कांग्रेस बैठकमा देउवालाई छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न बाटो छेक्ने प्रस्ताव, आरजुले गरिन् प्रतिवाद

काठमाडौं । नेकपा एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आए नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्का छ । दुई दलबीच भएको सहमतिको चौथो बुँदा भनिएको छ, ‘दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने ।’

यद्यपि ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छ कि गर्दैनन् भन्ने विषयमा कांग्रेस नेताहरु नै आशंकित छन् । ओलीले सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे पनि संस्थापनइतर पक्ष भने अब देउवालाई छैटौं पटक प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने तहमा छैन । त्यही रणनीतिअनुसार इतर पक्षले संसदीय दलको नेता फेर्ने गृहकार्य जारी राखेको छ ।

देउवासँग दलको नेतामा महामन्त्री गगन थापा भिड्दा ठूलो मतान्तरले पराजित भएपछि इतर पक्षले डा. शेखर कोइरालालाई अघि सार्ने प्रस्ताव अहिले गरेको होइन, तर अंकगणित देउवाको पक्षमा बलियो भएकाले अहिलेसम्म शेखर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

यसैबीच कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदन ल्याउँदा देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नेगरी अघि सारेका छन् । महामन्त्री शर्माको परिमार्जित प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक हुन पाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ । कांग्रेसले यो पद्धतिको अनुशरण गर्नुपर्छ, संवैधानिक बस्दोबस्तका लागि पनि कांग्रेसले यो प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।’

प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुई पटक, मन्त्री तीन र प्रदेश सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, तर महामन्त्री शर्माको यो प्रस्तावको नेताहरुले विरोध गरेका छन् ।

शुक्रबार आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा देउवापत्नी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतसहित संस्थापन पक्षका नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । पार्टी सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्नेगरी संविधानविपरीत प्रस्ताव ल्याइएको उनीहरुको आरोप छ ।

 

बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा राणाले संविधानमै नभएको कुरा पार्टीले विधानमा उल्लेख गर्न नपर्ने अडान सुनाएको एक नेताले बताए ।

ती नेताले भने, ‘आरजु भाउजूले संविधानमा नभएको कुरा विधानमा ल्याउन हुँदैन । संविधानले जति पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न दिएको छ । त्यसैले यो प्रस्ताव स्वीकार्य छैन ।’

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गर्नेगरी पार्टीले नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

राणाले मात्रै होइन, पार्टी प्रवक्ता महतले पनि दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ने प्रस्ताव देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने रणनीतिका साथ ल्याइएको आरोप लगाएको ती नेताले सुनाए ।

ती नेताले भने, ‘आरजु भाउजूले मात्रै होइन, प्रकाश दाइले पनि यो कुरामा कडा रुपले विरोध जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल तोक्नेबारे संविधानमै नभएको कुरा हामीले रोक्नु राम्रो होइन । यो प्रस्ताव पास भयो भने अब हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुन्न भनेर प्रस्तुत हुनुभएको थियो ।’

यो प्रस्तावको विषयमा पार्टीभित्र मतभेद चलिरहेको बताउँदै ती नेताले थपे, ‘महासमिति बैठकमा महामन्त्री विश्व दाइले यही प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । अहिले प्रतिवेदनमा त्यही कुरा ल्याउनुभएको छ । यो प्रस्तावलाई केहीले ठीक पनि भनेका छन्, छलफल चलिरहेको छ, निर्णयको चरणमा पुग्दा के हुन्छ हेरौं न !’

त्यसो त बिहीबारको बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतले गिरीबन्धु टी-इस्टेट र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय उठाएर महामन्त्रीद्वयले सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

देउवा निकट रहेका बस्नेतले बैठकमा महामन्त्रीद्वयको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

त्यही प्रसंगलाई लक्षित गर्दै महामन्त्री शर्माले एमालेसँग विगतमा भएको विमतिका बीचमा सहमति गरेर गठबन्धन बनाएकाले आफूहरु चुप नबस्ने बताए । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेस र एमालेबीचका विमतिहरुलाई जबरजस्ती छोप्न खोजे सरकार दुर्घटनामा पर्नसक्ने चेतावनी दिए।

