प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि समाधान भएन संस्कृत विश्वविद्यालयमा भीसी-रजिष्ट्रार विवाद

रुपन्देही । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा भीसी–रजिष्ट्रार विवाद समाधान नहुँदा हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

कार्यकाल सकिनै लागेका उपकुलपति (भीसी) प्रा. डा. यादवप्रकाश लामिछाने र कुल सचिव (रजिष्ट्रार) प्रा. माधव अधिकारीबीचको टकराबले तीन महिनायता विश्वविद्यालयमा लागेको ताला अहिलेसम्म खुलेको छैन भने नतिजा प्रकाशन र नयाँ भर्नाका सबै काम रोकिएका छन् ।

कानुनी प्रक्रिया मिचेको, आर्थिक अपारदर्शिता बढाएको लगायतका गम्भीर आरोप लगाउँदै भीसी लामिछानेले रजिष्ट्रार अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि उनीहरू विवाद बढेको थियो ।

तर कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले कुलसचिव अधिकारीको निलम्बन फुकुवा गरेर तत्काल कार्यसञ्चालनका लागि निर्देशन दिएपछि लामिछानेले साउन १६ गते नै निलम्बन फिर्ताको पत्र अधिकारीलाई दिएका हुन् तर अधिकारीले के कारणले आफू निलम्बनमा परियो भन्ने कुनै प्रमाणित नभएकाले फुकुवा होइन निलम्बन फिर्ताको माग राखेर अड्डी कसेपछि यो विवाद समाधान नभएको हो ।

करिब ६ हजार विद्यार्थी रहेको यो विश्वविद्यालयका ११ वटा आंगिक क्याम्पस र ३ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन् । भीसी लामिछानेले निलम्बन फुकुवा गर्ने कुलपतिको निर्देशन बमोजिम अगाडि बढे पनि कुल सचिवले स्वीकार नगरेको विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको बताए ।

‘कुलपतिले तत्काल निलम्बन फुकुवाको निर्देशन गरेपछि १६ गते नै मैले त्यसको पत्र पठाएको हुँ तर अहिलेसम्म उहाँ काममा फर्किनुभएको छैन, खै किन हो ? केही जानकारी छैन’ लामिछानेले नेपाल प्रेससँग भने ।

तर कुल सचिव अधिकारीले भने आफू निलम्बनमा परेको कुनै कारण प्रमाणित नभएकोले फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेको बताए ।

‘फुकुवाको पत्र आएको हो, तर फिर्ता हुनुपर्दछ भनेर मैले भीसी सरलाई भेटेर भनेको हुँ, दोषी भए मलाई कारबाही गरियोस् तर त्यसै दोष लगाउन त भएन नि’ उनले भने, ‘फिर्ताको पत्र पाए म तत्काल काममा फर्किन तयार छु धेरै काम रोकिएका छन्, विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ, भर्नाका काम नि छन्, व्यक्ति भन्दा संस्था बचाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

एउटै संगठनको सिफारिसमा नियुक्त उनीहरुबीच अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि विश्वविद्यालय नै अस्तव्यस्त भएको छ ।

दाङको बेलझुण्डीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो विश्वविद्यालयमा करिब ६ हजार विद्यार्थी आबद्ध छन् तर योसहितका अनेकौँ विवाद समाधानको माग राख्दै जेठ महिनायता विभिन्न विद्यार्थी संगठनले गरेको तालाबन्दी खुलेको छैन ।

धनकुटा घर भएका उपकुलपति लामिछाने र दाङ घर भएका कुल सचिव अधिकारी सत्तारुढ नेकपा एमाले सम्बद्ध शिक्षक संगठनमै आबद्ध छन् तर उनीहरूको व्यक्तिगत टकराबले विश्वविद्यालय सञ्चालनमै संकट परेको हो ।

‘भीसी लामिछानेको नेतृत्वमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ, अहिले कार्यकालको अन्तिम समयमा छौँ तर किन यसरी अडान लिनुभएको छ मैले बुझेको छैन’ रजिष्ट्रार अधिकारीले दुई जनाको विवादका कारण विश्वविद्यालयमा समस्या बढेको स्वीकार गर्दछन् ।

