बलात्कार मुद्दामा जेल बसेको ६ वर्षपछि सफाइ, सर्वोच्चले भन्यो- पीडितको बकपत्रले मात्र कसुर ठहर हुँदैन

काठमाडौं । बलात्कार मुद्दामा ६ वर्षदेखि थुनामा रहेका एक व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको छ । जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको हो ।

नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै पीडितको बकपत्रले मात्र कसुर ठहर नहुने भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिने निर्णय सुनाएको हो ।

यसअघि नवलपरासी जिल्ला अदालतले २०७६ मंसिर २ गते अभिमन्यु अहिर यादवलाई ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुरले २०७७ असार १५ गते जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । जबरजस्ती करणीको आरोपपछि भएको पीडितको शारीरिक परीक्षणमा उनी गर्भवती रहेको खुलेको थियो ।

यस्तो थियो जाहेरी

२०७५ फागुन २३ गते पीडितका बुबाले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीअनुसार २०७५ फागुन १० गते बिहान १७ वर्षीया छोरी कलेज जाँदा अभिमन्युले प्रलोभनमा पारेर प्रतापपुर- ९ खजुरा खोलामा पु¥याएर बलात्कार गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

जाहेरवालाका अनुसार साँझ पीडित रुँदै घर फर्किएकी थिइन् । पीडितले पनि अभिमन्यु साथी भएको र कलेज जाँदा बिहान खोला किनारतर्फ जाउँ भनेकाले आफूले मानेर गएको र त्यहाँ पुगेपछि जबरजस्ती करणी गरेको प्रहरीलाई बताएकी थिइन् ।
उनका अनुसार अभिमन्युले कुनै साधन प्रयोग नगरी करणी गरेका थिए र करणीपछि उनलाई छाडेर हिँडेका थिए । आफू साँझमात्र घर फर्किएको उनको भनाइ थियो ।

आरोपी अभिमन्युले पीडितले दाबी गरेको दिन दुवै जनाको सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको बयान दिएका थिए, तर अदालतमा गरेको बकपत्रमा भने अभिमन्युले प्रहरीले आफूलाई जबरजस्ती बयान गराएको उल्लेख गरेका थिए । उनले विगतमा पीडितसँग सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भए पनि पीडितले आरोप लगाएको दिनमा त्यस्तो कुनै गतिविधि नभएको दाबी गरेका थिए ।

अभिमन्युका अनुसार २०७५ मंसिर २४ मा स्कुलबाट मनकामना मन्दिरको भ्रमणमा जाँदा पीडितले आफूलाई त्यही विवाह गर्न भनेको र विवाह नगरे हामफाल्छु भनेपछि उनीहरुबीच त्यहाँ विवाह भएको थियो ।

विवाह गरेका तस्विरहरु पनि उनीहरुले खिचेका थिए । भ्रमणकै क्रममा उनीहरुबीच शारीरिक सम्पर्क भएको थियो । भ्रमणबाट घर फर्कंदा उनीहरु दुवै जना आआफ्नो घरमा गएका थिए, तर विवाह र सम्बन्धबारे गाउँमा हल्ला हुन थालेपछि पीडितले आफूलाई फोन गरेर बुबाले आफूलाई पनि मारिदिने र केटालाई पनि मारिदिने भनेर धम्की दिएको सुनाएको अभिमन्युले अदालतमा बकपत्र गरेका थिए ।

पीडितले आफूलाई जसरी पनि लैजान भन्दै घर आएपछि आफूले उनलाई चितवन लगी २-३ दिनसम्म त्यहाँ बसेको उनको भनाइ थियो ।

त्यसक्रममा पीडितका बुबाले आफ्ना बुबालाई घरमा आएर ‘तिम्रो छोराले मेरो छोरीलाई मेरो घरमा ल्याए विवाह गरिदिने’ भनेकाले आफू पीडितलाई लिएर फर्कंदा प्रहरीले पक्राउ गरेको अदालतसमक्ष बताएका थिए । अभिमन्युले अदालतमा विवाह गर्दा खिचेका तस्विरहरु पनि पेश गरेका थिए । यद्यपि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले मात्र पत्याएको छ ।

सर्वोच्चले अदालतमा अभिमन्युले गरेको बकपत्र, उनले पेश गरेका विवाहका तस्विरहरुबाहेक मेडिकल परीक्षणमा पीडितले चिकित्सकलाई बताएको तथ्यलाई पनि टेकेको छ, जसका आधारमा जाहेरीमा उल्लेख भए जस्तो फागुन १० गते कुनै घटना नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

पीडितले चिकित्सकलाई बताएअनुसार २०७५ फागुन १० गते साँझ अभिमन्युले उनलाई रिक्सामा राखी खैरहनी, देवदह हुँदै भोलिपल्ट बिहान बुटवल लगी होटलमा राखेर करणी गरेका थिए । अर्को दिन बुटवलबाट चितवन लगी त्यहाँ १० दिनसम्म साथीको कोठामा बसी घर फर्केको र आफ्नो अन्तिम पटक महिनावारी २०७५ माघ २१ गते भएको भनी पीडितले चिकित्सकलाई बताएकी थिइन् ।

‘पीडितलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भए चिकित्सकसमक्ष स्वतन्त्र रुपमा घटना विवरण बताउँदा तदनुरुप विवरण उल्लेख नगरी आफूलाई प्रतिवादीले भगाइ लगेको भनी व्यहोरा लेखाउनुपर्ने कुनै कारण देखिन आउँदैन । अपितु निजले बताएको उक्त घटना विवरण प्रतिवादीले सुरु अदालतमा गरेको बयानमा लिएको जिकिरसँग तादात्म्यता देखिन आउँछ’, सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

बलात्कार मुद्दामा न्याय निरुपण गर्दा जबरजस्ती करणीको अपराधले पीडितलाई दिने पीडा र अपमानलाई मात्र नभएर झूटा आरोपले प्रतिवादीलाई पार्नसक्ने अपमान र नोक्सानप्रति पनि अदालत सजग हुनुपर्ने भनिएको छ ।

‘केवल पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानी निजको भनाइ अन्य प्रमाणबाट समर्थित भए नभएकोतर्फ उचित ध्यान पुर्‍याउन नसकिएमा जबरजस्ती करणीलगायतका सामान्यतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभाव रहने प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने र अभियुक्तले न्याय पाउनै नसक्ने कहालीलाग्दो अवस्था आउनसक्नेतर्फ न्यायकर्ताले सतर्कतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ’, पूर्ण पाठमा लेखिएको छ ।