टीआरसीमा सहमतिसहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाइयो (भिडिओ)

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहजीकरणका लागि गठित राजनीतिक दलको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमबीच एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ । कार्यदलका संयोजक गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त प्रतिवेदन बुझाए ।

कार्यदलको गत बिहीबारको बैठकले टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाइसकेको छ । गृहमन्त्री लेखक संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य थिए ।

गत बिहीबार कार्यदलका सदस्यसहित संसदीय समितिका सभापति, कानूनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।

सहमति जुटेसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ । त्यस्तै क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने, द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिनेबारे दलहरू सहमत भएका छन् ।

पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको नेताहरूले बताएका छन् । यो विधेयकलाई संसदको चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तयारी छ ।