जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाको योजना ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुने गरी ठोस कार्य योजना ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बिहीबार शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी एक सय दिनभित्र गर्न सकिने ठोस कामसम्बन्धी छलफलमा उनले शिक्षामा प्राविधिक धारको हिस्सा ७० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले निर्देशन दिँदै भने, ‘जति पढे पनि कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने सीप छैन भने त्यस्तो जनशक्ति प्रयोगविहीन हुन्छ भने रोजगारी पनि नपाउने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन म निर्देशन दिन्छु । उच्च आचरणयुक्त जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक भएकाले सोहीअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुहोस् ।’

वर्तमान सन्दर्भमा मुलुकमा समाज बनाउने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय तहमा भर्ना दर बढाउने, ‘ड्रप आउट’ घटाउने र शिक्षाको गुणस्तर बढाउने गरी काम गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षको एसइईमा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी सक्षम शिक्षक र निःशुल्क इन्टरनेटको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चासो देखाएका थिए ।

उनले भने, ‘एसइईमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत विद्यार्थी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी काम गर्नुहोस्, यसका लागि स्मार्ट शिक्षक छनोट, निःशुल्क इन्टरनेट र अनलाइन कक्षा सञ्चालनको तयारी गरौँ ।’

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हालै सम्पन्न सिनेट बैठकमा तत्काल जरुरी भएका ग्रेस लिस्ट र बजेट पारित गर्न पदाधिकारीहरूसँगको गृहकार्यका आधारमा आफूले सहमति दिएको उल्लेख गरे ।

विश्वविद्यालयको कुलपतिका हैसियतमा आफूलाई नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो दिन मात्रै उपलब्ध गराइएकाले अध्ययन गर्न नभ्याइएको र नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सिनेटको अर्को बैठक पदाधिकारीहरूकै सहमतिमा चाँडै बस्ने समेत तय भएकोमा कुलपतिले हस्तक्षेप भएको भन्ने प्रचार गरिएकोमा टिप्पणी गरे ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई, मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला र सचिवद्वय डा दीपक काफ्ले र विश्वबाबु पुडासैनीलगायत सहभागी थिए ।