विदेशी च्यानलका दादागिरीले प्रसारण सेवा ठप्प

काठमाडौंं । सरकारले लागू गरेको ‘आलार्काटा’ प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदा नेपालमा प्रसारित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु बन्द भएका छन् । सम्बन्धित विदेशी प्रसारक संस्थाहरुले नै च्यानलहरु बन्द गरिदिएका हुन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले २०७९ चैत १५ गतेदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानलको प्रसारणमा आलार्काटा प्रणाली लागू गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । तर विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रसारक कम्पनी, नियमनकारी निकाय सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा उपभोक्ताहरुसम्म च्यानल पुर्याउने नेपाली अपरेटरहरुको असहयोगले आलाकार्टा प्रणाली समयमा लागू हुन नसकेको हो ।

नेपालमा प्रसारित स्टार इण्डिया प्रालिअन्तर्गतका विदेशी टेलिभिजन च्यानल कम्पनीले आलाकार्टा प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आनाकानी र अवरोध गरेका थिए । सरकारले आलाकार्टा प्रणाली कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशन दिएको भए पनि ती च्यानल स्थानीय वितरकमार्फत वितरण गर्नुपर्नेमा कम्पनी आफैं स्थानीय वितरक जस्तै बनेर सुरुका केही समयसम्म नेपाली अपरेटरहरुसँग सिधै सम्झौता गरेकाले समस्या सृजना भएको हो ।

नेपाली बजारमा भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरुका दर्शक घटदै गएको अवस्थालाई बुझी सरकारले नेपाली अपरेटरलाई पर्न गएको आर्थिक भार कम गर्न यो प्रणालीलाई लागू गर्न जोड दिइरहेको छ ।

तर स्टार इन्डिया अन्तर्गतका च्यानलहरुले नेपाली अपरेटरहरुलाई पुरानै दररेटमा मासिक शुल्क असुल्न खोज्नु पनि आलाकार्टा प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण रहेको व्यवसायी बताउँछन् । यस सम्बन्धमा एक अपरेटरले दुई वर्षअघि धेरै ग्राहक हुँदा तिरेको मासिक शुल्क बराबर आज ग्राहक नहुँदा पनि स्टार इण्डियाले माग गरेको गुनासो गरे ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाहरुले आफूअनुकुल व्यापार विस्तार रणनीति बनाउँदा हरेक घरमा इन्टरनेट जडानमा केवल टिभी सेवा निःशुल्क गर्ने, हालसम्म नेपाल सरकारले अनुमति नदिएको ओटीटी (ओभर द टप) एप्लिकेसन बनाएर च्यानलहरु निःशुल्क रुपमा प्रसारण गर्ने तथा हरेक व्यापारिक क्रियाकलापहरु बन्डलिङ्ग गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा आलाकार्टा प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

सरकारले राजश्वमा ठूलो असर पर्ने भन्दै च्यानल र इन्टरनेट सेवाको बन्डलिङ्ग नगर्नु भनि पटक पटक लिखित निर्देशन दिइरहँदा पनि नेपाली सेवाप्रदायकहरुले नटेरेको, केवल टिभी उपभोक्ता संख्या यकिन गर्न कठिन भएको र राजश्वका हरेक शीर्षकमा ठूलो धनराशी गुमेको कुरा सूचना तथा प्रसारण विभागका एक अधिकारीले बताए ।

नेपालमा हाल इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले च्यानलहरु पनि आईपिटीभीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । राजश्व छलि गरेका कारण सरकारले इन्टरनेट सेवावापतको विदेशी मुद्रा सटही सुविधासमेत रोकेको छ । कतिपय च्यानल वितरक पनि आफ्नै कम्पनी र उपभोक्ताहरुलाई च्यानल सेवा उपलब्ध गराउने पनि एउटै कम्पनी भएको र उसको एकद्धार रणनीतिका कारण सरकारको नीतिनियमको पालना नभएको उनले थपे ।

सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारको निर्णय आफूअनुकुल नभएको र यसलाई स्वीकार नगर्ने भन्दै भारतीय च्यानल प्रसारक कम्पनीहरुले पटक पटक च्यानलहरु बन्द गर्ने धम्की दिइरहेका थिए । उनीहरुले कहिले भारतीय ब्रोडकास्टिङ्ग फेडेरेसनको हवाला दिने त कहिले नेपालस्थित भारतीय दूतावास देखाउने गरिरहेका थिए ।

