संविधान संशोधनको मुद्दा र पाण्डोराको बाकस

वामपन्थी पार्टीहरुको बलियो उपस्थिति रहेको प्रचण्ड सरकारको बहिर्गमनको प्रमुख विषय बनाइएको एउटा अस्त्र हो- संविधान संशोधन । संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र दास्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको बीचमा प्रचण्ड सरकारलाई विस्थापित गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले-काङ्ग्रेसको नयाँ गठबन्धन सरकार निर्माण गर्न मध्यरातमा भएको सात बुँदे सहमतिमध्येको प्राथमिकताका साथ प्रचार गरिएको एउटा बुँदा संविधान संशोधन हो, जुन आजको नेपाली राजनीतिमा बहसको विषय बनेको छ । उसो त कुनै पनि संविधान असंशोधनीय भन्ने हुँदैन । आवश्यकता र समय सान्दर्भिकताअनुसार संविधानको खारेजी र नयाँ संविधानको निर्माण अथवा संशोधन गर्दै जीवन्तता दिने प्रचलन र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भने हुने गरेको पाइन्छ । संविधान आफैंमा एक गतिशील दस्तावेज हो, जसले राज्यको मार्गचित्र कोरेको हुन्छ । त्यसैले यसलाई सर्वाेच्च कानून वा मूल कानून मान्ने गरिन्छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौं लिखित संविधानको रुपमा रहेको नेपालको संविधान (२०७२) विभिन्न विमतिका बावजुद पनि माओवादी जनयुद्ध, ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र विभिन्न जनजाति आन्दोलनको पुँजीको रुपमा स्थापित रहिआएको छ । पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरेको वर्तमान संविधान, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संघीयतासहितको समग्र दस्तावेज हो । यीमध्ये कुनै एक विषयको अभावमा संविधानको अन्तरवस्तु र मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्न पुग्छ । उसो भए के यो नै सर्वस्वीकार्य विषय हो त ? अथवा संविधान कुनै जड वस्तु हो त ? अवश्य पनि होइन ।

वर्तमान संविधानमा फेरबदल र परिमार्जन गर्नुपर्ने थुप्रै विषयवस्तु हुनसक्छन् । यो संविधानलाई अस्वीकार गर्दै केही राजनीतिक शक्तिहरु अझै सडकमै छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिन्दू धर्म र राजतन्त्र संविधानमा लेख्न चाहन्छ । माओवादीको त संविधान निर्माणताकादेखि नै आलोचनात्मक समर्थन र फरक मतका विषय छँदैछन् । मधेशवादी दल र यहाँका जनजातिले पनि पूर्ण रुपमा संविधानलाई आत्मसात गरिसकेको अवस्था छैन । संविधानसभाका संवैधानिक समितिका सभापति तत्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले त आधा गिलास भरिएको पानीको रुपमा निरन्तर व्याख्या गर्दै आइरहेका छन् । खासगरी यो संविधान काङ्ग्रेसले मात्र चाहेको जस्तो पनि छैन र एमालेले मात्र चाहेको जस्तो पनि छैन । किनकि संविधानसभाको तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र विभिन्न आन्दोलनको भावनाका आधारमा लेखिएको सहमतिको एउटा दस्तावेज नै वर्तमान संविधान हो ।

सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको रुपमा व्याख्या गर्दै अब प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले एक प्रकारको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने गफ हाँक्न पनि भ्याए, तर आज आउँदा व्यवहारतः त्यो गलत सावित हुन पुग्यो ।

चालू संविधानलाई परम्परागत संसदीय संविधान होइन भनियो, विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनियो । सबैको प्रतिनिधित्व गरिएको समावेशी चरित्रको संविधान भनियो । तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वहरुले नयाँ संविधानको निर्माणसँगै अब मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्छ भन्दै प्रचार गर्ने काम पनि भयो । सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको रुपमा व्याख्या गर्दै अब प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले एक प्रकारको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने गफ हाँक्न पनि भ्याए, तर आज आउँदा व्यवहारतः त्यो गलत सावित हुन पुग्यो ।

