संसदीय समितिमा सांसद- भन्सारको सुब्बाले कसरी रातारात महल बनाउँछ ?

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आयोगमा राजनीतिक व्यक्ति पठाइएको भन्दै नपठाउन आग्रह गरेका हुन् ।

आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रधानमन्त्रीसहित छलफल गरिएको थियो ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सरिता प्रसाई भ्रष्टाचारले गर्दा मुलुक बंगलादेश जस्तै संकटमा जानसक्ने भन्दै अख्तियारमा राजनीतिक व्यक्ति पठाउन नहुनेमा जोड दिइन ।

उनले भनिन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, अख्तियारमा जसरी प्रमुख नियुक्त गरिरहेका छौ, त्यहाँ राजनीतिक व्यक्ति नपठाउँ । राजनीतिक व्यक्ति पठाएकै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रतिको नागरिकको विश्वास गुमिसकेको छ । नागरिले आयोगप्रतिको भरोसा गुमाइसक्नुभएको छ ।’

सत्तारुढ दल कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले पनि अख्तियार राजनीतिक भागवण्डामा गइसकेपछि आयोगको काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको बताए । उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतकि भागवण्डामा गइसकेको छ । आयोग राजनीतिक भावण्डमा गइसकेपछि के हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू जानकार नै हुनुहुन्छ । यस तर्फ केहि सोच्ने हो कि ?’

सांसद थानीले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयमार्फत भइरहेको भन्दै यसले मुलुकलाई अफ्ट्यारो पार्ने दिशातिर लिइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचार कुरा गर्दै जादाँ नीतिगत निर्णयमा भइरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । यसले मुलुकलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भइरसहेको छ ।’

सत्तारुढ एमालेका सांसद वासुदेव घिमिरेले आफू सेवाग्राही भएर जादाँ सरकारका कतिपय निकाय भ्रष्टाचार गर्ने अखडा नै बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘अहिले हामी आफैं सेवाग्राही भएर जाँदा पनि ज्वलन्त उदाहरण देख्न सक्छौ । विशेषगरी मालपोत, भन्सार, नापी, यातायात, प्रहरी प्रशासन, राजस्व लगायतका सेवाग्राही पुग्ने कार्यालय भ्रष्टाचारबाट कोही पनि अछुतो रहन सक्दैन । त्यहाँ काम गर्ने शुब्बा र खरिदारले रातारात महल बनाइरहेका छन् । २० वर्ष सेवा गरेर एउटा शिक्षकले सामान्य घर बनाउन सक्दैन्, तर भन्सारको सुब्बा र खरिदारले कसरी बनाइरहेको छ ?’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले मुलुकको अहिलको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने हो र अहिलेकै गतिमा सरकार अघि बढ्ने हो भने बंगलबादेशको बाढी नेपालमा पस्न सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले ऐन कानूनको खाचो होइन, हामी सबैले कुरा गर्न र प्रतिवद्धता जनाउन जानेका पनि छौ । तर अवस्था दयनीय छ । नागरिकमा एकदमै निराशा छाइसकेको छ । मैले मुलुक खतरामा गइरहेको देखेको छु । अहिलेसम्मको मूल्यांकन गरेर सच्चिएर जानुको विकल्प छैन ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कर र राजस्व उठाउने कार्यालयलाई कसरी भ्रष्टाचारमुक्त गर्नुहुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘अहिले सेवाग्राहीले कर तिर्न जादाँ कर तिर्न नपाउने, तर भरे बेलुका कहि कतै भेटौ न किन तिर्नुहुन्छ यति धेरै कर, कम तिरे भइहाल्छ नि मलाई पनि फाइदा तपाईलाई पनि फाइदा भन्ने गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यू, कर र राजस्व उठाउने कार्यालयलाई कसरी भ्रष्ट्राचारमुक्त बनाउनहुन्छ ? यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि नै स्थानीय तहसम्म छन् । अहिले. भ्रष्टाचार सामान्य नागरिकसम्म पुगेको छ । कसरी नियन्त्रण गर्ने ?’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रकाश अधिकारीले सबै क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार बढीरहेकाले नागरिक त्रसित भएको बताए ।

