाई लाइजन अफिसर पौडेलले सही थपे । उनले भने, ‘म आएपछि पत्रकारहरू नै पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ । कहिले काहीँ साथीहरूले फोनमा सोध्नु हुन्थ्यो तर यसरी आएर कागजात खोजेको पहिलो पटक हो ।’
कम्प्युटरमा राख्ने प्रयासमा ‘माथिको आदेश मिल्दैन’
४ वर्ष अघि लाइजन अफिसर नियुक्त भएर आएका थिए भविन्द्र घिमिरे । कार्यालयमा आएपछि उनलाई लाग्यो महत्त्वपूर्ण कागजतक संरक्षण गर्नुपर्छ । कम्तीमा सबै कागजात स्क्यान गरेर कम्प्युटरमा राख्न पाए हिफाजत हुन्छ ।
८ महिनामात्रै लाइजन अफिसर भएका घिमिरेले कागजात कम्पयुटराइज गर्नका लागि आवश्यक सामग्री माग गरे । कम्प्युटर, स्क्यान यस्तै यस्तै सामग्रीको माग सिँचाइ विभाग हुँदै मन्त्रालयमा गरिएको थियो ।
उनले भारत सरकारलाई समेत अत्यावश्यक सामग्रीको लिस्ट बनाएर माग गरेका थिए । उनले माग गरेपछि मन्त्रालयस्तरमै हङ्गामा भयो ।
पौडेलले सुनाए, ‘यसरी सीधै नेपाल सरकारसँग सामाग्री माग गर्नु नमिल्ने रहेछ । उहाँले माग गरेको विषय र मन्त्रालयमा भएको समस्या मलाई पनि सुनाइएको थियो ।’
उनले कार्यालय व्यवस्थापन र कागजात संरक्षणका लागि कुरा उठाएको भए पनि नसुनिएको बताए । बैठकहरूमा बारम्बार कुरा उठाएको हो ।
उनले भने, ‘भारतीय पक्षको सधैँ एउटै उत्तर हुन्छ क्यू फिकर लेते हो लाइजन सा’प ? हामरा पास सुरक्षित हेँ ।’
भारतीय पक्षले सबै कागजात सुरक्षित रहेकाले तनाव नलिन भन्ने गरिएको पौडेलले बताए ।
पौडेलका अनुसार कागजात संरक्षणका लागि कम्पुटराइज गर्न नसके पनि दराज लगायतका सामाग्री समेत उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
बाटो पारी प्रदेश सरकार छ । सबै मिलेर करा गर्दा यति सानो कामका लागि बजेट नदिने भन्ने कुरा पनि नआउला तर भन्न जान सकिएको छैन ।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका लागि न हामीले हात बढाउन सकेका छौ । न प्रदेश सरकार आउन सकेको छ । अन्तर सरकारका बीचमा समेत सहकार्यमा चुनौती भइरहेको व्यवस्थामा दुई देशीय सम्बन्धमा प्रदेशलाई जोड्न सबैको प्रयत्न आवश्यक छ । ’
हेर्नुहोस् यसअघिका यी सामग्री
सप्तकोशी उच्चबाँध : विराेध अभियान छिन्नभिन्न, स्थानीयलाई फकाउँदै आयोजना
प्रकाशित: २०८१ साउन १८ गते ७:०९
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
