लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वसभामुखले छाडेनन् सुविधाका गाडी
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि वास्ता नगरेपछि हैरानीमा
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्री रहँदा सुविधामा पाएको सरकारी गाडी अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । पार्टीले पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रदेशको सहइन्चार्ज रहेका केसी अहिले प्रायः काठमाडाैंमा बस्ने गर्दछन् । प्रदेश सरकारको नाममा रहेको गाडी धेरै पटक ताकेता गर्दा पनि उनले बुझाएका छैनन् ।
प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपपा २०७८ साल साउन २८ गते नियुक्त भएका थिए उनी । आफ्नै कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई सुविधाबापत गाडी, ड्राइभर, इन्धन तथा मर्मत सुविधा दिने निर्णय गराएका थिए । तर उनीपछि ४ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेपनि केसीले अहिलेसम्म यो गाडी फिर्ता नगरेका हुन् ।
उनको क्याबिनेटले निवर्तमान मुख्यमन्त्री र निवर्तमान सभामुखलाई अन्य कुनै पदमा नभए सो सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ तर पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वसभामुखले यही निर्णयलाई आधार मानेर अन्य जिम्मेवारीमा भएपनि पुरानो सेवा नछाडेका हुन् ।
०७४ सालमा रोल्पाबाट प्रदेश सांसद बनेका केसी एमालेसँगको गठबन्धनमा सुरुमै आन्तरिक मन्त्री बनेका थिए । नेकपाकालपछि एमालेसँगको विवादपछि माओवादी संसदीय संसदीय दलको नेता बनेका थिए।
तर पछि एमालेबाहेकका दलहरुको गठबन्धनमा एमाले नेता शंकर पोखरेललाई विस्थापित गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तत्कालीन गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेससँग आठ–आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएपनि केसीले त्यो सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री छाडेका थिएनन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको पूर्वमुख्यमन्त्री केसीलाई फिर्ता गराउन धेरै पटक आग्रह गरिएपनि फिर्ता भएको छैन । माओवादीका प्रभावशाली नेता भएकाले कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेकाले उनको त्यो सुविधा खोस्ने हिम्मत नेतृत्वले नगरेको कर्मचारीको बुझाई छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा योे विभाग हेर्ने अधिकृत देवीराम भण्डारीले निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई यो दिने निर्णय भएको र केहीले यो सुविधा फिर्ता गरेपनि केहीले फिर्ता नगरेको बताए ।
‘निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई यो सुविधा दिने कानुन छ, पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग गाडी फिर्ता आएको छ, त्यसपछिका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको फिर्ता नआएको सत्य हो, त्यसपछि लिला गिरी, डिल्लीबहादुर चौधरी पनि पूर्व मुख्यमन्त्री भइसक्नुभयो उहाँहरुले पनि सुविधामा पाएको गाडी फिर्ता गर्नुभएको छैन तर दलको नेता भएकाले अर्को गाडी पाउने भएकाले त्यो लिइरहनुभएको होला’ उनले भने ।
पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीको सचिवालयका अनुसार गिरी एमाले संसदीय दलको नेतासमेत रहेकाले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधामा पाएको गाडी मात्रै प्रयोग भएको छ । अन्य सुविधा दलको नेताको हैसियत मात्रै प्रयोग भएको छ ।
यसैगरी पूर्वसभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगर अहिले रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य छन् । उनले लुम्बिनीबाट निवर्तमान सभामुखको सुविधामा पाएको गाडी लिएर काठमाडाैंमा बस्छन् । प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत खिमप्रसाद सुवेदीका अनुसार घर्तीमगरले पाएको सुविधिमा यो गाडीको खर्च, चालकको खर्च, इन्धन तथा मर्मत सबै बिल यहीँबाट तिर्नुपर्दछ ।
‘अन्य लाभको पदमा भए नपाइने भन्ने छ, संघीय सांसदले यस्तो सुविधाको गाडी नपाएकोले लिनुभएको होला, सोही प्रकृतिको सुविधा अन्त पाए नदिइने भन्ने उल्लेख छ’ सुवेदीले भने ।
प्रदेश सरकारमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, अहिलेका १२ मन्त्री, सभामुख र उपसभामुख, ७ विषयगत समितिका सभापति, सबै पार्टीको संसदीय दलका नेता, पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई महंगा गाडी, उस्तैगरी मर्मत र तेल खर्चमा ठूलो लागेको छ । त्यसैगरी कर्मचारी क्षेत्रमा पनि प्रभावशाली मानिएका उपल्लो तहका अधिकांशले गाडीको सुविधा लिएका छन् ।
विश्लेषक डिआर घिमिरेका अनुसार प्रदेशमा एकपटक मुख्यमन्त्री भएपछि १० वर्षसम्म सेवा लिन पाउने व्यवस्थाले मुख्यमन्त्री पाल्नै सकस हुने अवस्था छ । पूरा अवधि सरकार चल्दाको अवस्थामा यो प्रस्ताव अनुचित नभएपनि एउटै कार्यकालमा तीन चार जना मुख्यमन्त्री हुने अवस्थामा यस्ता सुविधा दिनु भनेको राज्य श्रोतको दोहन मात्र भएकाले अहिलेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले यो फजुल खर्च जसरी पनि कटाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘यसका लागि एक अध्ययन कार्यदल तत्काल गठन गरी सो को प्रतिवेदनका आधारमा यस्ता सुविधा हटाउनुपर्छ यस्ता सुविधा मुख्यमन्त्री मात्र हैन, सभामुखले पनि लिएको कुरा छ, पूर्व सभामुख संघीय सांसद छन् तर लुम्विनी प्रदेशको सुविधा कुन नैतिकतामा लिने रु सांसदले गाडी तथा पीएसओ आदि नपाउँने लोभमा यसो गरिएको हुनसक्छ, यसलाई तत्काल हटाऔं, सिस्टममा ल्याऔं’ घिमिरेले भने ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले यसको वास्तविकता बुझेर सकेसम्मका फजुल खर्च घटाउने प्रयास गर्ने बताएका छन् ।