नेपाल कतै असफल राष्ट्र त बन्दै छैन ?

बहुचर्तित पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ (राष्ट्रहरु किन असफल हुन्छन्) का लेखकद्वय डारोन एसेमोग्लु र जेम्स ए रोविन्सनका अनुसार कुनै पनि राष्ट्रको सफलता वा असफलताको प्राथमिक निर्धारक भनेका त्यस राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्ने संस्थाहरु हुन् । यदि यी संस्थाहरु समावेशी छन् र यी संस्थामा काम गर्नेहरु सक्षम, जिम्मेवार र जवाफदेही छन् भने देशको समृद्धि सुनिश्चित हुन्छ, तर यसको ठीकविपरीत यी संस्थाहरुको बनोट राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन र नागरिकलाई शोषण गर्ने खालका छन् र यसमा काम गर्ने व्यक्तिहरु गैरजिम्मेवार, भ्रष्टाचारी, अनैतिक र शोषक छन् भने देश असफलतातिर जान्छ ।

देशमा दुई प्रकारका संगठनहरुको समीश्रणले शासन गर्ने गरेको हुन्छ, एक जनप्रतिनिधिमूलक संगठन अर्को विज्ञको रुपमा रहेको कर्मचारी संगठन यी दुबै संगठनहरुको समीश्रण वा साझा पहलबाटै शासन सञ्चालन हुन्छ । देशका यी संगठनहरु दुई चरित्र हुन्छन् । एक- राज्यलाई दोहन गर्ने संगठन र अर्को- देश र नागरिकको भलाइ गर्ने समावेशी संगठन । जब दुवै संगठन समावेशी हुन्छन्, तब देशमा सुशासन हुन्छ र विकास तीव्र हुन्छ । यसको उल्टो जब देशमा दोहनकारी वा शोषणकारी संस्थाको बाहुल्य हुन्छ, तब कुशासन, भ्रष्टाचार, बेथिति बढ्न थाल्छ र देश असफलतातिर जान्छ ।

आज निकै निराशा र बेचैनीका साथ यति नकारात्मक विषयमा छलफल गर्न मनलाग्यो । यो आलेख अध्ययन गर्न हुने सबै मित्रले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न र छलफलमा सहभागी हुन र असफलताबाट बचाउन मेरो के भूमिका छ भन्ने खोज्नुहुन र सोहीअनुसारको व्यवहार र आचरण गर्न पनि अनुरोध गर्छु । कस्तो देशलाई असफल देश भनिन्छ ? कुनै पनि असफल राज्यले आफ्नो सीमा क्षेत्र र भूभागको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यसका साथै विकासका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने त्यस्तो देशलाई असफल भन्न सकिन्छ । जब राज्य असफल हुँदै जान्छ, तब यसले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु राजस्व संकलन, कानूनको पालना, नागरिक सुरक्षा, सुशासन, पारदर्शी र भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा मर्मतसम्भार समयमै गर्न सक्दैन । राज्यका निकायहरुले कानूनको पालना गर्न गराउन सक्दैन । अनि देशमा व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अपराधहरु बढ्न थाल्छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको संयन्त्रउपर आमनागरिकको अविश्वास र निराशा बढ्न थाल्छ ।

कुनै पनि असफल राज्यले आफ्नो सीमा क्षेत्र र भूभागको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यसका साथै विकासका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने त्यस्तो देशलाई असफल भन्न सकिन्छ । जब राज्य असफल हुँदै जान्छ, तब यसले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु राजस्व संकलन, कानूनको पालना, नागरिक सुरक्षा, सुशासन, पारदर्शी र भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा मर्मतसम्भार समयमै गर्न सक्दैन ।

