प्रधानमन्त्रीले त्रिविको नीति-कार्यक्रम रोकेकोमा उपकुलपति असन्तुष्ट, विद्यार्थी संगठन विभाजित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति समेत केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम समयमा रोकिदिएपछि आक्रोशित छन् उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल ।

नेपाल प्रेसले किन त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको हो भनेर उपकुलपति बराललाई प्रश्न गर्दा उनी आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भए । उनले,‘जसले रोकेको हो उसैलाई सोध्नुस् न उहाँ नै थाहा होला मलाई थाहा छैन ।’ भन्ने जवाफ फर्काए ।

उनको जवाफबाट पनि उपकुलपति बराल कुलपति ओलीसँग रुष्ट छन् प्रस्टै हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपपछि त्रिविका उपकुलपतिदेखि पदाधिकारीसम्म निराश छन् ।

कुलपतिले उपकुलपतिलाई असहयोग गरेर दबाबमा राख्न खोजेको प्राध्यापकहरुको आरोप समेत छ । उपकुलपति बराललाई यसअघिका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नियुक्त गरेका थिए । त्यसैले पनि ओली बराललाई नरुचाएको प्राध्यापकहरूको ठम्याई छ ।

मंंगलवार आयोजित त्रिवि सभाको बैठकमा रजिस्ट्रार केदार रिजालले बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको थियो । उनले कार्यक्रम रोक्न लगाएर बजेट मात्र प्रस्तुत गर्न दिए । यसअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर मात्रै बजेट पारित गर्ने गरिएको थियो ।

यस पटक भने प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न हस्तक्षेप गरेर आफूलाई असहयोग गरेको उपकुलपतिको आरोप छ ।

त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् । उक्त नीति तथा कार्यक्रम श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा तयार पारिएको थियो ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कुलपतिको यो हस्तक्षेपले राजनीतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुँदैन भन्ने अझै स्पष्ट भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

त्रिवि प्राज्ञले भन्दा राम्रो काम म गर्न सक्छु भन्ने दम्भ कुलपतिको हो कि भन्दै ‘विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तयार पारेर अपनत्व समेत लिएको त्यो दस्ताबेज थियो त्यो । रोकिएको कार्यक्रम पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भइसकेको छ, के चाहिँ चित्त बुझेन छ यहाँलाई ?’ उनले प्रश्न पनि गरेकी छन् ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षनिकट विद्यार्थी संगठनहरु पनि दुईतिर बाँडिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति प्रतिपक्षनिकट विद्यार्थी संगठनहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

त्रिवि सभा (सिनेट) को बैठकमा कुलपति ओलीले उपकुलपति प्रा .डा. बराललाई विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नदिएको घटनाप्रति अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल समाजवादी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल र अखिल छैटौँले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम रोक्दा प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएको नेतृत्वले अघि बढाएका तीव्र सुधारका कामहरूमा बाधा उत्पन्न हुने र विद्यार्थी आन्दोलनले उठाउँदै आएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने विद्यार्थी संगठनको निष्कर्ष छ ।

त्रिविको कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनबाट रोकेर उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीलाई दबाबमा राख्न खोज्नु र त्रिवि पदाधिकारीलाई असहयोगको संकेत गर्नु वास्तवमा अत्यन्त लज्जास्पद घटना भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सत्तापक्षनिकट विद्यार्थी संगठनले भने नीति तथा कार्यक्रम रोकिनुको कारण प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप नभई त्रिविको तयारी नपुगेकाले नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको दाबी गर्छन् ।

एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले पूर्वतयारीबिना नीति तथा कार्यक्रम बाहिर ल्याउन खोज्ने कुरा त्यति उचित नभएको बताउँछन् । उनले यसअघि त्रिविमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहन आवश्यक नभएको बताउँदै दलहरूले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक मर्यादाको रूपमा भन्दा राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने केन्द्र बनाइरहेको बताएका थिए ।

तर अहिले उनी कुलपतिले त्रिविमा हस्तक्षेप गरेको स्वीकार्दैनन् । उनी त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोकिनुमा कुलपतिको दबाब देख्नुको साटो त्रिविको पूर्व तयारी नभएको देख्छन् ।

