कांग्रेस-एमाले : गण्डकीमा कहाँ अड्कियो सत्ता सहकार्यको हलो ?

पोखरा । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएर सरकार बनेको करिब १ महिना पुग्न लाग्यो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता समीकरणअनुसार गत असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । यी दुई दलबीच गत असार १७ गते सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।

केन्द्रमा कांग्रेस-एमालेको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छ । प्रदेशमा पनि यी दुई पार्टीबीच सहकार्य भइरहेको छ । अधिकांश प्रदेशमा सहकार्यको टुङ्गो लाग्दा गण्डकीमा हालसम्म सहकार्यको छिनोफानो भएको छैन ।

सत्ता सहकार्यका लागि गण्डकीमा पटक पटक छलफल भएको छ, तर टुङ्गो लागेको छैन । दुवै दलले आआफ्नो अडान नछोड्दा सत्ता सहकार्य हुन नसकेको नेताहरू बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार यी तीन कुराले गण्डकीमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन् :

इगो प्रोबलम

गण्डकीमा अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ । त्यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार थियो, तर अधिकारीले सरकार जोगाउन पटक पटक संविधानविपरीतका कार्य गरेपछि कांग्रेस दुई पटक सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । जसका कारण दुवै दल सहकार्य नगर्ने मुडमा छन् ।

पाण्डे पनि आफूले बहुमत पाएका कारण अन्य दलसँग सहकार्य गर्न चाहँदैनन्, तर केन्द्रमा सत्ता फेरबदलसँगै गण्डकीमा पनि कांग्रेस-एमालेले सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । गण्डकीका यी दुई नेता आआफ्नै इगोका कारण टसमस भएका छैनन् । दुवै आआफ्नै अडानमा छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे उपचार गर्न भन्दै साउन १२ गते भारत प्रस्थान गरेका थिए । शनिबारमात्रै नेपाल फर्किएका उनी काठमाडौंमा सरसल्लाहपछि आज पोखरा फर्किएका छन् । यो बीचमा दोस्रो तहमा छलफल भए पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेन ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे देश बाहिर हुँदा सत्ता सहकार्यमा ढिलाइ भएको एमाले गण्डकी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले जानकारी दिए ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यू पारिवारिक कारणले बाहिर जानुभएको थियो । अहिले आउनुभयो भन्ने कुरा आएको छ । अब बसेर छलफल गर्छौं’, उनले भने, ‘दलको नेतालाई सहजीकरण गर्न मुख्यमन्त्रीज्यू नहुँदा पनि छलफल गरेका छौं ।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने अबको एक हप्तामा सहकार्यको टुङ्गो लाग्ने दाबी गर्छन् । ‘सहकार्य अन्तिम चरणमा छ । अबको एक हप्तामा टुङ्गो लाग्छ’, उनले भने ।

फणीन्द्र र मनाङेलाई निरन्तरता दिने मुख्यमन्त्रीको अडान

गत जेठ २८ गते फणीन्द्र देवकोटा र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले विश्वासको मत दिएपछि पाण्डे नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डे दुःखमा साथ दिएका देवकोटा र मनाङेलाई हटाउने पक्षमा छैनन्, तर एमाले भने ती दुईलाई सरकारबाट हटाउनुपर्ने अडानमा छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे आफ्नो भागको मन्त्रालय काटेर भए पनि देवकोटा र मनाङेलाई मन्त्रीमा यथावत राख्न चाहन्छन् ।

‘पहिलो कुरा त मन्त्रालयको टुङ्गो लाग्छ । त्यसपछि देवकोटा र मनाङेलाई कहाँ कुन मन्त्रालय दिने निर्णय हुन्छ । भनेको मन्त्रालयमा नगएमात्रै हटाउनेबारे सोच्न सकिन्छ’, कांग्रेस स्रोतले भन्यो ।

एमाले गण्डकीका सांसदहरू केही दिनअघि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न काठमाडौं गएका थिए । देवकोटा र मनाङेको विषयमा ओलीले कांग्रेसको भागमा परेको मन्त्रालयमा राख्न चाहे आफूलाई आपत्ति नहुने निर्देशन दिएका थिए ।

कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य भएपछि मात्रै अन्य दललाई सहभागी गराउने विषयमा छलफल हुने एमाले प्रमुख सचेतक नेपालीले बताए ।

‘केन्द्रमा भए जस्तो संयुक्त सरकार बन्नुपर्‍यो । पहिला त एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्नुपर्‍यो । त्यसमा साना दललाई राख्ने नराख्ने विषयमा आवश्यक र औचित्य के हो भन्ने दोस्रो पाटो हो’, उनले भने ।

सहमतिमा कांग्रेस-एमालेबाहेकका अन्य दललाई पनि सरकारमा सहभागी बनाइने कांग्रेस प्रमुख सचेतक न्यौपानेले सुनाए ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो । केन्द्रमा पनि ससाना दल सरकारमा सहभागी छन् । कोही सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन्छु भन्छ भने त्यसलाई त सहभागी गराउनुपर्छ नि’, उनले भने ।

मन्त्रालय घटबढ र भागबन्डामा आराेपप्रत्याराेप

एमाले गण्डकी संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले शनिबार भएको एक कार्यक्रममा एमाले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने पक्षमा नरहेको सुनाए । उनले मुख्यमन्त्री पाण्डे मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर १२ पुर्‍याउन लागिपरेको आरोपसमेत लगाए ।

कांग्रेस नेताहरू भने एमाले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने पक्षमा रहेको दाबी गर्छन् । ‘उहाँहरूले बाहिर मन्त्रालय नबढाउने भन्दै हिँड्नुभएको छ । खासमा उहाँहरू बाहिर विरोध गर्ने र भित्र मन्त्रालय बढाउने पक्षमै हुनुहुन्छ । जनतालाई कांग्रेसले बढायो भन्ने सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ’, कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

गण्डकीमा मन्त्रालय बढाउने पक्षमा पार्टी नरहेको एमाले प्रमुख सचेतक नेपाली दाबी गर्छन् । मन्त्रालय बढाउँदा प्रदेशलाई आर्थिक बोझ हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति बनेको हो । मन्त्रालय बढाउँदा प्रदेशलाई आर्थिक बोझ पर्छ । आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यसले सन्देश राम्रो जान्न ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक न्यौपाने मन्त्रालय बढाउने विषयमा एमालेले असहमति नराखेको दाबी गरे ।

‘दलको बैठकमा त्यो भन्नुभएको छैन । बाहिर के भन्नुभएको छ भन्ने कुराको लेखाजोखा पनि हुने कुरा भएन । मन्त्रालय कतिभन्दा पनि नागरिकलाई कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ’, उनले भने ।