यदि कुनै देशमा यस्ता कुरा भइरहेका छन् भने त्यो देश असफलताको बाटोमा छ भन्न सकिन्छ । के अहिले नेपालमा यस्ता लक्षण देखिँदैछन् ? सिमानाको कुरा नै हेर्ने हो भने छिमेकी देशसँग ७५ ठाउँमा सीमा विवाद छ भने छिमेकीले बनाएको बाँधका कारण बस्तीका बस्ती डुबानमा पर्दा पनि आवाज उठाउने र त्यसलाई समाधान गर्ने सामर्थ्य हाम्रो सरकारसँग छैन । जतिसुकै अग्रगमन र सुशासनको कुरा गरे पनि केही अपवादबाहेक सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । एक त साधारण खर्चको आधा पनि विकास बजेट छैन, त्यसमा पनि ठूलो संख्यामा निर्वाचित जनप्रनितिधिहरु र कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि विकास बजेटको आधा पनि समयमा खर्च गर्न सक्दैन । नयाँ संविधान बनेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीसँग सम्बन्धित संघीय ऐन, शिक्षा ऐनलगायत बनाउने सामर्थ्य नेपालको संसदसँग देखिएन । शान्ति सम्झौताको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति तथा मेलमिलाप ऐनको अभावमा द्वन्द्वका अवशेषहरुले समाज अस्थिर बनाइरहेको छ । पीडितहरुले न्याय पाएका छैनन् ।

सडकको त कुरै छोडौं, विद्युतीय गतिमा उद्घाटन हुन्छ, तर समयमा परियोजना सम्पन्न हुँदैन । एउटा पुल बन्न वर्षौंसम्म लाग्छ र कथंकथाचित बनिहाले उद्घाटन गरेको केही समयमा भत्किन्छ र त्यस्तो भत्केको पुल बनाउने ठेकेदार र इन्जिनियर कसैलाई पनि कारबाही हुँदैन । कालीमाटीमा बनेको नयाँ पुल, पर्साको भलुवाईमा अझै निर्माणाधीन पुललगायत यस्ता उदाहरण धेरै देखिन्छन् । राजनीतिक संरक्षणमै हजारौं नक्कली लाइसेन्स सरकारी निकायको आडमा बिक्री गरिएका छन्, जसको सीधा प्रभाव सडक दुर्घटनामा देखिएको छ । असक्षमता र अयोग्यताको पराकाष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिन्छ । विमानस्थल नै तस्करी र असुरक्षाको अखडाको प्रतीकको रुपमा रहेको छ । जति सरकार परिवर्तन भए पनि त्यहाँको गुणस्तर परिवर्तन छैन । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको र संसारका हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्र पशुपतिको परिसरले नै हाम्रो देशको क्षमता र स्तरको अवस्था चित्रण गर्छ ।

देशको लागि आवश्यक ऐन बनाउने संसद एक अर्कालाई ओेठे जवाफ फर्काउँदै र आरोपप्रत्यारोप गर्दै सकिन्छ । आवश्यक ऐन-कानून समयमा निर्धारण गर्न नसकेकोमा न कुनै शीर्ष, न कुनै माननीयहरुले लज्जाबोध गर्छन् न त कुनै प्रकारले जवाफदेहिता नै बहन गर्छन् ।

राज्यको सुरक्षाको जिम्मा लिएका उच्च पदस्थको संरक्षणमा नागरिकलाई शरणार्थी बनाइ मानव तस्कर गरिएको कुरामा त्यस्ता अपराधीहरुलाई कारबाही गर्ने कुरामा सबै पार्टी एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् र सरकार परिवर्तनसँग मुद्दाहरु ओझेलमा पर्छन् । अचम्म के छ भने समाजमा ती व्यक्तिहरु प्रतिष्ठित छन् र तिनीहरुलाई संरक्षण गर्ने नेताहरु पूजनीय छन् । यसले सिंगो समाजले कसरी कुशासनलाई ग्रहण गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकारी स्वामित्वको विश्वविद्यालयले न समयमा जाँच लिन्छ न त परीक्षाफल नै समयमा प्रकाशित गर्छ । उल्टो प्रश्नपत्र हराएको कारण विद्यार्थीहरुको जीवन बर्बाद हुँदा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता कसैले बहन गर्दैन । कारबाही गर्ने निकाय सुनेको नसुन्यै गर्छ । भविष्य बनाउने पवित्र विद्या मन्दिरमा भएको यो संस्थाप्रति बढ्दो अविश्वासका कारण लाखौं विद्यार्थी वर्सेनि विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीको भीड हुन्छ, तर न पर्याप्त जनशक्ति छन्, न उपकरण नै न त विश्वसनीय र गुणस्तरको सेवा । शिक्षा र स्वास्थ्य यी दुवै क्षेत्रमा देशको अधिक बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ, तर नागरिक निजी क्षेत्रको सेवा लिन बाध्य छन् ।

