सेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको २० करोडको सीमा खारेज, अरु के के भए ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा संस्थागततर्फको २० करोडको सेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै सो सीमा खारेज गरेको हो ।

नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत २० करोडको सेयर धितो कर्जा खारेज गर्ने निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । भने, आज एक परिपत्र जारी गर्दै सीमा खारेज गरेको हो । व्यक्तिगत तर्फ भने १५ करोडको सेयर धितो कत्ता यथावत नै रहेको छ ।

कर्जा प्रवाह भई स्थापना भएको उद्योग/परियोजना/व्यवसाय परिस्थितिजन्य कारणले संचालनमा नभएता पनि पूर्वनिर्धारित व्यवस्था बमोजिम कर्जाको साँवाब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भइरहेको त्यस्तो उद्योग/परियोजना/व्यवसायमा सहजीकरण गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा वा १ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २ करोड सम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि (आयात सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्नेछ ।

२० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा सम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने छ । स्वीकृत हुननसक्ने भएमा सो को स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २ करोड रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि (आयात सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने छ ।