अहिलेको संविधान संशोधनको बहस राजनीतिक अस्थिरताका कारण भइरहेको छ । अथवा सत्ता प्राप्तिको एउटा फेस सेभिङका रुपमा भइरहेको छ, यो विस्तारै खुल्दै जाने विषय हो । आजको देशको आवश्यकता र जनताको चाहनाको आँखाबाट हेर्दा संविधानमा केही सान्दर्भिक परिमाजर्नको खाँचो अवश्य देखिन्छ । नेपालको सबैभन्दा प्रमुख समस्या राजनीतिक अस्थिरता पक्कै पनि हो, तर संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट नै राजनीतिक स्थिरताको खोजी गर्नु भनेको राजनीतिक मूर्खता हो । समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था नभएको संसदीय प्रणाली २०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्म हेरिएकै हो । जुन समयमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो बहुमतको एकमना सरकार पनि टिकाउन सकेन । वर्तमान संविधान निर्माणपछि पनि डबल नेकपाले करिब दुई तिहाइ नजिकको एकल सरकार पनि पूरा कार्यकाल चलाउन सकेन । यसले के स्पष्ट पारिसेकेको छ भने ५१ र ४९ को खेल अर्थात अङ्क गणित निर्णायक हुने संसदीय प्रणाली हुँदासम्म नेपाली राजनीतिमा स्थिरता भन्ने कुरा नै हुँदैन ।

सजिलै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभाव परिहाल्ने राजनीति, चञ्चल र अस्थिर मनोविज्ञान भएका नेताहरुको पार्टी राजनीतिमा देखिरहेको हस्तक्षेप र नियन्त्रण, परम्परागत सामाजिक संरचना र त्यसको जगमा उभिएको राजनीतिक पार्टी, सामन्तवादको जबरजस्त प्रभाव बोकेका राजनीतिक नेतृत्वहरु, दाउपेच र मूल्यहीन राजनीति, धोकाधडीको संस्कार र आफूबाहेक अरु सबै भ्रम हो भन्ने मान्यता जस्ता विशेषता बोकेको नेपाली राजनीतिज्ञहरुले मौजुदा व्यवस्थाभित्रबाट स्थायित्व प्रदान गर्छ भन्ने कुरा पत्याउन झनै गाह्रो विषय हो । बेलायतीमा भएको राजनीति संस्कार जस्तो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा हुने कुरा पनि भएन, उनीहरुको जस्तो उन्नत लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धा हाम्रोमा लागू हुन अझै कति समय गुजार्नुपर्ने हो ? तसर्थ बेलायती अभ्यास हाम्रोमा असफल आज भएको होइन, बीसको दशक र पचासको दशकसम्ममै पटकपटक भइसकेको हो । यसलाई पुनः पुष्टि गरिराख्न त्यति जरुरी पनि नहोला । आफैं स्वःअनुशासन र नैतिकताले चल्न नसक्ने पार्टी र नेतृत्वलाई बाँध्ने भनेको कानून र प्रणालीले नै हो, तर संविधानका छिद्रहरुमा खेलेर नै नेपालमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता कायम गरिराखिएको छ ।

नेपाली राजनीतिज्ञहरुले मौजुदा व्यवस्थाभित्रबाट स्थायित्व प्रदान गर्छ भन्ने कुरा पत्याउन झनै गाह्रो विषय हो । बेलायतीमा भएको राजनीति संस्कार जस्तो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा हुने कुरा पनि भएन, उनीहरुको जस्तो उन्नत लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धा हाम्रोमा लागू हुन अझै कति समय गुजार्नुपर्ने हो ?

संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा संशोधनको विषय भनेको पश्चगामी होइन, अग्रगामी नै हुनुपर्छ । अब माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो भने पनि स्थिरता हुनेछैन या एमालेको मात्र या काङ्ग्रेस वा अन्य कुनैको मात्र एकल बहुमत आए पनि स्थिरता हुने देखिँदैन । समानुपातिक राख्ने कि हटाउने, थे्रस होल्ड घटाउने कि बढाउने वा यथावत राख्ने, दुई दलीय कि बहुदलीय व्यवस्था भन्ने बहस अब कुनै पनि कोणबाट सार्थक देखिँदैन । यी सबै अभ्यासमा सबै राजनीतिक पार्टी पोख्त भइसके भने जनता वाक्कदिक्क भइसके । जति नमीठो लागे पनि अहिलेको संविधान संशोधनको बहसको अन्तर्यमा एक्लै खाने कि मिलेर खाने भन्नेमात्र देखिन्छ ।

