कोटाविरोधी आन्दाेलन सफल हुँदा पनि रोकिएनन् बंगलादेशी विद्यार्थी, अघि सारे नयाँ ९ बुँदे माग

काठमाडौं । बंगलादेशको आन्दोलन जुलाई १५ बाट चर्किएको थियो । गत जुलाई २१ मा बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नै बंगलादेशमा जुलाई १५ बाट चलेको आन्दोलनको मुख्य माग पूरा भएको थियो । जुलाई २१ मा सर्वोच्च अदालतले कोटाको मुद्दामा विद्यार्थीले राखेका माग पूरा गरिदियो । ५६ प्रतिशत कोटालाई झारेर ७ प्रतिशतमा पुर्‍यायो । अदालतले ९३ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो खुला गरिदियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै विद्यार्थीहरुले ४८ घण्टा आन्दोलन स्थगनको घोषणा गरे ।

उसो त सन् २०१८ अक्टोबरमै कोटा खारेजीको सरकारी निर्णय भएको थियो, तर गत जुन ५ मा बंगलादेशको उच्च अदालतले कोटा खारेजी अवैधानिक भनेर फैसला गरेपछि सडक आन्दोलन चुलिएको थियो । जुलाई १५ बाट आन्दोलन सुरु हुँदा बंगलादेशको सत्ताधारी दल अवामी लिगको विद्यार्थी संगठन बंगलादेश छात्र लिगका नेता कार्यकर्ताले आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई कलेज तथा विश्वविद्यालयमा कुटपिट गरे । यसले आन्दोलनको माहोल बढ्यो । देशभर आन्दोलन सुरु भयो ।

सरकारी दमन तथा सरकार समर्थित विद्यार्थीहरुको दोहोरो दमनमा परेर पनि आन्दोलन तुहिएन । फलस्वरुप सर्वोच्च अदालतले जुलाई २१ मा कोटा खारेजीको निर्णय गर्‍यो । फेरि पनि आन्दोलन रोकिएको छैन । आन्दोलनको क्रममा भद्र अवज्ञा गर्ने आग्रह विद्यार्थीहरुले गरेका छन् । दैनिक विद्यार्थीहरुको ज्यान गइरहेको छ । टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवामा कहिले बन्द त कहिले कडाइ गरिएको छ । विद्यार्थी आन्दोलन भने रोकिएको छैन । विश्वभरका मिडियाहरुमा बंगलादेशको आन्दोलनको बारेमा समाचार बनिरहेका छन् ।

बंगलादेशका पत्रकार नौरोज इम्तियाजले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै आन्दोलन विश्व समाचारमा आएकोभन्दा धेरै फरक र सरकारी दमन धेरै घातक भएको बताए । उनले भने, ‘बंगलादेश धेरै नै समस्यामा परेको छ । विश्वको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।’

के के छन् नयाँ ९ बुँदे माग ?

कोटाको मूल मुद्दामा सफल भएपछि विद्यार्थीहरुको आन्दोलन मत्थर हुने धेरैको आशा थियो । विद्यार्थीहरुले थप माग राखेपछि त्यो अनुमान फेल खायो । अहिले विद्यार्थीहरुले विभिन्न ९ बुँदे माग प्रस्तुत गरेर देशभर आन्दोलन गरिरहेका छन् । बंगलादेशको अखबार डेली स्टारका अनुसार आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरुले राखेका ९ बुँदे माग यस्ता छन् :

• १. आन्दोलनमा मृत्यु भएका विद्यार्थीहरुको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले लिँदै माफी माग्नुपर्ने ।
• २. गृहमन्त्री असादुजामन खान र सडक यातायात तथा पुलमन्त्री अबाइदुल क्वादरले मन्त्रिपरिषद् तथा पार्टी दुवैबाट राजीनामा दिनुपर्ने ।
• ३. विद्यार्थीहरु मारिएको सबै क्षेत्रका प्रहरी नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने ।
• ४. ढाका विश्वविद्यालय, जहानगिरनगर विश्वविद्यालय तथा राजशाही विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने ।
• ५. विद्यार्थीलाई हत्या गर्ने प्रहरी तथा विद्यार्थीलाई हातपात गर्ने गुण्डाहरुलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने ।
• ६. हत्या गरिएका तथा घाइते विद्यार्थीहरुको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
• ७. विद्यार्थी राजनीतिको अन्त्य तथा स्ववियु प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
• ८. सबै शैक्षिक संस्था सञ्चालन हुनुपर्ने ।
• ९. विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेका सबैको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।

विद्यार्थी आन्दोलनका माग होइन नयाँ !

सन् २०१८ मा पनि बंगलादेशमा कोटाविरोधी आन्दोलनसँगै सवारीबारेमा पनि आन्दोलन भएको थियो । तत्कालीन समयमा पनि विद्यार्थीहरुले ९ बुँदे माग राखेका थिए । बंगलादेशको अखबार ढाका ट्रिब्यूनका अनुसार विद्यार्थीका सन् २०१८ अगस्टमा राखिएका ९ बुँदे माग यस्ता थिए :

• १. जथाभावी हाँक्ने चालकहरुलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ । यो प्रावधान संविधानमै राख्नुपर्छ । (विद्यार्थीहरुलाई धेरै गाडीले किचेर मारेका घटनालाई जोडेर यो माग राखिएको हो ।)
• २. यातायातमन्त्री शाजहान खानले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिँदै विद्यार्थीसँग माफी माग्नुपर्छ । (दुई जना विद्यार्थी किचेर बसले मारेको बारेमा पत्रकारले सोध्दा मन्त्री खान मुस्कुराएका थिए । बंगलादेशी अखबार डेली स्टारका अनुसार उनले भनेका थिए, ‘महाराष्ट्र भारतमा बस दुर्घटनामा ३३ जनाको मृत्यु भयो, तर के यहाँ जस्तो त्यहाँ कुरा गरेका छन् ?’)
• ३. सात दिनभित्र विद्यार्थीहरु दुर्घटना हुने क्षेत्रमा आकाशे पुल निर्माण सुरु गर्नुपर्ने ।
• ४. हरेक दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रमा स्पिड ब्रेकर राख्नुपर्ने ।
• ५.आन्दोलनमा रसवारी दुर्घटनामा मारिएका विद्यार्थीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने ।
• ६. शहरभित्रका बसले विद्यार्थीले भनेको क्षेत्रमा रोकेर सेवा दिनुपर्ने ।
• ७. ढाकालगायतका बंगलादेशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा विद्यार्थीहरुलाई सहुलियतको भाडादर हुनुपर्ने ।
• ८. सवारीको स्वास्थ्य राम्रो हुँदा र चालकको कागजात तथा योग्यता पुगेरमात्रै सवारी चल्न र चालकलाई सवारी चलाउन अनुमति दिनुपर्ने ।
• ९.क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बसले बोक्न नपाउने ।