नेतृत्वको पहुँच र शक्तिकै आधारमा विनाकुनै वातावरणीय प्रभाव तथा भौगर्भिक अध्ययन जमिनको जग नै हल्लिने गरी डोजर प्रयोग गरिन्छ र वर्षा शुरु हुनासाथ बस्तीका बस्ती पहिरोबाट पुरिएर बर्सेनि ठूलो मात्रामा ज्यान र धनको क्षति हुन्छ । सरकार र राजनीतिक पार्टीहरु यसलाई विपद् प्रकोपका कारण सिर्जत दुर्घटना भन्छन्, मरेकालाई श्रद्धाञ्जली र बाँचेकालाई समवेदना दिन्छन् र विपद् व्यवस्थापनको अर्ति बुद्धि दिन्छन्, तर वास्तवमा यो कुशासनका कारण सिर्जित हत्या हो । प्रायः बर्सेनि दोहोरिने यस्ता घटना न्यूनीकरणको लागि न कुनै अध्ययन हुन्छ न त कुनै नीति नियम बन्छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरुले नेतृत्व गरेका सरकारले विकासमा सुरक्षा मापदण्ड र विकास स्तरीयताको मापदण्ड निर्धारण गरेका छैनन् र गर्दैनन् न नियमअनुसारको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र भौगर्भिक परीक्षणको मापदण्डलाई नै कडाइका साथ लागू गर्छन् ।

देशको लागि आवश्यक ऐन बनाउने संसद एक अर्कालाई ओेठे जवाफ फर्काउँदै र आरोपप्रत्यारोप गर्दै सकिन्छ । आवश्यक ऐन-कानून समयमा निर्धारण गर्न नसकेकोमा न कुनै शीर्ष, न कुनै माननीयहरुले लज्जाबोध गर्छन् न त कुनै प्रकारले जवाफदेहिता नै बहन गर्छन् । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक पार्टीको सिमानामा राखेर हेरिन्छ । नागरिकता, लाइसेन्स, पासपोर्ट जस्ता अति महत्वपूर्ण कागज पनि गैरकानूनी तवरले बन्ने गरेका घटनाले देशको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । देशले जारी गरेका कागजपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि शंकाको नजरले हेर्ने गरेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा दण्डहीनता मूल प्रवाहीकरण भएको छ र यो कुशासन एवम् बेथितिको मूल्य नागरिकले कठिन जीवन निर्वाह गर्दै चुक्ता गरिरहेका छन् भने देशले बदनामीको कलंक बोकेर । जतिसुकै लापरबाही र बेपर्वाह तरिकाले शासन गरिँदा पनि शिक्षित तथा अर्धशिक्षित नागरिकहरुले कुनै चासो राख्दैनन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुका वरिपरि परिक्रमा गर्नेहरु नै विज्ञ हुने र राजनीतिक नियुक्तिहरु त्यस्तै व्यक्तिहरुलाई दिइने हुँदा देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता अलपत्र छन । देशको विश्वसनीयता गुम्दो छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनताको भविष्यमा कतिसम्म खेलवाड गरेको छ भन्ने कुरा कस्ता व्यक्तिहरुलाई माननीयको रुपमा टिकट दिएर ल्याइएको छ भन्ने कुराबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । विशेषतः राजदूत, विभिन्न आयोगहरु, समितिहरुमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरु र उनीहरुले निर्वाह गरेको भूमिका कति उदेकलाग्दो छ, तर विडम्बना न उनीहरुको मूल्यांकन हुन्छ न त उनीहरुलाई कार्यसम्पादन गर्न नसकेकोमा कारबाही नै हुन्छ । यसरी विभिन्न क्षेत्रमा दण्डहीनता मूल प्रवाहीकरण भएको छ र यो कुशासन एवम् बेथितिको मूल्य नागरिकले कठिन जीवन निर्वाह गर्दै चुक्ता गरिरहेका छन् भने देशले बदनामीको कलंक बोकेर । जतिसुकै लापरबाही र बेपर्वाह तरिकाले शासन गरिँदा पनि शिक्षित तथा अर्धशिक्षित नागरिकहरुले कुनै चासो राख्दैनन् । बरु पार्टीको आवरणमा तिनै बेथितिका नाइकेहरुलाई सम्मान र सत्कार गरिरहेका छन्, जसले गर्दा देश र समाज दुबै असफलताको बाटोतिर अग्रसर भएको देखिन्छ । समाजले सहज तरिकाले कुशासनलाई ग्रहण गर्दै गएको छ । यहाँ केही विषय उठानमात्रै गर्न खोजिएको हो । सबै क्षेत्रमा यस्ता बेथिति छन् ।