बरु संविधान संशोधनको विषयमा शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको बढोत्तरी जस्ता पक्षहरु पो पर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि एउटा सरकार पाँच वर्ष आनन्दले चलोस् र आफ्नो नीति लागू गरोस्, अरु प्रतिपक्षमा बसेर सचेत गराओस् । बरु केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा वा रवि लामिछाने, बालेन अथवा व्यवस्था बाहिर रहेका विप्लव नै किन नहून्, एक पटक प्रयोग नै गर्न भए पनि यस्तो प्रकारको शासकीय स्वरुप आवश्यक छ, जहाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली उपयुक्त हुनसक्छ । त्यसैगरी जनप्रतिनिधिहरुलाई कानून निर्माणको मात्र जिम्मेवारी दिनेगरी समावेशिताको आधारमा प्रत्यक्ष नै निर्वाचित हुनेगरी वा पूर्ण समानुपातिक कायम हुने निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा निर्वाचनमा हुने पुँजीको अस्वस्थ र अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गरोस् । स्वाभाविक रुपमा व्यक्ति नभै पार्टी निर्वाचनमा लड्दा र सांसदको भूमिका मन्त्रिमण्डलमा नभै कानूनी हुनेबित्तिकै निर्वाचनकै लागि पुँजीको लगानी कम भइहाल्छ । यसमा थप्नैपर्ने अर्को विषय जसरी राष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधानमै स्पष्ट गरिएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको पनि कार्यकाल स्पष्ट गर्न जरुरी छ । संविधान संशोधनको अर्काे विषय भनेको संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ ।

जनतासँग सबैभन्दा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । यो तहलाई सक्षम र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । नागरिकता, घरजग्गा नामसारी, कागजपत्र सच्याउने कार्य र केही सरकारी कागजात जस्ता आधारभूत कुरा जनताको दैनिकिसँग समस्याको रुपमा आइरहने विषय हुन् । यस्ता समस्याको समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।

संघीय सरकारको इशारामा चल्ने प्रदेश सरकारले कुनै परिणाम दिन सक्दैन । हालैमात्र केपी ओलीको सरकारले यस अगाडिका सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाएर आफ्नो अनुकूलताको नियुक्त गरेको छ । यदि अर्काे सरकार बन्यो भने त्यसले पनि अवश्य त्यस्तै गर्छ । यस्तो अस्थिर मनोवृत्तिलाई रोक्न पनि प्रदेश संसदले आफ्नो प्रदेश प्रमुख निर्वाचित गरेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्दा प्रदेशमा स्थायित्व स्थापित हुनपुग्छ । अर्काे तीतो सत्य के हो भने विनासुरक्षाको सरकारको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । एउटा नगरपालिकाले वा महानगरले पुलिस राखेर आफ्नो सत्ताको अभ्यास गरिरहेको छ भने प्रदेश सरकारलाई सुरक्षा र कर्मचारी प्रशासनको अधिकार नदिइकन असल संघीयताको अभ्यास कसरी हुनसक्छ ? संघीयतालाई सफल र प्रभावकारी बनाउन अधिकार सम्पन्न प्रदेश संरचना आवश्यक छ ।

जनतासँग सबैभन्दा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । यो तहलाई सक्षम र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । नागरिकता, घरजग्गा नामसारी, कागजपत्र सच्याउने कार्य र केही सरकारी कागजात जस्ता आधारभूत कुरा जनताको दैनिकीसँग समस्याको रुपमा आइरहने विषय हुन् । यस्ता समस्याको समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । यदि यसो हुन सक्यो भने अत्यधिक केन्द्रीकरणको समस्या हुँदैन र केन्द्रको अत्यधिक चाप स्वतः घटिहाल्छ । जसले गर्दा केन्द्र आफ्नो राष्ट्रिय नीति, विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन, समृद्धिको योजना, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन जस्ता पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको उचित कार्यविभाजन हुनेगरी संविधानमा व्यवस्था गर्न सक्दा नै जनताले छिटो छरितो सुविधा प्राप्त गर्नसक्छ, विकासले गति लिनसक्छ, सबै भूगोलमा सक्षम व्यक्तिहरुको प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्नसक्छ र नयाँनयाँ नेतृत्वहरुको निर्माण हुनपुग्छ । तसर्थ संविधान संशोधनको विषय दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेरभन्दा पनि देशको आवश्यकता, जनताको मनोभावना र परिस्थितिको मागअनुसार नै निर्धारण गर्दा बेस होला । कुन क्षेत्रमा कस्तो समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्दा उपयुक्त होला ।

(गुरुङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधि सदस्य तथा गोरखा जिल्ला सेक्रेटरी हुन् ।)