लुम्बिनीमा स्थानीय तहका कर्मचारीको कानून- प्रदेशमाजस्तै महिनावारी बिदाको व्यवस्था

रुपन्देही । कानुन अभावमा स्थानीय तहका कर्मचारीको खटनपटनमा समस्या आइरहेको गुनासो बढिरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेशमा यससम्बन्धी कानुनले अन्तिम रूप पाउन थालेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाअन्तर्गतको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक टुंगो लगाएसँगै अब सदनमा पेश हुनेछ ।

यो विधेयकमा प्रदेश तहका कर्मचारीका लागि पास भएको कानूनमाजस्तै स्थानीय तहमा रहेका महिला कर्मचारीलाई महिनाको एक दिन महिनावारी बिदा दिइने भएको छ ।

यसैगरी गर्भवती महिलालाई उल्लेखित बिदा अपुग भएमा विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा ६ महिनासम्म बिदा पाउने अधिकार हुने, प्रसूति बिदा पाएका कर्मचारीलाई शिशु स्याहारको लागि शिशु स्याहार खर्च दिइने, करारका कर्मचारीले स्थानीय सेवाको कर्मचारीले पाएसरह बिदा पाउनेलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बनेको विधेयकका विषयमा कानुन समितिले सरोकारवाला पक्षसँग समेत छलफल गरिएको थियो ।

वैशाख ३० गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ। प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको २७ औँ बैठकले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा गठन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगो लगाएको समितिका सदस्य अम्बिका काफ्लेले जानकारी दिइन्। अब प्रदेश सभामा समितिले टुंगो लगाएको विधेयक प्रस्तुत गर्ने र त्यहाँबाट पारित गर्ने उनको भनाइ छ ।

विधेयकभित्र स्थानीय तहमा कार्यरत महिला कर्मचारीले महिनाको एक दिन महिनावारी बिदा लिन पाउने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने, स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई जाँदा दुवै पालिकाको अनुमति नचाहिने व्यवस्था राखिएको छ। हाल अन्तरपालिका सरुवा हुन खोज्दा दुवै पालिकाको अनुमति चाहिने प्रावधान छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दैनिक रूपमा आफूले गरेको कार्य सम्पादनको विवरण अध्यक्ष वा मेयरलाई पेश गर्नुपर्ने, स्थानीय तह अन्तर्गतका कर्मचारीको दैनिक कार्य सम्पादनको विवरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने, कल्याणकारी कोष तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने प्रावधान समावेश छ।

प्रदेशसभाबाट पारित भएको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ। लामो छलफल र गृहकार्यपछि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले विधेयक टुंगो लगाएको र विधेयक पारितका लागि सदनमा लैजाने समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले बताइन्।

‘समितिमा मात्रै टुंगो लागेको हो। अब सिंगो संसदले यसमा आफ्नो राय दिने छ, निकै मेहनतका साथ यो विधेयक अघि बढेको छ’ उनले भनिन् ।

सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन सदनमा ल्याउन आफूले भनेको बताए।

‘छिटो गर्नुस् भनेको हो, सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको विधेयक सभाले दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठायो। त्यहाँ छलफलपश्चात् पुनः सभामा आउँछ। सभाले पारित गरेपछि प्रदेश प्रमुख कहाँ पुग्छ र प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ।’

यो विधेयकमा प्रदेश सभाका २९ जना सदस्यले संशोधन राखेका थिए। उनीहरूसँग पनि दुई चरणमा दफावार छलफल गरिएको थियो।

स्थानीय तह कर्मचारी संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष झरेन्द्र खरेलले प्रदेशमा रहेका १०९ पालिमा रहेका सबै कर्मचारीको व्यवस्थापनबाट नै प्रदेशले आफ्नो काम गर्न सक्ने भएकाले सकेसम्म छिटो यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

‘संघीयताको यो संरचना बन्दा ७० प्रतिशत स्थानीय र ३० प्रतिशत प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन भएको अवस्था हो, तर यति लामो समयसम्म यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, प्रदेश सरकारलाई यो छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने अवसर हो’ उनले भने–‘हामीले दिएका सुझावका आधारमै कानुनले अन्तिम रूप लिए होला, काट्नुपर्ने विषय केही थिएन तर अन्तिम रूप हामीले हेर्न पाएका छैनौ ।’

यस्ता छन् विधेयकका प्रमुख विशेषता

स्थानीय सेवाको महिला कर्मचारीले महिनाको १ दिन महिनावारी बिदा लिन पाउने ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्न सकिने ।

स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई जाँदा दुवै पालिकाको अनुमति नचाहिने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दैनिक रूपमा आफूले गरेको कार्य सम्पादनको विवरण अध्यक्ष वा मेयरलाई पेश गर्नुपर्ने ।

स्थानीय तह अन्तर्गतका कर्मचारीको दैनिक कार्य सम्पादनको विवरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने ।

गर्भवती महिलालाई उल्लेखित बिदा अपुग भएमा विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा ६ महिनासम्म बिदा पाउने अधिकार हुनेछ ।

प्रसूति बिदा पाएका कर्मचारीलाई शिशु स्याहारको लागि शिशु स्याहार खर्च दिइनेछ ।

कल्याणकारी कोष तथा पुरस्कारको व्यवस्था । करारका कर्मचारीले स्थानीय सेवाको कर्मचारीले पाए सरह बिदा पाउनेछन् ।