लघुवित्तमा कर्मचारीहरुको बठ्याइँ, शंकास्पद कागजात खडा गरी सदस्यलाई ऋणको भारी

काठमाडौं । लघुवित्तका कर्मचारीले ऋणीलाई लिँदै नलिएको ऋणको भार थोपरेको पाइएको छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले शंकास्पद कागजात बनाएर ऋणीले लिँदै नलिएको ऋण बक्यौता कर्मचारीले देखाएको बताएको छ ।

समितिका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कतिपय ऋणीहरुले लिँदै नलिएको कर्जा रकम उनीहरुको नाममा बक्यौता देखाइएको र संस्थाका कर्मचारीले शंकास्पद कागजात तयार गरेर कर्जा प्रवाह गरेको देखाएका छन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही गरी हिसाब मिलान गर्र्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै धितो कर्जा लिएका समूहमा आवद्ध वा नभएका ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्दा पनि धित्तो फुकुवा भएको छैन । त्यस्तो धितो तत्काल फुकुवा गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीको धितो लिलामको काम तत्कालका लागि स्थगन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्न र यदि राखेको भए त्यस्तो सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ ।

समितिले वास्तवमै समस्यामा परेका लघुवित्तका ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सिफारिस गरेको छ । त्यस्ता ऋणीलाई नेपाल सरकारबाट स्थापना हुने लघुवित्त पुनरुत्थान कोषबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिन भनिएको छ । सरकारले यस्तो कोष गठन नगरेसम्म सम्बन्धित संस्थामा रहेको ग्राहक संरक्षण कोष वा अन्य कोषबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अधिकांश सदस्य ग्रामीण भेगमा बस्ने र लेखपढसमेत गर्न नजान्ने भएकाले उनीहरुको कारोबार विवरणका लागि पासबुक अनिवार्य उपलब्ध गराउन समितिको सुझाव छ । बैंक स्टेटमेन्ट तथा एसएमएसमार्फत विवरण उपलब्ध गराउँदा धैरै सदस्यलाई आफ्नो कारोबारको विवरण हेर्न कठिनाइ भएको छ ।

यस्तै ऋण दिने लघुवित्तले ग्राहकको पहिचान संस्थाको सूचना प्रणालीमा समेत अद्यावधिक गरी कर्जा सूचना केन्द्रलाई ऋणीको वास्तविक विवरण उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाको नेतृत्वमा गठित समितिले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

लघुवित्त पीडितको धितो लिलाम तत्काल रोक्न निर्देशन

लघुवित्तका वास्तविक पीडितको धितो तत्काल लिलाम नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीको धितो लिलाम नगर्न र कालोसूचीमा पनि नराख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यस्ता ऋणीहरुबाट कर्जा चुक्ता गराउन पेनाल ब्याज मिनाहा गर्ने र पाकेको ब्याजमा पनि छुट दिइ असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

नियतवस कर्जा नतिरेका र वास्तवमै समस्यामा परेका ऋणीको विवरण अद्यावधिक गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६० दिनभित्र पेश गर्न सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई भनिएको छ । यदि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेको पाइए त्यस्ता संस्थाविरुद्ध प्रमाणसहित राष्ट्र बैंकसमक्ष गुनासो दर्ता गराउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समयमै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई उनीहरुको कार्यस्थलमा गएर बारम्बार ताकेता नगर्न पनि सुझाएको छ । लघुवित्तले सदस्य बनाउँदा गरिब र अति विपन्न भएकाहरुको पहिचान गरेरमात्र सदस्य बनाउन पनि भनिएको छ ।

एकै ठाउँमा धेरै शाखा हुँदा तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो

लघुवित्त वित्तीय संस्था ५५ वटा रहेका छन्, तर तिनीहरुको शाखा एकै ठाउँमा धेरै हुँदा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको छ । यता शहरमा रहेका लघुवित्तले त धनीलाई समेत कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको समितिले औंल्याएको छ । यसकारण पनि वास्तविक गरिबको पहिचान गरेरमात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

२०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोनाका कारण समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने, कर्जा तिर्नसक्ने कुनै आधार नभएका वास्तविक पीडितको कर्जा निष्क्रिय कर्जामा गणना गरेको भए एक पटकका लागि त्यस्तो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नसक्ने सुविधा दिनुपर्ने समितिको सिफारिस छ । ग्राहकले अनुरोध गरे ४ वर्षभित्र कर्जा चुक्ता गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी १ करोड २० लाखदेखि ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ । यस्ता लघुवित्तलाई आवश्यकताका आधारमा मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान प्रोत्साहन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै कृषि क्षेत्रको ब्याज अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट समेत प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले हाल बढीका एक तिहाइ कर्जा धितोमा आधारित भएर प्रवाह गरेका छन् ।

पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आर्थिक अपचलनका घटना बढिरहेका छन् । ग्राहक र संस्थाहरुबीच असमझदारी बढिरहेको छ । ऋण लगेर तिर्नसक्ने क्षमता भएकाहरु पनि मिनाहा हुन्छ कि भनेर पर्खेर बसेका छन् । यद्यपि सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा पेनाल ब्याज मिनाहा र पाकेको ब्याजमा छुट दिने भने पनि कर्जा मिनाहाका लागि भने कतै पनि सिफारिस गरिएको छैन । बरु केही सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएर र केही समय थप गरेर कर्जा उठाउन सकिने विकल्प सरकारलाई दिएको छ ।