डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : बुझ्नैपर्ने केही सवाल

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच लामो समयदेखि देखिएको महसुलसम्बन्धी विवाद र यससँग जोडिएका तथ्य तथ्याङ्कको प्राविधिक पक्ष सम्बन्धमा सर्वसाधारण नागरिक, संसद तथा त्यसका समितिहरुमा विचार राख्ने माननीयहरु एवं बौद्घिक पक्षसमेत स्पष्ट हुन जरुरी छ । अर्बौंको राजस्वसँग जोडिएकोे विषयलाई अहिलेसम्म समाधान नगर्न क-कसले भूमिका खेले तथा समयमा राजस्व संकलन नगर्दाको वित्तीय नोक्सानी र बढेको जोखिमको जवाफदेहीता कसले लिने भन्ने सवालको पनि निरुपण हुन जरुरी छ ।

सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा संसदमा केही माननीयले उद्योगीहरुले विद्युत महसुल भुक्तानी नगरेको, यसअघि गठन भएका सबै अध्ययन कमिटीले रकम उठाउन निर्देशन दिएको, तर हालको सरकारले रकम मिनाहा गर्न लागेको भन्ने अर्थ आउनेगरी जसरी विषय उठान गरिरहेको छ, सत्य त्यसभन्दा नितान्त फरक छ । सार्वभौम संसदको रोष्टममा सत्य निष्ठाका साथ बोल्ने माननीयहरुको बुझाइ र यथार्थमा कति समानता र के भिन्नता रहेको छ भन्ने पाटोको विश्लेषण हुन जरुरी छ । हालसम्म गठन भएका कुनै पनि अध्ययन कमिटीले उद्योगी व्यापारीहरुले महसुल तिर्न नपर्ने भनी सिफारिस गरेका छैनन्, तर नेविप्राले महसुल उठाउँदा प्रमाण पेश गर्नैपर्ने सिफारिस र निष्कर्षलाई किन गम्भीरतापूर्वक नलिइ विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको छ ?

नियमित हुनुपर्ने बिलिङ किन समयमा भएन ? लामो समयसम्म राजस्व संकलनमा किन तदारुकता देखाइएन ? राजस्वसँग सम्बद्ध मिटर डाउनलोडको डाटा किन सुरक्षित राखिएन ? राजस्वलाई जोखिममा पार्नेगरी यसमा संगठित मिलेमतो पो छ कि ? यस्ता विषयमा बहस तथा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा राजस्व संकलन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित भइरहेको छ, जसले यो विषयको गम्भीरतालाई कमजोर बनाएको छ । सर्वसाधारणमाझ तथ्यलाई तोडमोड गरी गलत सूचना सम्प्रेषण भइरहेको छ । विवादको विषय थप महसुल लिने कि नलिने भन्ने होइन । थप महसुल लिने नै हो, तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने डाटा कसले, किन कुन उद्देश्यका साथ डाउनलोड गरेन, सुरक्षित राखेन, लुकायो वा नष्ट गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सँगै खोजी गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा हाल देखिएको विवाद सहज ढंगले बुझ्न यहाँ प्रश्नोत्तरमार्फत प्रयास गरिएको छ :

– विद्यत महसुलसम्बन्धी विवाद कहिलेदेखि कहिलेसम्मको हो ?

यो विवाद २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको हो ।

– केही माननीय, पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य, मिडियामा आएका समाचारहरु तथा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचार जस्तै उद्योगी व्यापारीहरुले २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको बिजुलीको महसुल भुक्तानी नगरेका हुन् त ?

होइन । उद्योगी व्यापारीहरुले नेविप्राको स्थानीय वितरण केन्द्रबाट जारी भएको बिलअनुसारको रकम तोकिएको समयमा भुक्तानी गरी त्यसबापत नियमानुसार प्राप्त गर्ने छुटसमेत लिएका छन् । मिडियामा आए जसरी विद्युत खपतको नियमित महसुल भुक्तानी नगरेको भन्ने होइन ।

– उद्योगीले लिएको भनिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा के हो ?

