रुपन्देहीको टाइगर प्यालेसमा सल्टिएन कर्मचारी विवाद: अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु (भिडिओ)

रुपन्देही । रुपन्देहीको टाइगर प्यालेस रिसोर्टबाट निष्कासित कर्मचारीहरु आइतबार गेटमै अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका छन् । होटल व्यवस्थापनले पटकपटकको सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि अनिश्चतकालीन धर्ना सुरु गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

अदालतको आदेश र सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले रिसोर्टको गेटमै पत्रकार सम्मेलन गरी माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेस निकट ट्रेड युनियन कांग्रेसले समेत साथ दिएको छ । काठमाडौंबाट युनियनका नेताहरु आन्दोलनमा साथ दिन आएका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक चित्र भण्डारीले कोरोनाकालमा रिसोर्टले एकै पटक करिब ४०० कर्मचारीलाई विनाजानकारी निकालेपछि आफूहरु श्रम अदालत गएको र आफूहरुको पक्षमा फैसला आएको बताए । श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्दै रिसोर्ट बिक्री भएको र नयाँ व्यवस्थापनले निष्कासित कर्मचारी पुनर्बहाली गर्न आलटाल गरेको उनको भनाइ छ ।

‘श्रम ऐनअनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण भए पनि नयाँ व्यवस्थापनले कर्मचारीको दायित्व लिनुपर्ने र रोजगारीमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’, भण्डारीले भने, ‘तर रिसोर्टले क्यासिनो सञ्चालनको जिम्मा नयाँ व्यवसायीलाई दिएर कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने अदालत र पुरानो व्यवस्थापन पक्षको सम्झौताबाट जोगिने प्रयास गरेको छ, त्यो सफल हुँदैन ।’

कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रोशन गुरुङले रिसोर्ट र क्यासिनो सञ्चालकले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै कर्मचारीको दायित्वबाट पन्छिने प्रपञ्च गर्नु आपत्तिजनक भएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए ।

तिलोत्तमा १५ स्थित टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज केटीएम प्रालिको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको क्यासिनो अहिले अर्कै नामबाट चलाउने गरिएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । कर्मचारीको समस्या समाधान नभई क्यासिनो सञ्चालन गरिएपछि नयाँ व्यवस्थापन टीमलाई समस्या थपिएको छ ।

यसअघि नै श्रमिकको मुद्दा समाधान गरेर क्यासिनो चलाउन पाउने समझदारी पर्यटन विभागमा यसको व्यवस्थापनले गरे पनि त्यसको बेवास्ता गरेपछि समस्या आएको कर्मचारीको भनाइ छ ।

कर्मचारीले सेवा सुविधा नपाएको विषय श्रम अदालतमा श्रमिकहरुले हालेको मुद्दा टाइगरले हारेको थियो । यसपछि व्यवस्थापनले सर्वोच्चमा दिएको मुद्दा हाल विचाराधीन छ । श्रम अदालतले कर्मचारीलाई १२ देखि १५ लाखसम्म दिनुपर्ने फैसला गरेको छ, जसमा कर्मचारीले बीचमा बन्द अवस्थामा रहेको समेत सेवा सुविधा रहेको छ ।

यसभन्दा अगाडि सञ्चालन गर्दै आएको विदेशी कम्पनीले गत वर्ष विदेशमै बिक्री गरेपछि यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ । नयाँ व्यवस्थापन टीमको नेतृत्व गरेका चितवन घर भइ हाल अमेरिकामा बस्ने बुद्धिसागर सुवेदीको समूहले किनेको हो ।

पर्यटन विभागका अनुसार गत असारमा भएको सम्झौतामा श्रमको विषयमा श्रमिकहरुले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई टुंगोमा नपुर्‍याउँदासम्म क्यासिनोको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन । पुरानै कम्पनीमा नयाँ व्यवस्थापनले क्यासिनो चलाउँदा गैरकानूनी रुपमा चलाएको पाइए पनि स्थानीय प्रशासनले यसमा ध्यान दिन नसकेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