ती अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालमा कुनै पनि व्यवसायिक घरानाहरुले व्यापार गर्दा देशको कानून, नीति नियमहरुको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले कुनै पनि व्यवसाय गर्ने सस्थाहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने कार्य गरेका छैनौ । राज्यको नीतिनियमको पालना गर मात्र भनेका हौं । विगतमा विदेशी च्यानल प्रसारण गर्दा विज्ञापनरहित प्रसारण नीति लागू गर्ने सन्दर्भमा पनि विदेशी च्यानल प्रसारक संस्थाहरुले आनाकानी गरी यसरी नै सरकारलाई घूँडा टेकाउन खोजेका थिए तर राष्ट्रियताको विषयमा हामी विचलित भएनौ अन्ततः विदेशी च्यानलहरुमा क्लिन फिड प्रसारण भएरै छोड्यो ।’

कार्यान्वयन गर्ने निकाय सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न नसकेको, टेलिभिजन प्रसारक संस्थााहरुले जडान गरेको Conditional Access System (CAS) र Subscriber Management System (SMS) को अनुगमन गर्ने प्रणाली विभागमा जडान गरेको भएता पनि त्यसबाट नेपाली प्रसारण संस्थाहरुको विवरण नियमित रुपमा अनुगमन नगर्नु, गैरकानूनी रुपमा सञ्चालित OTT लाई बन्द गर्ने तथा कानूनबमोजिम OTT को अनुमति लिएर मात्र सञ्चालनको व्यवस्था नगर्नु, Closed Network मा मात्र प्रसारण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था विपरीत Open Network बाट प्रसारण गर्न दिएर टेलिभिजनका दर्शकहरुलाई OTT तिर Divert गराएर राज्यको राजस्व तथा विदेशी Pay TV को Revenue स्वाहा भइरहेको परिप्रेक्षमा केबुल महासंघले लिखित गुनासो तथा उजुरी गर्दासमेत सूचना तथा प्रसारण विभाग र सञ्चार मन्त्रालय मुकदर्शक भैदिनु जस्ता गैरजिम्मेवारपनाले गर्दा आलाकार्टा मूल्य प्रणाली लागु हुन नसकेको टेलिभिजन व्यवसायीहरुको दाबी रहेको छ ।

च्यानलहरुको प्रसारण बन्द भएको सम्बन्धमा सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, डिस्कभरी नेटवर्क र इन्डिया कास्ट मिडिया नेटवर्क अन्तर्गतका च्यानलहरुको नेपालका आधिकारीक वितरक डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालिका प्रतिनिधिसँग सोधपुछ गर्दा च्यानलहरु प्रसारण वापतको मासिक शुल्क भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि सम्बन्धित सूचना तथा प्रसारण विभाग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भईरहेको, विदेशी च्यानलहरुको मासिक शुल्क वापतको विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि पनि ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले राज्यलाई भुक्तानी ग र्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकका राजश्व भुक्तानीको प्रक्रियागत विषय पनि हालसम्म एउटै भएको र यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरुबीच आन्तरिक कार्य भईरहेको जानकारीमा आएको छ । अब छिट्टै समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

उनले थपे, ‘वभिन्न कारणवश ढिला भएको हो, लामो समयसम्म च्यानलहरु प्रसारण वापतको मासिक शुल्क भुक्तानी रोकिँदा च्यानलहरुको सेवा अवरुद्ध हुनु स्वभाविक नै हो तर मासिक शुल्क वापतको रकम भुक्तानीलाई कारण देखाएर च्यानलहरु बन्द गरी उपभोक्ता र राज्यलाई दबाब दिने कार्य चाहिँ राम्रो हैन । बन्द भएका च्यानलहरुको प्रसारणलाई यथाशीघ्र सुचारु गर्नका लागि हामी सम्बन्धित प्रसारक संस्थाहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । राज्यको आफ्नै कानूनी मापदण्डहरु हुन्छन्, त्यसको पालना गर्दै आगामी व्यावसायिक कार्यहरु अगाडि बढाउने छौं ।’