देश चरम लोडसेडिङमा रहेको अवस्थामा औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा भएको विद्युत कटौतीले देशको अर्थतन्त्र, औद्योगिक उत्पादन, वातावरण आदिमा नकारात्मक असर पारेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकहरुलाई निर्वाध रुपमा विद्युत आपूर्ति मिलाउन यो व्यवस्था गरिएको हो । यसरी विद्युत आपूर्ति लिनेहरुले अन्य ग्राहकको तुलनामा केही बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधामा व्याख्या भएअनुसारको विद्युत आपूर्ति (डेडिकेटेडको हकमा निर्वाध २४ घण्टा आपूर्ति र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा आपूर्ति) व्यवस्था नेविप्राले लोडसेडिङको समय अवधिमा मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसरी थप सुविधा मिलाएबापत उद्योगी व्यवसायीले नियमित शुल्कका अतिरिक्त थप शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालीन विनियमावलीमा गरिएको थियो ।

– अहिलेको विवाद कुन महसुलको हो ?

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल विवाद नियमित बिलिङ भएको रकमको होइन । नियमित बिलिङ भएको रकम उद्योगी व्यवसायीले समयमै भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सबै वर्गका ग्राहकहरुको लोडसेडिङ २०७५/०१/३१ बाट अन्त्य गरेको, तर त्यसको करिब ११ महिनापश्चात लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत उद्योग सञ्चालन गरेको हुँदा नियमित महसुल भुक्तानी गरेको भए तापनि थप महसुल भुक्तानी गर्नपर्ने भनी विभिन्न उद्योगहरुलाई पत्राचार गरेकोले यो विवाद लोडसेडिङको समयमा उद्योग सञ्चालन गरेबापत अतिरिक्त महसुलको हो ।

– उद्योगी व्यापारीहरुको यस सम्बन्धमा के भनाइ छ ?

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधामा व्याख्या भएअनुसारको विद्युत आपूर्ति (डेडिकेटेडको हकमा निर्वाध २४ घण्टा आपूर्ति र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा आपूर्ति) व्यवस्था नेविप्राले लोडसेडिङको समयावधिमा नमिलाएको हुँदा त्यसरी जारी गरिएको थप बिल भुक्तानी गर्न नसकिने उद्योगी व्यापारीहरुको भनाइ । तर लोडसेडिङ हुँदाको समयावधिमा दैनिक रुपमा उद्योगले खपत गरेको विद्युतको डाटा (टीओडी मिटरको डाटा) प्राधिकरणले उपलब्ध गराएमा र सुविधामा व्याख्या भएअनुसार खपत गरेको देखिएमा बिल भुक्तानी गर्न तयार रहेको जिकिर पेश गर्दै आएका छन् ।

– विद्युत प्राधिकरणको यस सम्बन्धमा के भनाइ छ ?

देशमा चरम लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि देशको औद्योगिक उत्पादन र वातावरणमा कम असर होस्, लोडसेडिङको कारणले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर नहोस् भन्ने उद्देश्यले उद्योगीको माग तथा आवश्यकताअनुसार डेडिकेटेड र टंकलाइनमार्फत विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको हुँदा सो आपूर्ति व्यवस्थाका लागि नियमानुसार थप अतिरिक्त महसुल सम्बद्ध ग्राहकहरुले तिर्नुपर्छ ।

– विद्युत प्राधिकरणले थप महसुलको बिल जहिले पनि पठाउन पाउँछ ?

प्राधिकरणले ग्राहकसँग लिनुपर्ने रकम नियमित रिडिङमार्फत मासिक रुपमा लिने हो, तर केही गरी कुनै कारणवश रकम लिन छुट भएको खण्डमा यस्तो विषयको जानकारी भएपश्चात जुनसुकै समयमा पनि छुट बिल लिनसक्छ ।

– टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडको व्यवस्था के छ ?

विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ र २०७७ मा ‘टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरुको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा टीओडी मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य रुपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय वितरण तथा ग्राहक सेवामा पठाउनु पर्नेछ । उल्लेखित कार्य गरे गराएको नपाइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई जवाफदेही बनाइनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । हालको विनियमावली २०७८ मा पदाधिकारीहरुलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

– अर्बौंको राजस्व समयमै के कति कारणले बिलिङ भएन ? यसमा कहींकतै व्यापारी र प्राधिकरणको मिलेमतो पो छ कि ?