नयाँ व्यवस्थापनले अर्को नाममा क्यासिनो दर्ता गरे पनि उक्त नाममा लाइसेन्स नभएका कारण समस्या भएको छ, तर क्यासिनो चलिरहेको छ । यस सम्बन्धमा बुझ्न पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क गर्दा टाइगर वान प्रालिमा सञ्चालन हुँदै आएको क्यासिनोका प्रमुख रुपक गौतम सम्पर्कमा आएनन् ।

नयाँ व्यवस्थापनले यहाँबाट निष्कासित श्रमिकहरुसँग २०८० पुस १३ गते गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत चासो देखाएको छैन ।

श्रम अदालतले गरेको फैसला अनुसार क्षतिपूर्तिसहित प्रतिव्यक्ति १२ देखि १५ लाखसम्म कम्पनीले दिनुपर्ने भए पनि कर्मचारीहरुले कम्पनीको अवस्थालाई हेर्दै नयाँ व्यवस्थापन टीमसँग सम्झौता गर्दा प्रतिव्यक्ति राजीनामाको हकमा २ लाख ७० हजार र पुनर्बहालीको हकमा १ लाख ६५ हजार दिनुपर्ने सहमति गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक भण्डारीले बताए ।

राजीनामा दिएकाहरुलाई तत्कालै भुक्तानी दिनुपर्ने र पुनर्बहाली नभएकाहरुलाई किस्ताबन्दीमा दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म कम्पनीले सम्झौता कार्यान्वयन गरेको छैन । कोरोनाको बेला निष्कासन गरिएकाहरुमध्ये क्यासिनोमा ४३ जना र होटलतर्फ २२ जनालाई पुनर्बहाली गरिएकोमा अझै क्यासिनोतर्फ १८ र होटलतर्फ चार जनालाई पुनर्बहाली नगरिएको भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार आफूहरु अन्याय हुँदा पनि कतैबाट साथ नपाएको अवस्था छ । बक्यौता रकम दिनुपर्ने र पुनर्बहाली गर्नुपर्ने लिखित रुपमा सम्झौता भए पनि श्रमिकहरुलाई विभिन्न बहाना बनाउँदै सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको पीडित श्रमिकहरुले दुःखेसो पोखेका छन् ।

१ लाख ६५ हजारको दरले ८७ जनाको बक्यौता पारिश्रमिक जोड्ने हो भने ३६ लाख ३० हजार ६५ हजार रुपैयाँ बक्यौता देखिन्छ । यता श्रम अदालतले गरेको फैसला हेर्ने हो भने निकालिएकोदेखि पुनर्बहाली गरेको समयसम्म खाइपाई गरी आएको तलब गरी प्रतिव्यक्ति १२ लाख २५ हजार देखिन्छ ।

यसरी बक्यौता रकम जोड्ने हो भने १० करोड ६२ लाख ७५ हजार हुन आउँछ । तर स्थानीय स्तरमा पाँचतारे होटेल सञ्चालनमा रहेको र होटलको पछिल्लो अवस्था अत्यन्तै दयनीय भएको भन्दै पीडित श्रमिकहरुले होटलको अवस्था हेरेर आफूहरुले कम हिसाब गरे पनि तर टाइगर वान प्रालिले उक्त रकम समेत नदिने आलटाल गर्दै आएको संयोजक भण्डारीको भनाइ छ ।

२०८० पुस १३ गते युनियन र व्यवस्थापनबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गरी पाउँ भनि २०८१ जेठ २४ गते एउटा निवेदनसमेत दर्ता भएको पाइएको छ ।

