अदालतलाई ‘छैन’ भनेको टीओडी डेटा प्राधिकरणसँग अहिले कसरी आयो ?

काठमाडौं । एमाले-कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेपछि उद्योगहरूको डेडिकेटेड ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद यतिखेर पुन: चर्चामा छ । लोडसेडिङको बेला उद्योग तथा कलकारखानामा चौबिसै घण्टा पुग्ने गरी भइरहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेको थियो ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीलेउद्योगहरूको लाइन जोडेर उत्पादन सुचारु गर्न र प्रक्रियाअनुसार बक्यौता उठाउँदै गर्न निर्देशन दिए । सदनमा विशेषगरी माओवादीका सांसदले ओलीले ठाडो आदेशमा अर्बौं राजस्व गुम्ने गरी बिजुली जोड्ने आदेश दिएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

उद्योगीले प्राधिकरणले आफूखुशी बील काटेर पठाएको भन्दै विस्तृत डाटा खोजेका थिए । प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बील पठाएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

हिजोमात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टाइम्स अफ डे (टीओडी) डेटा समेटिएको विवरण लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । ३७ वटा पोकामा टीओडी डेटा विवरण बुझाएको प्राधिकरणले बताएको छ । जसमा टीओडी मिटरसहित विभिन्न कागजाहरुसहित ३७ वटा पोका लेखा समितिलाई बुझाएको हो ।

उद्योगले भने प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को पैसा लिन खोजेको भन्दै आफ्नो उद्योग भएको जिल्लाको अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । अदालतले विद्युत् प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्याङ्क मागेको थियो । प्राधिकरणले त्यो विवरण नभएको जवाफ पठाएको थियो ।

टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटर कुन समयमा कति विद्युत खपत गरेको छ भन्ने विवरण हो । यो मिटरले कुन समयमा धेरै विद्युत खपत गरेको छ वा कुन समयमा थोरै विद्युत खपत गरेको भनेर डाउनलोड गरेर राख्न सकिन्छ । यसलाई वितरक र प्रयोगकर्ताले हेर्न सक्छन् ।

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ ले हरेक वर्षको चैतमा टीओडी मिटर रिडिङको डाटा अनिवार्य डाउनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सुनसरी जिल्ला अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको डेटा २०८० भदौ १३ गते इटहरी वितरण केन्द्रमा विद्युत् केन्द्रसँग मागेको थियो ।

‘रिलायन्स स्पिपिङ मिल्सको पुरानो टीओडी डेटाले नयाँ डेटालाई विस्थापित गर्ने भएकाले पुरानो डेटा छैन,’ भनेर अदालतलाई जवाफ दिएको थियो ।

त्यस्तै शिवम् सिमेन्ट्सको मुद्दामा मकवानपुर अदालतलाई पनि त्यस्तै प्राधिकरणले त्यस्तै व्यहोराको जवाफ पठाएको थियो । टीओडी मिटरको तथ्यांक माग गर्ने आदेशमा प्राधिकरणले २०८० भदौ १८ गते लेखेको जवाफमा भनिएको छ, ‘शिवम् सिमेन्ट्सको TOD मिटरको डेटा डाउनलोड रिपोर्ट सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा लामो समयसम्म रेकर्ड कायम नहुने हुँदा उल्लिखित अवधिको रेकर्ड फेला पार्न नसकेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

तर, अहिले प्राधिकरणले ३७ वटा पोकामा प्रतिवेदन सहित करिव ५० हजार पेजभन्दा धेरैको टीओडि मिटरको तथ्याङ्क लेखा समितिलाई बुझाएको हो ।

प्राधिकरणले भने अहिले लेखा समितिलाई बुझाइएको विवरण सबै उद्योगको नभएको जनाएको छ । प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले प्राधिकरणसँग भएको टीओडी मिटरमात्रै लेखा समितिलाई दिएको बताए ।

उनले भने, ‘अदालतले ठाउँ विशेषको टीओडी मिटरको डेटा मागेको थियो । हामीसँग ठाउँ विशेषको मात्रै डेटा थिएन । अहिले लेखा समितिलाई बुझाएकोमा सबै उद्योगको छैन ।’

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगहरूको एमपावर लेजर, अदालतको आदेश र फैसला, सञ्चालकहरुको प्रतिवेदन, टीओडी डेटाको डाउनलोड विवरण र लोड टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण, लगसिट र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको बक्यौता महसुलको बील पेस गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम जरिवानासहित करिब साढे ८ अर्ब पुगेको छ ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्राधिकरणले बुझाएको पोकाको सचिवालयले अध्ययन थालेको बताए । उनले नेपाल प्रेससँग भने ‘हामीले तथ्य र प्रमाणको आधारमा चाहिने डकुमेन्टहरू मागेका हौं । आवश्यक परेका विवरणमात्र हेर्छौं ।’

अदालतलाई छैन भनेको टीओडी डाटा पनि पठाइएको सन्दर्भमा उनले अहिले आएर टीओडी विवरण प्राधिकरणसँगै रहेको पुष्टि भएको बताए ।

समितिले टीओ‌डी मिटर जडान भएका ग्राहकको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङ्गको अतिरिक्त अनिवार्य रूपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्य, वितरण तथा ग्राहक सेवामा पठाइएको ६१ उद्योगको डाउनलोडसहितको विवरण, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ गतेको बैठकको निर्णयानुसार भक्त बहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले ८०७औं बैठकमा पेश गरेको प्राविधिक प्रतिवेदनको प्रतिलिपि ।

पुनको समितिले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कही डेडिकेटेड ग्राहकको नियमानुसार बिलिङ्ग नभएको उल्लेख भएको र सोसम्बन्धमा सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोधेपश्चात त्यसको कार्यान्वयन अवस्था माग गरेको थियो ।

साथै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ६९९औं बैठकको निर्णयबमोजिम गठित सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको प्रतिवेदन मागिएको थियो ।