विचारधारात्मक रुपमा फरक भएका कारण मोहन वैद्यसँगै अगाडि जान सकिएन: महासचिव बास्तोला

काठमाडौं । नेकपा (बहुमत)का महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोलाले विचारधारात्मक रुपमा फरक भएका कारण मोहन वैद्यसँगै अगाडि जान नसकिएको बताएका छन् ।

संवाद डबलीमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विचारधारात्मक रुपमा पुनर्गठन गर्दै वर्ग संघर्षलाई अगाडि बढाउने बताए ।

बास्तोलाले विचार मिल्नेसँग एकता र सहकार्यलाई जारी राख्नेसमेत बताए । उनले भने, ‘वर्ग संघर्षलाई नयाँ उचाइमा उठाउन किरण कमरेडले नेतृत्व गरेको पार्टी र हाम्रो पार्टीबीच एकता भएको हो, तर उहाँ जडसूत्रवादी सोचभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएन । युवाले कम्प्युटर मागेको छ, हँसिया दिएर घाँस काट्न पठाउने वैद्य कमरेडको तरिकाले एकता सफल हुन सकेन ।’

महासचिव बास्तोलाले कांग्रेस र एमाले पश्चगामी शक्ति भएको बताउँदै उनीहरुले संविधान संशोधनको नाममा पछाडि फर्किन खोजेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पश्चगामी राजनीतिक पार्टी हुन् । गणतन्त्र ल्याउन यी पार्टीका मुख्य नेताको कुनै भूमिका छैन । अहिलेको परिवर्तन उनीहरुलाई मन परेको छैन । संविधान संशोधनको नाममा २०४७ भन्दा पछाडि फर्किन चाहन्छन् ।’

कांग्रेस-एमाले भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डमा मुछिएका बताउँदै महासचिव बास्तोलाले भने, ‘कांग्रेस र एमाले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पैसा कमाउने पार्टी हुन् । राष्ट्रिय सम्पत्ति बेचेर खानेदेखि भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्ड उहाँहरुकै पालामा भएका छन् । जसले देशलाई यो अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।’

उनले नेपालमा पनि बंगलादेशकै अवस्था आउन सक्ने बताए । नेपाली शासक पनि शेख हसिनाकै बाटोमा रहेको बताउँदै उनले जनता आजित भइसकेको र नेपाली शासकले दमनको बाटो रोजे भने बंगलादेशको जस्तै अवस्था आउनसक्ने बताए ।

पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा उनले भ्रष्टाचारी पार्टीको निशानामा पर्ने भन्दै भ्रष्टविरुद्ध संघर्ष अगाडि बढाउने बताए । महासचिव बास्तोलाले नेकपाका महासचिव विप्लव पतनको बाटो हिँडेपछि आफूहरु अलग भएको बताए ।

पार्टीको साउन ११ देखि १५ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी पुस ११ गते माओ दिवसको सन्दर्भ पारेर नवौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठककले भ्रष्टाचार, बैंक, लघुवित्त र सहकारी तथा मिटरब्याजविरुद्ध देशभर संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी अहिलेसम्मका राष्ट्र प्रमुख, अहिलेसम्म बनेका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नियोगका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, मुख्यसचिवलगायतको सम्पत्ति छानबिनगर्न दबाब सिर्जना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।