तत्कालीन महसुल संकलन विनियमावली तथा विभिन्न समयमा नेविप्रा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएका ग्राहकहरुको सो सुविधाबापतको बिलिङ सोही समयमा गरी रकम लिनुपर्नेमा तत्कालीन समयमा अन्य ग्राहकसरह बिलिङ भएको, तर सुविधाबापतको अतिरिक्त बिलिङ भएको देखिँदैन । कुनै एक निश्चित स्थानमा भएका उद्योगहरुको मात्र छुटेको नभइ विराटनगरदेखि नेपालगञ्जसम्मका उद्योगहरुमा सुविधाबापतको अतिरिक्त बिलिङ छुटेको देखिन्छ । यसअनुसार कि विवादमा रहेका उद्योगीहरुले सुविधाको विद्युत प्रयोग नै नगरेकाले ती स्थानका वितरण केन्द्रबाट तत्कालीन समयमा अतिरिक्त बिलिङ भएन वा उद्योगी व्यवसायी तथा नेविप्राको संगठित संलग्नतामा तत्कालीन समयमा बिलिङ नगरी राजस्वको विषयमा गम्भीर खेलवाड गर्ने कार्य भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले निकालेको निष्कर्ष तथा गरेका सिफारिसहरु के के हुन् ?

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७६ साउन ५ को निर्णयअनुसार मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी महसुल विवाद अध्ययन गर्न गठन भएको उपसमितिका निष्कर्षहरु यसप्रकार छन् :

• नियमित बिलिङ हुनुपर्नेमा लामो समयसम्म बिलिङ नभएको, नियमित डाटा डाउनलोड नगरिएको, जसको कारण विद्युत उपयोग गरेको समयावधिलाई वैज्ञानिक पुष्टि गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।
• समयावधिको विश्लेषण नगरी छुट बिलको रकम तिर्न ग्राहकहरुलाई पत्र प्रेषित गरेको, पे्रषित पत्रहरुमा समेत एकरुपता नरहेको र छुट बिलको व्याख्या र प्रक्रियासमेत विनियमावलीअनुसार नभएको ।
• नियमित रुपमा हुनुपर्ने बिलिङ नभएको, महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्‍याएको, डाउनलोड गरी हार्डकपी सुरक्षित नराखेको र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था व्यवस्थित नरहेको, बक्यौता उठाउन विनियमावलीबमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिन्छ ।

सोही प्रतिवेदनमा सरकारलाई निम्नानुसार निर्देशन जारी गर्ने भनी उल्लेख भएको :

निर्देशन बुदा नं ३

छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र सम्बद्ध ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउन पर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकाले सोको कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्न गराउन क्षतिपूर्ति नतिरी विद्युत लाइन नजोड्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।

निर्देशन बुँदा नं ४

मिति २०७३/३/१६ मा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले दिएको लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै टंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुलदर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्व संकलनसम्बन्धी लापरबाही गरेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा उक्त अवधिमा रहेका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरु को को दोषी छन्, विस्तृत छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।

निर्देशन बुँदा नं ६

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना र कानूनी प्रावधानअनुसार महसुल निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, बिलबिजक जारी गर्ने, महसुल उठाउने जस्ता कार्यहरु समयमै नहुँदा महसुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महसुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन । यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीउपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने ।

– विवादको निराकरण गर्न पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको पछिल्लो लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस के हो ?

