निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव चाँडै संसदमा लैजाऔं : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव चाँडै संसदमा लैजानुपर्ने बताए ।

‘निर्वाचन कानूनलाई एकीकृत गर्ने कुरा छ । निर्वाचन आयोग ऐनका केही दफा र सात वटा ऐनलाई एकीकृत गरिराखेका छौं । यसबाट ८ वटा ऐन यसबाट प्रभावित भइराखेका छन् । अब यसलाई अगाडि बढाऔं’, उनले भने, ‘यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा लैजाऔं ।’

निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा आफूले बोक्ने गृहमन्त्री लेखकले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘त्यसलाई संसदमा म यो बोक्छु । यसलाई पारित गरौं । यसमा मेरो प्रतिबद्धता छ । जति सक्दो चाँडो ल्याउनुहोस् । केही कुरा टुंग्याउन बाँकी छ भने संसदले नै टुंग्याउँछ’, उनले भने ।

आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने पाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने गृहमन्त्री लेखकको आग्रह थियो ।

यस्तै, लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्ने धेरै महत्वपूर्ण आधार स्तम्भमध्येको एक आवाधिक निर्वाचन भएको उनले बताए । ‘निर्वाचन आवधिक, सहज सत्ताको हस्तान्तरण, स्वतन्त्र निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन भएन भने लोकतन्त्रका अरु सबै कुरा भए पनि अर्थ छैन । यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रवेशद्वार हो’, उनले भने ।

निर्वाचन आयोगलाई थप सबल, स्वायत्त, स्वतन्त्र र सुदृढ बनाउने कुरामा सरकारका तर्फबाट कुनै कमी नहुने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्दा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्यलाई थप सुढृण गर्ने गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामी यो कुरामा  हामी प्रस्ट छौं । समावेशिताको चरित्र थप बलियो हुने र अस्थिरताको चरित्रलाई थोरै घटाउने भन्ने हो’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘जसको केन्द्र विन्दुमा निर्वाचन प्रणाली पर्छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रभित्रै समावेशितालाई कति समेट्न सक्छौं अथवा राष्ट्रिय सभालाई पुनः परिभाषित गर्ने कुरा छलफलका विषय बनेका छन् ।’

यस्तै, स्थानीय तहको उपनिर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । ‘मंसिर धेरै टाढा पनि छैन । निर्णय चाँडै गरौं । यसका लागि सरकार सहजीकरण गर्न तयार छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने । छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निदेश थपलियाले स्थानीय तहमा ३४ पद रिक्त रहेका बताए ।

उनका अनुसार नगरप्रमुख १, उपप्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष २, वडाध्यक्ष २८को पद रिक्त छ ।