शासन सत्ताको कारण सिर्जित बेथितिको प्रभाव विस्तारै समाजमा पर्दैछ, जसले गर्दा सक्षम नागरिकहरुमा आफ्नो र परिवारको सुरक्षाको लागि विदेशिने लहर तीव्र छ । विदेश जान नसकेर वा नचाहेर यहाँ बस्नेहरु तत्काल अन्याय अत्याचार सहेर बसे पनि मनमनमा आक्रोशको भावना तीव्र रुपमा विकास भइरहेको छ, जुन सामाजिक सञ्जाल, चोक-चोकमा हुने बहस वा राजनीतिक पार्टीहरुका आमसभाहरुमा देख्न सकिन्छ । व्यक्ति-व्यक्तिहरुमा भएको यो आक्रोश जब सतहमा प्रस्फुटित हुन थाल्छ, तब संगठित रुपमा विद्रोह हुन थाल्छ । यस्तो विद्रोह कहिले धार्मिक आवरणमा, कहिले भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा त कहिले नागरिक अधिकारको आवरणमा प्रकट हुन थाल्छ । जब श्रृंखलाका रुपमा विद्रोह हुन थाल्छ, तब देश विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ र देश गृह युद्धमा प्रवेश गर्न थाल्छ । अनि देशभित्र वा बाहिरबाट सैन्य हस्तक्षेपको सम्भावना हुन्छ, अनाहकमा गैरन्यायिक हत्याको श्रृंखला शुरु हुन्छ ।

राजनीतिक संगठनले शासन सत्ताको नेतृत्व गरेको छ भने कर्मचारी प्रशासनले शासनको कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गरिरहेको छ । अब यी दुई संगठनको उत्पत्तिलाई ध्यान दिने हो भने राणा शासन र पञ्चायतकालमा यी दुबै संगठन देशलाई दोहन गर्ने र नागरिकलाई शोषण गरेर शासकहरुले मोजमस्ती गर्ने गरी संरचित गरिएका संस्थाहरु हुन् ।

नेपालको सन्दर्भमा दुई संगठनमध्ये एक जनप्रतिनिधिमूलक संगठनहरु (प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय पालिका र जिल्ला समन्वय समिति) र कर्मचारी प्रशासन (सबै मन्त्रालयदेखि वडा कार्यालयसम्म रहेका कर्मचारीहरु) रहेका छन् । राणा शासन कालदेखि नै नेपालमा पनि दुई प्रकारका संगठन मिलेर नै शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मूलतः राजनीतिक संगठनले शासन सत्ताको नेतृत्व गरेको छ भने कर्मचारी प्रशासनले शासनको कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गरिरहेको छ । अब यी दुई संगठनको उत्पत्तिलाई ध्यान दिने हो भने राणा शासन र पञ्चायतकालमा यी दुबै संगठन देशलाई दोहन गर्ने र नागरिकलाई शोषण गरेर शासकहरुले मोजमस्ती गर्ने गरी संरचित गरिएका संस्थाहरु हुन् । त्यतिबेला नागरिकसमक्ष सूचना हुँदैनथे, चेतना सीमित थियो र नागरिकहरु कडा उत्पीडन सहन बाध्य थिए । यस्तो बेलामा पनि कहिलेकाहीं यी संगठनहरुमा हुने विवाद बाहिरसम्म देख्न सकिन्थ्यो ।

