लुम्बिनीका मन्त्रीहरुले १० दिनपछि पाए मन्त्रालय, धनेन्द्र अर्थमन्त्री बन्दा रोज राणाले पाए शहरी विकास

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा विनाविभागीय मन्त्री बनेका ८ जना सांसदहरूले १० दिनपछि जिम्मेवारी पाएका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित एमालेबाट ५ र कांग्रेसबाट ४ मन्त्रीले साउन ९ गते शपथ लिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले शुक्रबार नै कार्यविभाजनसँगै सरकारलाई पूर्णता दिन खोजेपनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले उग्र रुप लिएपछि रोकिएको छ । कांग्रेसमा मन्त्री छान्ने विवाद साम्य नहुँदा सरकारमा जान खुट्टा उचालेका दुई साना दललाई पनि समस्या परेको छ ।

एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीसँग शुक्रबार बुटवलमा बसेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुंगो लगाएका हुन् ।

सहमतिअनुसार कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रीमा प्यूठानका सरोज थापा, वन तथा वातावरणमा बाँकेका बादशाह कुर्मी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रीमा दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जिम्मेवारी पाएका छन् । कांग्रेसले एक मन्त्री पठाउन बाँकी छ।

एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रूपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीमा गुल्मीका दिनेश पन्थी, स्वास्थ्य मन्त्रीमा पाल्पाका खेम सारु र ऊर्जा जलश्रोत र सिँचाइ मन्त्रीमा दाङकी सीता शर्मा चौधरीले जिम्मेवारी पाएको मन्त्री भूमिश्वर ढकालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

आफूहरु अहिले प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरको स्वागत तथा पदभार ग्रहणमा आएको र यसपछि जिम्मेवारी बाँडफाँडको औपचारिक जानकारी गराइने उनले बताए ।

१२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा एमालेले मुख्मन्त्रीसहित ५, कांग्रेसले ५ र दुई साना दललाई मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले यसअघि दिनेश पन्थीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

साना दलमध्ये लोसपा र जसपा सरकारमा जाने निश्चित भएको छ तर मन्त्रालयको विषय अझै टुंगो लागेको छैन । लोसपा दलका नेता सन्तोष पाण्डेयले आफूहरु सरकारमा जाने विषय टुंगो लागेको तर कांग्रेसको मन्त्री टुंगो नलागेकाले रोकिएको बताए ।