कुल सचिव स्थानीय भएकैले एकलौटी ढंगले पेलेर लैजान खोजेका छन् भने लामिछानेले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो पदीय हैकम कायम राख्न खोजेकाले विवाद बढ्दै गएको हो ।

विश्वविद्यालयमा २०८१ जेठ २ गते अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघले आर्थिक अनियमितताको छानबिनको माग गर्दै तालाबन्दी गरेको भने पछिल्लो पटक रजिष्ट्रार निलम्बनमा परेको निर्णयको विरुद्धमा अनेरास्ववियुले अर्को तालाबन्दी गरेको छ ।

अहिले विश्वविद्यालयमा तीन पक्षका ताला लागेका छन् । पहिलो तालाबन्दी नेविसंघ र क्रान्तिकारी विद्यार्थीले अनियताविरुद्ध छानबिन, रजिष्ट्रारको राजीनामासहितका ४ बुँदे माग राखेर लगाएका छन् दोस्रो अनेरास्ववियुले निलम्बित कुल सचिव अधिकारी फिर्ता गराउन भन्दै तालाबन्दी गरेको छ भने आंशिक प्राध्यापकले आफ्ना माग राख्दै आफूहरूको स्थायित्वको माग राख्दै तालाबन्दी गरेका छन् ।

भीसी लामिछानेले विश्वविद्यालयका गोप्य तथा अति संवेदनशील सूचना, अभिलेख र निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको, आर्थिक तथा प्रशासनिक अपचलन गरेको, विश्वविद्यालयको स्रोत साधन प्रयोग गरी विश्वविद्यालयअन्तर्गतको जनता विद्यापीठमा कार्यरत श्रीमती रम्भा अर्याललाई साथमा लिएर आफूखुसी देश विदेशको भ्रमण गरेको, ठेकेदार लगाएर भीसीलाई धम्काएको, उपल्लो तहको पदाधिकारी शिक्षाध्यक्षमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको, आर्थिक अनियमितता भएको मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन रहेको विषय रजिष्ट्रार अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि निलम्बन गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

भीसी लामिछानेले रजिष्ट्रार अधिकारीलाई असार २६ गते ४ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको तर त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएकाले असार २७ गते नै निलम्बन गरेका हुन् । यो निलम्बन प्रक्रियालाई रोकेर अगाडि बढाउन अधिकारीले पहल थाले पनि लामिछाने भने सम्पर्कमा नै नरहेर कार्यालय बाहिर बसेको दाबी अधिकारी पक्षको छ ।

विश्वविद्यालयमा अहिले रहेका भीसी लामिछानेको कार्यकाल असोज १० गते सकिँदै छ भने र रजिष्ट्रार अधिकारीको कार्तिक १३ गते कार्यकाल सकिँदै छ । भीसी लामिछानेकै प्रस्तावमा अधिकारी रजिष्ट्रार बने पनि अहिले अन्तिम समयमा विवाद बढ्दै गएको हो ।

भीसी निकटस्थ कर्मचारीहरू आर्थिक अपचलन रोकेर संस्थागत बनाउन खोज्दा अधिकारी पक्षले साथ नदिएको आरोप लगाउँछन् भने अधिकारी पक्षधर कर्मचारीले भने भीसी कार्यालयमा समय नै नदिने र अनावश्यक कुरामा चासो बढाएका कारण विवाद बढेको दाबी गर्दछन् ।

अहिले भीसी लामिछाने र रजिष्ट्रार अधिकारी दुवै जना काठमाडौंमा बसेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन लविङ गरिरहेका छन् ।

अहिले यहाँ भएको तालाबन्दी खुलाउन यसअघि विश्वविद्यालयबाट गठन गरिएको वार्ता समितिका संयोजक सुरज लामाले पनि राजीनामा दिएर बसेका छन् भने अर्को समिति पनि बनेको छैन ।