उनले भने, ‘अहिले पनि कांग्रेस र एमालेबीच भएका विमतिहरुलाई हामीले तिलाञ्जली दियौं, जबरजस्ती छोप्न खोज्यौं भने दुर्घटना हुन्छ । एमालेसँगको विमतिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, एमालेसँगको कतिपय दृष्टिकोणमा हामी सहमत छौं ।’

महामन्त्री शर्माले पार्टी विचार नै फरक भएकाले विगतका विमतिका विषयमा बोल्न नछाड्ने बताए । उनले भने, ‘यी विषयमा बोल्दै गर्दा गठबन्धन भत्किन्छ, केपी कमरेडलाई अप्ठेरो होला भनेर कांग्रेसले सोच्नुपर्ने, एमालेकाले बोल्दा शेरबहादुर देउवालाई चोट पर्ला भनेर चुप लाग्नुपर्ने, हामीले चुप लाग्न बनाएको गठबन्धन होइन । यो गठबन्धन विमतिका बीचमा सहमति गरेर बनाएका छौं ।’

एमालेसँग मिल्नुको औचित्य पुष्टि गर्न दबाब

कांग्रेसमा एमालेसँग मिल्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नेतृत्वमाथि चर्को दबाब बढेको छ । शुक्रबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहमा खरो उत्रिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भएको छ । कांग्रेस र एमाले मिलेपछि धेरै प्रश्न उठेका छन् । त्यसलाई हामीले सुशासन कायम गर्ने, जनतामा आशा जगाउने, सेवा प्रवाह व्यवस्थित र संविधान संशोधनलगायतको विषयमा खरो उत्रिनसक्नु पर्छ ।’

विगतमा कांग्रेस र एमालेले एक-अर्काविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म उठाएको प्रश्नको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने उनले बताए ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले सरकार एमाले नेतृत्वको भएकाले डेलिभरी दिने सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो गठबन्धन किन ? यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले आमजनतालाई बुझाउन जरुरी छ । किनभने विपक्षीहरूले यो गठबन्धन किन बनेको हो भन्नेबारेमा अनेक किसिमका अफवाहहरू फैलाइरहेका छन् । भ्रम स्थापित र तथ्य विस्थापित हुने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थाको तत्काल निराकरण गर्न केन्द्रीय समितिले ठोस धारणा जनतामाझ लैजान आवश्यक छ ।’

नेपाली कांग्रेसले ठूलो त्याग गरेरमात्र नभइ ठूलो जोखिम मोलेर पनि सरकार बनाएको नेता कोइरालाले जिकिर गरे ।

उनले थपे, ‘सरकार बनाउन र सरकार चलाउनमात्र नेपाली कांग्रेसले यो जोखिम मोलेको होइन । देशलाई नयाँ ढंगले, नयाँ उत्साह र नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउनलाई कांग्रेसले जोखिम मोलेको हो । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनुका नाताले कांग्रेसको काँधमा स्वतः ठूलो जिम्मेवारी रहेको छ ।’

लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले अहिलेसम्म ठूलो योगदान नगरेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै कांग्रेसले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई समालेर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

चुनावी गठबन्धनबारे मतभेद

त्यसो त कांग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर महासमिति बैठकदेखि नै विवाद छ । सभापति देउवासहित संस्थापन पक्षका अधिकांश नेता चुनावी गठबन्धनबारे अहिले बोल्न नहुने पक्षमा छन् । त्यहीअनुसार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको नीति प्रस्ताव पनि यस विषयमा मौन छ, तर महामन्त्री गगन थापासहित इतर पक्षका नेताहरु चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णय बैठकले गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । त्यहीअनुसार गगनले प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आमनागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ संकल्प गर्छ, हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।’

उनको प्रस्तावलाई समर्थन गर्नेगरी अर्का महामन्त्री शर्माको पनि राजनीतिक प्रस्ताव आएको छ ।

बैठकमा बोल्दै अधिकांश नेताहरुले चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा मत राखेको एक नेताले बताए । ती नेताले भने, ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर अब कसैसँग गठबन्धन गर्दैनौं भन्ने संकल्प गर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेसलाई गठबन्धन फापेको छैन । एउटासँग मिलेर चुनाव लड्यो, सरकार बन्ने बेलामा अर्कोसँग मिलेर बनाएको छ । हिजो जसलाई हराउन मुख्य प्रतिस्पर्धी भनेर हिँडेका छौं, उसैलाई अहिले प्रधानमन्त्री बनाएर बोक्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छौं । त्यसैले यो बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्छ ।’