पञ्चायत कालमा राजीनीतिक नेतृत्वले देशका स्रोत र साधन राजदरवार र पञ्चहरुको पक्षमा उपयोग हुनेगरी नीति निर्माण गर्थ्यो, कर्मचारीहरुले राजा र पञ्चहरुको हित वा इच्छाअनुसार नै काम गर्थे । राष्टका नीति ऐन-कानून, कार्यक्रमहरु नै त्यसरी निर्माण गरिन्थ्यो । एकल जातीय सोचको प्रवर्द्धन गर्ने गरिन्थ्यो, तर बहुदल आए पनि राजनीतिक संगठनमा केही परिवर्तन देखिए पनि अन्तरवस्तु त्यही नै रहिरह्यो र बलियो केन्द्र निर्माण गर्न ऐन, नीति-नियम र कार्यक्रम तर्जुमा गरियो । कर्मचारी प्रशासनले पुरानै शैलीमा केही सीमित नीति निर्माताहरुको हक र हितमा काम गरी नै रह्यो, जसले गर्दा देशमा विभेदको असन्तोष वृद्धि भई संघीय संरचनासहित गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

अब यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधानले राजनीतिक र कर्मचारी दुबै संगठनलाई समावेशी बनाउने भन्ने परिकल्पना गर्‍यो र आवरण हेर्दा राजनीतिक र कर्मचारी संगठन समावेशी देखिए पनि दुबै संगठनको कार्यशैली, नीति, ऐन-कानून र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन पद्धति र शैली शोषणकारी संस्थाको निरन्तरता नै कायम छ । जसरी कुनै कक्षामा जान्ने विद्यार्थीले सबै प्रश्नको सही उत्तर दिनसक्छ, त्यसरी सबै तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि सक्षम, योग्य, उत्तरदायी र भरोसायोग्य भएमा मात्र देशको नीति, ऐन-कानून र कार्यक्रम पनि उत्कृष्ट बनाउन सक्छन् । कर्मचारीहरु पनि उत्कृष्ट र इमानदार भएमा मात्रै कार्यान्वयन पनि उत्कृष्ट हुन्छ । यदि यसरी हेर्ने हो भने यो देशको यो हालत बजेट वा भनौं स्रोत र साधनको अभावमा भएकै होइन । यहाँ बनाइएका नीति, ऐन-कानून र कार्यक्रम नै निकम्मा, असान्दर्भिक र अराष्ट्रिय छन् । यस अर्थमा हामीले बारम्बार छान्दै आएको नेतृत्व नै राम्रा नीति, ऐन-कानून र कार्यक्रम बनाउन सक्षम छैन । यदि नीति, ऐन-कानून र कार्यक्रम नै राम्रो बनेन भने सही तरिकाले कार्यान्वयन हुने कुरै हुँदैन । त्यसकारण यो देशको मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक प्रणालीभन्दा पनि सबै तहको बहुमतमा रहेको नेतृत्व हो र बारम्बार असक्षम नेतृत्वको हातमा सत्ताको बागडोर दिने नागरिकहरुको चाहना नै कमजोरी हो । यद्यपि कतिपय ठाउँमा राम्रो नेतृत्व भएको कारण सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि उदाहरणीय कार्य भएका छन् । यसबाट पनि के प्रमाणित हुन्छ भने सक्षम, दक्ष र इमानदार नेतृत्व नभई देश विकास हुँदैन ।

हामीले बारम्बार छान्दै आएको नेतृत्व नै राम्रा नीति, ऐन-कानून र कार्यक्रम बनाउन सक्षम छैन । यदि नीति, ऐन-कानून र कार्यक्रम नै राम्रो बनेन भने सही तरिकाले कार्यान्वयन हुने कुरै हुँदैन । त्यसकारण यो देशको मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक प्रणालीभन्दा पनि सबै तहको बहुमतमा रहेको नेतृत्व हो र बारम्बार असक्षम नेतृत्वको हातमा सत्ताको बागडोर दिने नागरिकहरुको चाहना नै कमजोरी हो ।