उनको भनाइ यस्तो छ

त्रिविको पदाधिकारीको तयारी देखिएन । सिनेटमा विद्यार्थीले पनि असहमति राखेको थिए । पूर्वतयारीबिना नीति तथा कार्यक्रम बाहिर ल्याउन खोज्ने कुरा त्यति उचित थिएन । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुअघि त्रिविको निराशा चिर्ने गरी आउनुपर्ने थियो नि त सिनेटरहरु नै असहमति राखेर हिँडिराख्नुभएको थियो ।

असहमति राख्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि नीति तथा कार्यक्रम पेलेर ल्याउने कुरा त्यति राम्रो हुँदैन । तयारी गरेर ल्याउँदा त्यति गाह्रो छैन । सरकारको हस्तक्षेप भनेर बाहिर आएको छ त्यसमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप होइन । त्यो विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको तयारी गर्दा रोकिएको हो । विद्यार्थीहरूको धेरै एजेन्डाहरू छलफल भएको थिएन ।

अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मदन भुल भने प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम रोक्नुमा नितान्त पूर्वाग्रही भएको बताउँछन् ।

उनी कार्यक्रममा कुलपतिले रचनात्मक र सिर्जनात्मक रूपमा सुझाव दिन मिल्ने बताउँदै स्वायत्त निकायलाई दबाब र प्रभावमा राख्न खोजिएको आरोप लगाए ।

यस्तो छ उनको भनाइ

विश्वविद्यालयका प्रतिगामी शक्तिहरू जसले विश्वविद्यालयलाई यथास्थितिमा राख्न चाहन्छ । ती शक्तिहरूले विश्वविद्यालयको जे नीति तथा कार्यक्रम छ । त्यो नीति तथा कार्यक्रमहरूमाथि जुन प्रकारको धावा बोल्ने काम भएको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।

विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डरसहित प्रकाशन भएको र एउटा विश्वविद्यालयलाई राम्रो विश्वविद्यालय हाम्रो विश्वविद्यालय बनाउने जे भिसीको संकल्प थियो । कुशल प्रकाशकहरू जसले राम्रो शैक्षिक संस्था होस् भनेर योजनाहरू बनाउँछ भने राम्रो कामलाई समर्थन गर्ने हो । विदेशतिरको ट्रेन्ड के हो भने एउटा सरकारले सकारात्मक कार्यक्रमहरू ल्यायो भने अर्को सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ट्रेन्ड रहेको छ ।

विडम्बना केपी ओलीको सरकारले जे जसरी विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने कामहरू गरेको छ । विश्वविद्यालयलाई अझै पुरानो राजनीतिक प्रभावमा राख्न सक्ने र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बनाउन खोज्ने विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रमहरूमाथि जुन प्रकारले प्रहार गर्नुभएको छ । त्यो निन्दनीय कुरा छ । भिसीलाई असफल बनाउन खोज्नु भनेकै खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएर आएको भिसीलाई अघि बढ्न नदिनु हो । जो एउटा विश्वविद्यालयलाई सुधार गरौँ है आउनुभएको छ ।

सबै कुरा समेटेको छ । धेरै राम्रो गरेको छ भनेर हामी भन्दैनौँ । कम्तीमा एउटा राम्रो कामको थालनी भएको छ । एउटा विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरदेखि लिएर विश्वविद्यालयको मुहार फेर्नको लागि उहाँले अभ्यास गर्न थाल्नुभएको छ ।

विश्वविद्यालयमा तमाम खालका समस्याहरू छन्, विकृतिहरू छन्, विश्वविद्यालयहरू भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् । जसको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आम विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड हुने कुराहरू भएको छ । यो समग्र विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्नको लागि बहस त हाम्रो छदै छ । यो नितान्त पूर्वाग्रही हो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्रिविलाई साँच्चै खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरू छनौट गरेर जे जसरी गरियो यो एकदमै सुखद पक्ष हो । तर अहिले जसरी ओलीले हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ । यस विषयमा विद्यार्थीहरूले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो कुरालाई अभिलम्ब रूपमा खारेज गर्नको लागि आग्रह गर्दछु ।

विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाउन नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु । बरु रचनात्मक सिर्जनात्मक रूपमा सुझाव दिन मिल्छ सरकारले गर्नै मिल्दैन भन्ने होइन तर स्वायत्त निकायलाई दबाब र प्रभावमा राख्न खोजिएको छ । त्यो दुखद पक्ष हो । जसले निर्णयहरू गर्छ । सरकारले यस्ता गलत किसिमका हर्कतहरु नदेखाओस् ।

नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले नीति तथा कार्यक्रम रोकिनुमा प्रधानमन्त्री र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुबीच समन्वय नभएको बताउँछन् । उनले दुवै पक्षबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए ।

उनको भनाइ यस्तो छ

अब आउने तीन महिनामा त्रिविको जति पनि विकृति, नीतिगत समस्या त्यो नीति बैठकबाट समाधान गर्छौं भनेर हामी सकारात्मक रूपले हेरिराखेका छौँ । प्रधानमन्त्री र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको समन्वय नमिलेको भनेर भन्छौँ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुभएन । प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषयमा समय अभावका कारणले होस् वा त्रिविका पदाधिकारीहरूसँग छलफल र विमर्श गरेर विश्वविद्यालयलाई नयाँ ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो पुराउन उहाँ सक्नुभएन ।

यसको दोषी प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ । त्यो स्टेटमेन्ट आइसकेपछि मात्रै स्ववियू सभापतिहरूलाई त्रिविको रेक्टरले ३ महिनाभित्र सिनेटको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको अधिवेशन राख्छौँ भनेर उहाँहरूले विज्ञप्ति निकालेपछि हाम्रो त बहिस्कार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयमा निषेध नै गर्ने हाम्रो योजना थियो । पदाधिकारीबाट त्यो विज्ञप्ति आइसकेपछि विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सहजीकरण गरेको हौँ ।

नेकपा एसनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष आरती लामाले पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिशोध साँध्नुलाई किमार्थ स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछिन् ।

उनको भनाइ यस्तो छ

राजनीतिक भागबन्डाको संस्कृति अन्त्य गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने र नवीनतम योजना एवं पहलकदमी अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिशोध साँध्नुलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिन्न । लाखौँ विद्यार्थी र देशको भविष्य जोडिएका त्रिवि लगायत सबै विश्वविद्यालयहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन, नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न र स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा नपर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौँ ।

यता, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाका सदस्य बिराज अर्यालले नीति कार्यक्रममा सबै शिक्षक र कर्मचारीहरूको विरोध हुने देखिएको र नीति सिनेट पनि गर्ने घोषणा भएपछि कुलपति समेत रहेका ओलीलाई रोकेको बताएका छन् ।

उपकुलपछि आफैले निर्णय गरी नीति अधिवेशन आह्वान गरिसकेकाले यो कुरालाई अतिरञ्जित बनाइएको उनको भनाई छ ।

त्रिवि सभालाई व्यवस्थित बनाउनलाई आगेका कुलपतिलाई अनावश्यक विवादमा तानेर विश्वविद्यालयको गरिमा स्खलित नबनाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । अर्याल पुल्चोक क्याम्पसका स्ववियू सभापति पनि हुन् ।

सिनेट कहिले बोलाउने भनेर अब प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुहोला : भीसी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रा.डा. केशरजंग बरालले प्रधानमन्त्री नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको छ भनेर जानकारी दिएपछि मात्र आफूलाई थाहा भएको जानकारी दिए ।

उनी भन्छन्,‘मलाई त प्रधानमन्त्री ज्यूले नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको छ नगर्ने भन्नुभयो । मैले थाहा पाएको त्यति मात्र हो । ’

उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम छलफल गर्न बाँकी रहेकोले प्रधानमन्त्रीले रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले भने,‘ धेरै छलफल गर्नुपरेको हुनाथालेपछि अर्को सभा राखेर छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री ज्यूले भन्नुभएकाले रोकिएको हो । अर्को सिनेट कहिले बोलाउने भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुहुन्छ ।’

यस विषयमा सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।