जनप्रतिनिधिको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन कस्तो नीति बनाउँदै छ कांग्रेस ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउन निर्देशिका ल्याउने भएको छ । बुधवारदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले २९ बुँदे जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका पेस गरेका हुन्।

शर्माले हिजोको बैठकमा पेश गरेको निर्देशिकामाथि छलफल जारी छ। २८ गतेसम्म चल्ने कांग्रेसको बैठकले निर्देशिकासहित पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले चलाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए।

निर्देशिकामा संघ र प्रदेश दुवै तहका सदस्य आआफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक पालिकामा स्थानीय जनसम्पर्क हुने गरी दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक अनिवार्य पुग्नैपर्ने, आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको क्षेत्रमा पर्ने भूगोलभित्र समन्यायिक विकासका लागि पहल गर्ने तर बजेट विनियोजन गरिरहँदा अर्घेल्याई नगर्न र गर्न नदिन जिम्मेवार ढंगले गाम्भीर्यता राख्ने उल्लेख छ।

संघ एवं प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखले विषय विज्ञहरूसँग नियमित रूपले आवश्यक परामर्श गर्ने, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आफू निर्वाचित रहेको तहमा, आफ्नो निर्णयबाट, आफ्नो परिवारका कोही सदस्यलाई नियुक्ति गर्न नपाइने उल्लेख छ।

आफू आबद्ध तहको पार्टी कार्यालय महिनामा १ पटक अनिवार्य पुग्नुपर्ने, पार्टी नेतृत्वसँगको समन्वयमा पूर्वसूचना साथ पार्टीका साथीहरूबाट सुझाव, सल्लाह एवं कमीकमजोरीको विवरण लिने, सरकारमा होस् या प्रतिपक्षमा रहँदा दुवै स्थितिमा संघ र प्रदेशसभा सदस्यहरूले नागरिकका मुद्दालाई नियमित रूपले संसदमा उठाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

गुण र दोषको आधारमा सरकारको समर्थन र आलोचना गर्ने पार्टी नीति मर्यादित रूपले गर्नुपर्ने, अनुसरण निर्वाचनमा पार्टीले जारी गर्ने घोषणा पत्रको सम्भव भएसम्म कार्यान्वयनमा विशेष भूमिका निभाउने, गठबन्धन भएको अवस्थामा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गनुपर्ने उल्लेख छ।

काम गर्ने तर गरेको काम प्रचार गर्न नसक्ने भन्ने पार्टीमा स्थापित छवि चिर्दै पार्टी र जनप्रतिनिधिबीच ‘समन्वय संयन्त्र’ मार्फत् प्रचार कार्यलाई चुस्त बनाउनुपर्नेलगायतको विषय निर्देशिकामा उल्लेख छ।

त्यसो त पार्टी र सरकारबीच समन्वय र सहकार्य बनाउनको लागि अर्का महामन्त्री गगन थापाले छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रत्येक जिल्ला कार्यसमितिले पार्टीको तर्फबाट जिल्लामा जितेका प्रमुख, उपप्रमुख र पार्टी क्षेत्रीय सभापतिसहितको जिल्ला समन्वय संयन्त्र, प्रदेश कार्य समितिले प्रदेश सभापति, प्रदेश सरकारमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री, संसदीय दलको नेता, पार्टीका सचेतक सहित पार्टी प्रदेश समिति पदाधिकारीसहितको एक संवाद संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापति, पदाधिकारी, संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सरकारमा सहभागी मन्त्रीसहितको एक समन्वय र सहजीकरण संयन्त्र बनाउने भएको छ।