सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा शाहको दोस्रो इनिङ, चार महिनामै कमब्याक

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह नियुक्त भएका छन् । आइतबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

शाह दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो सांसद भएका छन् । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री भएका थिए । माघ २६, २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले चैत्र २२, २०८० मा राजीनामा दिएका थिए ।

पुस २७, २०७९ मा मुख्यमन्त्री भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासले ३० दिन भित्र विश्वासको मत पाएनन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद रावलले विश्वासको मत लिँदा काठमाडौँबाट धनगढी नआएपछि उनले विश्वासको मत नपाएका हुन् । त्यसपछि रावलले राजीनामा दिए ।

रावलले राजीनामा दिए लगत्तै शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । केन्द्रमा एमाले माओवादी गठबन्धन हुँदा नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले विश्वासको मत लिँदासम्म केन्द्रमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भइसकेको थियो । दुई दलको गठबन्धन हुँदा शाहलाई विश्वासको मत पाउन सकस भएन ।

तर, करिब १४ महिना पछि पुन माओवादी काँग्रेससँगको गठबन्धनबाट एमालेसँगको गठबन्धनमा गाभिएपछि शाह अल्पमतमा परेका थिए । अल्पमतमा परेको ३० औँ दिनमा उनले राजीनामा दिएका थिए ।

केन्द्रमा एमाले माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक ठाउँमा उभिँदा विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपनि राजीनामा दिएका शाह करिब ४ महिना पछि आइतबार पुन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

काङ्ग्रेससँग माओवादीको समीकरण हुनुभन्दा पहिल्यै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाह काङ्ग्रेससँग माओवादीको समीकरण फेरिएपछि मुख्यमन्त्रीबाट हटेका थिए । फेरि कांग्रेस र एमालेको नयाँ समीकरण बनेपछि उनले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

यस पटक शाह बाहेक अन्य दुई जना पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका थिए । पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा र कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह थापा पनि अन्तिमसम्म मुख्यमन्त्रीको दौडमा थिए । तर, अन्तिममा उनीहरु दुवैको समर्थनमा शाह मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो ।

आइतबार कांग्रेस र एमालेका सबैजसो सांसदहरू दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए । केन्द्रमा सरकारमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने दाबी पेश गर्दा देखिएन ।

कांग्रेस एमालेबाटै बहुमत पुग्ने भएको हुँदा पहिलो चरणमा अन्य दलहरू सहभागी नभएको बताइएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफूहरू दाबी पेश गर्न नगएपछि शाह नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने बताएको छ ।

‘समन्वय नभएको हुँदा हामी त्यहाँ पुगेनौँ तर, हाम्रो यो सरकारलाई समर्थन हुन्छ र विश्वासको मत पनि दिन्छौँ’, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने, ‘समर्थन गर्ने, विश्वासको मत दिने मात्रै होइन हामी सरकारमा पनि सहभागी हुन्छौँ ।’

मन्त्रालयको विषयमा टुङ्गो नलागेपछि नाउपाले लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । यता कांग्रेस र एमालेबाट अझै मन्त्रीको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीमा शाह नियुक्त भएपनि कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा सहमति भएको छैन । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय, एमालेले तीन मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेपनि कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय भने टुङ्गो लागेको छैन ।

‘मन्त्री टुङ्गो लगाउनु भन्दा पहिले मन्त्रालयको भागबन्डा आवश्यक पर्छ जुन अझै भएको छैन’ कांग्रेसका एक नेताले भने ‘मन्त्रालयको भागबन्डा भए लगत्तै मन्त्रीहरूको नाम आउँछ ।’

कांग्रेसमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित अन्य दुई मन्त्रीमा दुबै नयाँ अनुहार पठाउने वा एउटा दोहोराउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको आकाङ्क्षी रहेको पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले मन्त्री नबन्ने बताइसकेपछि अर्का मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी रहेका बहादुर सिंह थापा पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना कम रहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा भौगोलिक अवस्था , समावेशिताकाका आधारमा कांग्रेसले मन्त्री बनाउने तयारी गरेको उनको दाबी छ ।

यता एमालेले पनि अहिलेसम्म मन्त्रीको औपचारिक टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। एमाले नेताहरूले पनि कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय टुङ्गो नलाग्दा मन्त्री सिफारिसमा समस्या भएको बताएको छ ।

एमालेका यस अघि सोडारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका सुरेन्द्र पाल, वीर बहादुर थापा र हिरा सार्की मध्ये एक जनालाई बाहिर राखेर उक्त स्थानमा सन्तोष शर्मा थापालाई ल्याउने विषयमा छलफल भएको एमाले स्रोतको दाबी छ ।

दुवै दलहरूले मन्त्रीको नाम चाँडै टुङ्गो लगाएर केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि एकै पटक सबैको शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ । मन्त्रालयको भागबन्डा मिले मन्त्रीहरूमा विवाद नआउने दुबै दलका सांसदहरू बताउँछन् ।