उक्त रिट निवेदनबाट मुद्दा चल्दै गर्दा कम्पनीको स्वामित्व तथा व्यवस्थापन परिवर्तन भएको र नयाँ व्यवस्थापनसँग ट्रेड युनियनको बीचमा वार्ता भई २०८० पुस १३ गते विवाद समाधान तथा दाबी फरक सम्झौता भएको थियो । श्रमिकहरुसँग विवाद समाधान गर्ने सम्झौता भएको व्यहोरा खुलाएर कम्पनीले सो रिट निवेदन फिर्ता लिएको थियो ।

कम्पनीमा काम गर्ने अदित थापा समेतका केही श्रमिकहरुले पनि सोही विषयको अर्को मुद्दा श्रम अदालतमा दर्ता गराएको र सो मुद्दामा पनि श्रम अदालतले २०७८ असोज १ गते फैसला गरिदिएको थियो । सो फैसला उपर पनि कम्पनीले चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेको र ट्रेड युनियनसँगको उक्त सम्झौता बमोजिम नै कम्पनीले सो मुद्दा आफैँ फिर्ता लिएको थियो ।

दुवै मुद्दामा संलग्न रहेका सबै श्रमिकहरुलाई ट्रेड युनियनको सम्झौता बमोजिम नयाँ नियुक्ति हुन चाहने योग्य श्रमिकलाई सम्झौता बमोजिमको रकम उपलब्ध गराई कम्पनीले नयाँ रोजगारीमा राख्ने र नयाँ नियुक्ति नहुने श्रमिक लाई पनि सम्झौता बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने सर्त रहेकाले सोही बमोजिम नयाँ नियुक्ति लिन चाहने कर्मचारीले प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ नियुक्तिले नियमित रोजगारीमा रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।

नयाँ नियुक्ति नहुने श्रमिकहरुको हकमा सम्झौता बमोजिमको भुक्तानी लिएको कम्पनीको दाबी छ । तर गोविन्दप्रसाद गौतम र अर्का श्रमिक केशवराज पन्थी लगायतले सम्झौता बमोजिमको प्रक्रिया अन्तर्गत नियुक्ति भई काम गर्न वा नयाँ नियुक्ति नलिई सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी लिने भनि दिएको विकल्प छनौट गर्न कम्पनीमा उपस्थित नभएको टाइगर वान प्रालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक लेखकले दाबी पेश गरिएको श्रम रोजगार कार्यालयलाई दिएको जवाफमा भनिएको छ ।

तर श्रमिकहरुले भने कम्पनीले गलत दाबी पेश गरेको बताएका छन् । उनीहरुले आफूहरु निरन्तर नियुक्ति र बक्यौता रकम लिनका लागि धेरैपटक आग्रह गरे पनि कुनै सुनवाइ नगरेको बताएका छन् । लिखितरुपमा गरेको सम्झौतालाई लत्याउँदै टाइगर वान प्रालिले बक्यौता रकम श्रमिकहरुलाई दिन आनाकानी गरेको र नदिने मनसाय बनाएको उनीहरुको भनाइ छ ।

२०८० मङ्सिर १७ गते केही बुँदाहरुमा सहमति भएको र सोही सहमति पत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा वार्ता समिति र व्यवस्थापनको बीचमा २०८० पुस १३ गते शर्त तथा बन्देज सहितको विवाद समाधान तथा दाबी फरक सम्झौता भएको पाइएको छ ।

प्रालिले त्यहाँ कार्यरतपछि सेवाबाट हटाइएको विषयमा अदालतमा मुद्दा चलेको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पक्ष रहेका र मुद्दामा नरहेका सबै श्रमिकहरुको तर्फबाट कम्पनी व्यवस्थापनसँग वार्ता गरी निजाहरुको तर्फबाट कम्पनी व्यवस्थापनसँग सम्झौता गर्न गठन गरेको अधिकार सम्पन्न युनियन वार्ता समिति २०८० मङ्सिर १७ को सहमतिपत्रमा संयुक्त संघर्ष समिति रहेको बताइएको छ ।