संघीयताको फल : ७ वर्षभित्र बागमतीमा बने ५ मुख्यमन्त्री, ७२ मन्त्री

हेटौंडा । केन्द्रीय राजनीतिमा भएको उत्तारचढावको असर प्रदेशको राजनीतिमा देखिँदा नेपालमा संघीयतादेखि नै सर्वसाधारण वाक्क बन्न लागेका छन् । केन्द्रमा भइरहने सत्ता गठबन्धनको असर तुरुन्तै प्रदेश तहमा समेत पर्दा सरकार आउने र जाने कुनै ठेगान नै छैन ।

बागमती प्रदेशमा पछिल्लो सात वर्षमा ५ जना मुख्यमन्त्री बने भने ७२ जना मन्त्री बनेका छन् । बागमतीमा ४३ महिनादेखि ६९ दिनसम्मका मुख्यमन्त्रीहरू भए । संविधान निर्माणपछि २०७४ सालको पहिलो प्रदेशसभा चुनावमा बागमतीमा ११० मध्ये वाम गठवन्धनमा रहेको एमाले-माओवादीका ८२ जना सांसद बने । सोही बहुमतको आधारमा एमालेबाट डोरमणि पौडेल पहिलो मुख्यमन्त्री बने ।

पौडेलको कार्यकालमा ७ मन्त्रालयमा एमाले र माओवादी सरकारमा सहभागी भए । पौडेलले २०७४ फागुन १४ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै एमालेबाट ५ र माओवादीबाट २ जनालाई सरकारमा सामेल गराए ।

२०७७ को मध्यतिरबाट नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण एक्लै बहुमत सदस्य रहेको एमालेको नेतृत्वले माओवादी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरी सरकार पुनर्गठन गर्‍यो । पौडेलको कार्यकालमा १० जनाले मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे ।

६९ दिने मुख्यमन्त्री बनिन् शाक्य

एमालेबाट विद्रोह गरेका माधव नेपालले नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीबीच एमालेले बागमतीको सरकार जोगाउन तत्कालीन समयमा नेपाल कित्तामा उभिएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बागमतीको मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्‍यो । शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा नेपाल खेमाका बहुमत सदस्य एमालेमा नै रहने विश्वास एमाले नेतृत्वको थियो । सोहीअनुसार पौडेललाई राजीनामा दिन लगाइयो र २०७८ भदौ २ मा शाक्यले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालिन्।

शाक्यले तत्कालीन समयमा ७ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री रहनेगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन् । उनको कार्यकालमा अजयक्रान्ति शाक्य, रचना खड्का, विजय सुवेदी, चन्द्र लामा, केशवराज पाण्डे, प्रदिपकुमार कटुवाल, शान्तिप्रसाद पौडेलले मन्त्री हुने अवसर पाउँदा जुनेली श्रेष्ठ, बद्री मैनाली, सरस्वती वाटी, जीवन खड्का राज्यमन्त्री बने । तर, एमाले विभाजनसँगै एमालेले बागमतीमा एकल बहुमत गुमाएपछि ६९ दिनपछि मुख्यमन्त्री शाक्यले राजीनामा दिइन् ।

जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर राजेन्द्र पाण्डेले राखे रेकर्ड

एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । २०७८ कात्तिक ११ मा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या र जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर रेर्कड बनाए । उनले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयको संख्या १४ पुर्‍याए भने ४ जना राज्यमन्त्री थपरे १८ जना मन्त्री बनाए । मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेस र माओवादीका मन्त्री थिए ।

पहिलो कार्यकालको अन्तिमसम्म आइपुग्दा बागमती प्रदेशले ३ मुख्यमन्त्री र ३९ जनालो मन्त्री, राज्यमन्त्री हुने अवसर पाए ।

दोश्रो कार्यकाल : अस्थित राजनीतिको भुमरीमा जम्कट्टेल सरकार

२०७९ को दोस्रो आम चुनावपछिको २० महिनामा बागमतीमा ११० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये करिब आधा प्रदेशसभा सदस्यहरूले मन्त्री बन्ने मौका पाइसकेका छन् ।

दोश्रो आम निर्वाचनपश्चात माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले एमाले-राप्रपा-एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) को समर्थनमा २०७९ पुस २५ गते सरकारको नेतृत्व लिए । दुई महिनामै केन्द्रमा भएको गठबन्धन हेरफेरपछि एमाले र राप्रपा सरकारकारबाट बाहिरियो भने कांग्रेस र नेकपा एसको इन्ट्री भयो ।

कांग्रेसको तर्फबाट बहादुरसिंह लामा, मसिना खड्का, पुकार महर्जन,उत्तम जोशी, तीर्थ लामा, र रामकृष्ण चित्रकार एसबाट लक्ष्मण लम्साल र डाक्टर राजेन्द्रमान श्रेष्ठ मन्त्री बने । यो गठबन्धन पनि २०८० फागुन २३ सम्म टिक्यो र पुनः एमाले-माओवादी गठवन्धन बन्यो ।

दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा २ महिनामै सरकार छाडेको एमाले पुनः सरकारमा गयो । एमालेबाट पुनः पुरानै चारजना र एकजना थप मन्त्री बने । हानपा पनि सरकारमा गयो । तर, यो गठबन्धन पनि चार महिनामात्र टिक्यो । केन्द्रमा एमाले-कांग्रेसको समीकरणपछि साउन ४ गते जम्कट्टेलले राजीनामा दिए ।

कांग्रेसको पहिलो नेतृत्व

बागमतीमा २०८१ साउन पहिलो साताबाट कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा कांग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

उनको १४ सदस्यीय क्याविनेटमा एमालेबाट अमन मास्के, कृष्णप्रसाद सिलवाल, सुकुमाया तामाङ, प्रकाश श्रेष्ठ, किरण थापा र प्रेमभक्त महर्जनले अवसर पाउँदा कांग्रेसबाट कुन्दनराज काफ्ले, हरिप्रभा खड्गी, विमल ठकुरी, मीनकृष्ण महर्जन, श्याम खड्का, सुरजचन्द्र लामीछाने तथा मदुकुमार श्रेष्ठले अवसर पाएका छन् ।

समग्रमा दोस्रो कार्यकालको २० महिनामा बागमती प्रदेशमा दुईजना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । ३३ जनाले मन्त्रीमा बाजी मारेका छन् ।