४३ हजार बढीलाई निशुल्क कानुनी सहायता र ६१ प्रतिशत विवाद निरुपण गर्न सफल भयौँः सुनिता डंगोल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले ४३ हजार बढीलाई निशुल्क कानुनी सहायता दिएको बताएकी छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागले आयोजना गरेको ‘विवाद व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयको भूमिका सम्वन्धी अभिमुखीकरण’ कार्यक्रमको आज उद्घाटन गर्दै डंगोलले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ४३ हजार भन्दा बढी महानगरवासीले निशुल्क कानुनी सेवा लिइसक्नु भएको छ,’ उनले भनिन, ‘तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक महिना कम्तीमा ३ हजारदेखि ३५ सयसम्मले निशुल्क कानुनी सहायता लिइरहनु भएको छ ।’

डंगोलले आफू निर्वाचित भएपछि ३२ वटै वडामा वडा महिला सञ्जाल गठन गर्ने र मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्ने पहिलो निर्णयमागरेकी थिइन । उनी उपमेय निर्वाचित भएपछि वडा महिला सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ र मेलमिलापक केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ सञ्चालनमा आएको छ ।

उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले भनाइमा मात्रै होइन व्यवहारमै न्यायको पहुँचलाई प्रयोगमा ल्याएको दाबी गरेकी छन् ।

‘महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरेर त्यहाँका विद्यार्थीलाई ३२ वटै वडामा निशुल्क कानुनी सेवा दिन सहजकर्ताका रुपमा राखेका छौँ,’ उनले भनिन, ‘निशुल्क कानुनी सहायताका कारण लेख्न, पढ्न नसक्ने वडावासीलाई मात्रै होइन कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएकाहरुलाई पनि निकै सहज भएको छ ।’

अहिले करीब ६१ प्रतिशत बढी मुद्धाको विवाद निरुपण गरिसकेको उनको भनाइ छ।

उनले विवादलाई विवाद होइन मेलमिलापको माध्ययमबाट दुबै पक्षको जित र अझ भन्ने हो भने सबै पक्षको हित हुने गरी महानगरपालिकाले काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरिन। ‘यो वर्ष हामीले ६० प्रतिशत ल्याएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अर्को वर्ष हामी ९० प्रतिशत कटाउँछौँ ।’