भ्रष्टाचार निवारण विधेयकबारे संसदीय समितिले अख्तियारसँग छलफल गर्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकका सन्दर्भमा अख्तियारसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न अख्तियारको नेतृत्वलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय कम हुदा अकूत सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सक्ने तर्फ सजक हुनुपर्ने समिति सदस्य सोविता गौतमले बताइन् । एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेपनि ८ वर्ष देखि १० वर्षसम्मको कैदको व्यवस्थामा संशोधन गर्न उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै समिति सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने विषय संशोधनमा जोड दिनुभयो । भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने गरी विधेयकमा व्यवस्था भए आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश जाने केसीको भनाइ छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा आएका उपयुक्त संशोधन सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताए ।

छिटो छलफल गरी विधेयकलाई अघि बढाउन उनको आग्रह छ ।