उनले एक सीट जिताउने लोभमा पार्टीले आफ्नो विचार सिद्धान्त सबै छाडेको आरोप लगाए ।

ती नेता थप्छन्, ‘चुनावमा त आफ्नो विचार लिएर जाने हो नि ! यो गलत हो, गठबन्धन नगर्ने भन्ने विषयमा छन् । प्रकाश दाइसहित संस्थापन पक्षका केही नेताहरु अहिले बोल्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर हामीले गगन दाइले प्रस्ताव गर्नुभएको झैं संकल्प गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । यो परिमार्जन हुन हुँदैन, पारित गर्नैपर्छ ।’

कांग्रेस जस्तो पार्टीले एक्लै चुनावमा जान्छु भन्न नसक्नु लाजमर्दो हुने उनको टिप्पणी छ ।

‘एक्लै चुनाव लड्न सक्छौं भन्न सक्दैन भने पार्टी कसरी बलियो हुन्छ ? अहिले १० सीटभन्दा कम ल्याएका पार्टीहरु त एक्लै लड्छौं भनेर लागिरहेका छन्’, ती नेताले भने ।

नेताहरुलाई १५ औं महाधिवेशनबारे चिन्ता

एमालेसँग भएको सहमति कार्यान्वयन भएर देउवा प्रधानमन्त्री भए निर्धारित समयमा १५औं महाधिवेशन नहुने इतर पक्षको आशंका छ । त्यही भएर महामन्त्री थापाले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय पार्टीले गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

त्यसबारे उनको प्रतिवदेनको अंशः

विधानले केन्द्रीय कार्य समितिले गर्ने भनी तोकिएका नियमित बैठक, महासमिति बैठक, महाधिवेशनलगायत विधानसम्मत गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी कार्यतालिका बनाइ विधानले निर्दिष्ट गरेकै समयमा गर्नुछ । नेपाली कांग्रेसको २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिको ४ वर्षे कार्यकाल विधान २०१७ (संशोधनसहित)को धारा ४३ बमोजिम आगामी २०८२ मंसिर मसान्तभित्र समाप्त हुनेछ ।

अतः महाधिवेशनको अन्तिम वर्ष विधानको प्रावधान निलम्बन गरेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अभ्यास पूर्णतः बन्द गरी विधानबमोजिम २०८२ मंसिरमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौं । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट विधानबमोजिम २०८२ मंसिरमा हुने महाधिवेशनको अगाडि विभिन्न तहले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको विस्तृत कार्यतालिका बनाइ सोहीअनुसार महाधिवेशनका लागि आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने गराउने छौं ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएर महाधिवेशन विधानलाई टेकेर भए पनि पछि धेकल्ने मूडमा देखिएका छन् । पार्टीको विधानअनुसार देउवा अर्को कार्यकाल नेतृत्वमा दोहोरिन पाउँदैनन् । त्यही भएर यो कार्यकाल लम्ब्याउन चाहन्छन्, तर इतर पक्षलाई अहिलेदेखि नै महाधिवेशन लागिसकेको छ ।

नेतृत्व र पदाधिकारीहरुको कार्यशैली हेर्दा समयमै महाधिवेशन हुनेमा नेता शेखर कोइरालाले पनि आशंका गरेका छन् । गत साता पार्टीका महानगर सभापतिहरुसँग काठमाडौंमा छलफल गर्दै उनले १५औं महाधिवेशन समयमै हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।

तोकिएको समयमा महाधिवेशन नभए पार्टी धराशायी हुने र त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा पर्ने उनको भनाइ थियो । १४ औं महाधिवेशनमा देउवासँग पराजित कोइरालाले १५औं महाधिवेशनको तयारी थालिसकेका छन्, तर शेखरलाई नेतृत्व स्वीकार्न इतर पक्ष नै एकमत छैन । इतर पक्षबाट महामन्त्री गगन थापाले पनि आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमा लड्न आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् ।