पछाडि पारिएको वर्गलाई उत्थान गर्ने भनेर परिकल्पना गरिएको समावेशी प्रणालीको विडम्बना के छ भने समावेशीको नाममा अभिजात्य वर्गले निर्लज्ज तरिकाले गरिब र सीमान्तकृतहरुको भाग लुट्ने गरी वैधानिक आधार निर्माण गरिएको छ । अब त वैधानिक तरिकाले नै सीमान्तकृतहरुलाई बहिष्करण गरिएको छ । जुन देशमा शोषणकारी संस्थाहरुको वर्चस्व हुन्छ, त्यस देशका नागरिकका लागि आर्थिक अवसर न्यून हुन्छन् र उनीहरुले उपयोग गर्ने सेवा सुविधाहरु सीमित र गुणस्तरहीन हुन्छन् । गरिब नागरिकले पनि निजी क्षेत्रको महँगो शुल्क तिरेरमात्रै गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ । आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने सबै सार्वजनिक वा सरकारी स्रोत र साधन लामो समयको लिजको नाममा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने कानूनी संरचना तयार गरिन्छ र हस्तान्तरण गरिन्छ र यसो गर्दा नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचारको सहारा लिइन्छ । त्यसैगरी हेर्दाखेरि सीमान्तकृत वर्गको हितको लागि गरेको जस्तो देखिने, तर सीमित अभिजात्य वर्गकै हालीमुहाली हुनेगरी राजनीतिक संरचना निर्माण गरिन्छ र आज नेपालको समावेशीकरण त्यही प्रणालीको शिकार भएको छ ।

आवरणमा सहभागिता र समावेशीको कुरा गरिएको भए पनि अन्तरवस्तुमा सबै जातजातिका अभिजात्य वर्गको हालीमुहाली सुनिश्चित गरी बनाइएको वर्तमान प्रणालीको कारण संगठित र कानूनी रुपमै सीमान्तकृतहरु वहिष्करणमा पर्दै गएका छन् । सार्वजनिक निकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवा र सुविधा वितरणमुखी र गैरउत्पादनमूलक हुँदै गएका छन् । जब देशमा अधिकांश नागरिकको हकहित, सेवा, सुरक्षा र चासोमा ऐन-कानूनहरुको परिपालना गरिँदैन, नागरिकलाई चासो नै नभएका विषयहरु सरकारको चासोको विषय बन्छ, तब देश असफलताको मार्गमा लागेको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । जब देशमा दण्डहीनता हुन्छ, तब सडकमा अराजकता हुन्छ, कालाबजार र ठगीधन्दा मौलाउँद, नागरिकले न्याय पाउँदैनन्, उनीहरुको जनधनको सुरक्षा हुँदैन (सहकारीहरुले लुटिरहेको जस्तो) र भ्रष्टाचारीहरुले सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरिरहेका हुन्छन् । अहिले देश यस्तै कुशासन र कुचक्रको शिकार भएको छ ।

अब प्रत्येक बौद्धिक समुदायले देशलाई नयाँ मार्गमा लैजान नयाँ मार्गचित्र निर्माण गर्ने कुरामा योगदान दिन सकिन्छ र व्यापक जनचेतनाका माध्यमले नयाँ समाज निर्माणको आधार निर्माण गर्ने पहल लिनुपर्छ । बौद्धिक समुदाय स्वार्थ समूहको घेराभन्दा बाहिर निस्केर जनजागरणमा लाग्नुपर्छ र एउटा सामाजिक दबाब सिर्जना गर्नेगरी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुले पनि देशलाई असफलताको खाडलबाट वाहिर निकाल्नेगरी काम गर्ने हो भने आफ्नो गति र मति परिवर्तन गर्नुपर्छ । देशलाई असफलताको मार्गबाट सफलताको मार्गमा डोर्‍याउन सरकारले विद्युत गतिमा काम गर्न सक्नुपर्छ र दण्डहीनताको अन्त्य गरेर कानूनी शासन भएको आभास नागरिकहरुलाई दिलाउन सक्नुपर्छ ।

(डा.लामिछाने इस्टर्न रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ पोजिटिभ साइन्सका प्रमुख कार्यकारी हुन् ।)