उनले भने, ‘नीतिगत, नैतिक र राजनीतिक भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म अब भ्रष्टाचार रोकिदैन । नियुक्ति हुदाँ भागवण्डा गर्ने प्रवृति बढेपछि अपेक्षित काम हुन सकिरहेको छैन् । यस्तो अवस्थामा मुख हेर्ने बानी परिहाल्दो रहेछ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्पा)का सांसद रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता ठीक भए पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा नआएको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्रीको पहिले र अहिलेका प्रतिवद्धतामा कुनै फरक नरहेको भन्दै नागरिकले महशुस गर्नेगरी फरक प्रतिवद्धता आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू सबै ठिक छ । प्रतिवद्धता पनि ठिक छ, तर कसरी भन्ने कुरा आएन । पहिले र अहिलेको प्रतिवद्धता कुनै फरक छैन् । कसरी भन्ने कार्ययोजना आयो भने विश्वास गर्न सकिन्थ्यो । यी सबैका बाबजुत पनि मसँग फरक प्रतिवद्धता छ भनेर नागरिकले विस्वास गर्नेगरी आउनुपर्यो । हामीलाई विश्वास चाहिएको होइन, आम जनतालाई चाहिएको हो । आम जनताले विश्वास गर्नेगरी काम र प्रतिवद्धता आउन् । चाहाने हो भने तपाईंले पक्कै सक्नुहुन्छ । तपाइसँग भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहने हो भने तपाईंले सक्नुहुन्छ ।’

सांसद लामिछानेले भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलको संलग्नता जगजायर नै रहेको भन्दै यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धताले मात्रै पर्याप्न नहुने बताए ।

उनले थप्दै भने, ‘कोही न कसैले काम गर्नका लागि केही न केही बुझाएकै छ भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । ठूला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि निरन्तरको प्रतिवद्धताले मात्रै पर्याप्त होला र ? अहिलेको सरकारमा सहभागी नेतृत्वमाथि नै पनि प्रश्न उठिरहेकै छ । कुनै पनि दलको नेताको विषय आउँदा पनि आउन सक्ने कानून यो छ भनेको भए विश्वसनीय हुन्थ्यो होला ।’

समितिका सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ढुक्क भएर बस्न समितिका सदस्यलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘प्रतिवद्धता पहिलेकै जस्तै हो । जिन्दगीमा मैले कहिले पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन र सहेको पनि छैन । यो धर्तीका अदालत अगाडि मात्रै होइन, चित्रगुप्ताका अगाडि पनि सफाइ दिन तयार छु । राज्यको सम्पत्ति अपचलन गर्नु मलाई कुनै आवश्यक छैन र मेरो सोच पनि होइन । माननीयलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दछु । समितिका अगाडि नै भन्छु, मैले भ्रष्टाचार गरिन र गर्न कसैलाई इजाजत दिएको पनि छैन । कहिले मेरो जानकारी भन्दा बाहिर अरुले गरेको रोक्न नसकिएको होला, गर्न दिएको होइन । मेरो दृढ प्रतिवद्धता छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कोही कसैको अनुहार नहेरेर कडा नीति अख्तियार गर्ने बताए । उनले भने, ‘कसैको अनुहार हेरिँदैन । कसैको अनु्हार नहेरेर कडा नीति अख्तियार गर्छौ । यो प्रचारबाजीका लागि होइन, अवस्था र स्थिति सुधार ल्याउनका लागि हो । देशका लागि काम गर्ने हो । अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको हिसावले प्रतिवद्धता जनाउछु । कुनै दिन तल माथी भएको पाउनुहुने छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नीति नभएका विषयलाई नीतिमा ल्याउनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारमा राजनीतिक नियुक्ति नगरिएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘नीति नभएको अवस्थामा नीतिमा ल्याउनु नीतिगत भ्रष्टाचार होइन । अर्को कुरा अख्तियषरमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छैन । ब्यूरोक्रेसीबाट खारिएर स्वच्छ भनेर मानिएका व्यक्ति आएका छन् । यति अयोग्य व्यक्ति गएको छ भने संसदीय सुनुवाईको बाटोबाट गुज्रिएकै छ । सुनुवाई समितिले काम त गरेकै छ त । जहाँ गर्नुपर्ने हो त्यहाँ गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी नियुक्तिमा आ–आफ्नो व्यक्तिलाई नभएर देशलाई योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘अहिले आ–आफ्नो मान्छे छानेर नियुक्ति गर्ने गरिएको छैन । देशलाई योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई नै गरिएको छ । नियुक्तिका लागि कोही कसैलाई सिफारिस गरेको माननीय यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? त्यसैले हामी हरेकले सच्चिनुपर्छ । आफूमाथि एउटा कानून र अर्कोमाथि अर्को कानून भन्ने हुदैँन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपयले अहिलेको सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशंका गरिरहेको भए पनि त्यसरी आशंका नगर्न आग्रह गरे । उनले अहिलेको सरकारले एउटा मात्रै पनि कुनै त्रुटी भएको नपाउने र अहिलेको सरकारलाई गल्ति गर्ने छुट नभएको पनि दाबी गरे ।