नेविप्राले २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको एकमुस्ट बिल बनाइ बाँकी बक्यौता असुलउपरको लागि विगतमा पत्राचार गरेको भए तापनि आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको समयावधिलाई तीन विभिन्न कालखण्ड निर्धारण गरी छुट्टाछुट्टै राय पेश गरेको छ ।

– पहिलो समयावधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको लागि

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुको हकमा मिति २०७२/०९/२३ को १०३औं र २०७२/१०/१० को १०४औं बैठकबाट र ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिने ग्राहकहरुको हकमा डेडिकेटेडसरहकै महसुल लाग्ने भनी २०७३/३/१६ मा महसुल निर्धारण गरेको हुँदा उक्त अवधिभन्दा अगावै थप महसुल लिन नमिल्ने ।

– तेस्रो समयावधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको लागि

नेविप्राले २०७५/०१/३१ मा सूचना प्रकाशित गरी औद्योगिक ग्राहकहरुमा समेत लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरेकाले लोडसेडिङ अवधिमा निरन्तर विद्युत आपूर्तिको सौद्धान्तिक जगमा शुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको औचित्य अन्त्य भएकाले २०७५ जेठपश्चात थप महसुल लिन नमिल्ने ।

– दोस्रो समयावधि २०७२ माघदेखि २०७५ जेठसम्मको लागि

डेडिकेटेड (निर्वाध २४ घण्टा आपूर्ति) र ट्रंकलाइन (६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा आपूर्ति) भएको अवस्था छ भने छुट महसुल लिनुपर्छ, तर त्यसरी छुट महसुल लिँदा प्र्राधिकरण आफैंले उक्त अवधिमा जारी गरेको लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनालाई समेत आधार मानी लोडसेडिङ भए नभएको तथा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा भए नभएको यकिन गरी प्राधिकरणबाट उद्योगमा आपूर्ति हुने विद्युतको समयावधिसम्बन्धी विभिन्न सार्वजनिक सूचना जारी भएकाले डेडिकेटेड (निर्वाध २४ घण्टा आपूर्ति) र ट्रंकलाइन (६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा आपूर्ति) सम्बन्धी मापदण्ड पुगे नपुगेको यकिन नगरी थप महसुल लिन नसकिने, तसर्थ एकमुस्ट रुपमा बिल जारी गर्ने नभई दिन र अवधि एकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्छ ।

– प्राधिकरणले २०८१/३/१० मा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनी उद्योगीहरुलाई गरेको पत्राचार र उपलब्ध गराएको बिलको विवाद के हो ?

नेविप्राले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरी नेविप्राले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने आशयका साथ मिति २०८१/०३/१० गते उद्योगहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा समयावधि २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म डेडिकेटेड (निर्वाध २४ घण्टा आपूर्ति) र ट्रंकलाइन (६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा आपूर्ति) भएको अवस्था छ भने छुट महसुल लिने, तर त्यसरी छुट महसुल लिँदा प्राधिकरण आफैंले उक्त अवधिमा जारी गरेको लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनालाई समेत आधार मानी लोडसेडिङ भए नभएको तथा डेडिकेटेड र ट्रंकसम्बन्धी मापदण्ड पूरा भए नभएको यकिन गरी प्राधिकरणबाट उद्योगमा आपूर्ति हुने विद्युतको समयावधिसम्बन्धी विभिन्न सार्वजनिक सूचना जारी भएकाले डेडिकेटेड (निर्वाध २४ घण्टा आपूर्ति) र ट्रंकलाइन (६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा आपूर्ति) सम्बन्धी मापदण्ड पुगे नपुगेको यकिन नगरी थप महसुल लिन नसकिने, तसर्थ एकमुस्ट रुपमा बिल जारी गर्ने नभई दिन र अवधि एकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्छ भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएको तथ्यलाई आत्मसात नगरी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ऊर्जा मन्त्रालयलाई मिति २०८१/०१/२७ मा पत्राचार गरिएको छ । त्यसरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई मिति २०८१/०१/२७ मा गरिएको पत्राचारसमेत विवादमा आएको छ ।

अन्त्यमा

हालसम्म भएका कुनै पनि अध्ययनले ग्राहकले माग गरेबमोजिमको विवरण उपलब्ध नगराइ महसुल संकलन गर्न भनेका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि गरेको अध्ययनले प्राधिकरणले विद्युत खपत भएको वैज्ञानिक पुष्टि हुने विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठन भएका सबै कमिटीबाट निस्किएको निष्कर्षअनुसार समेत विवाद समाधान नभएको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०९/२४ को निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएकाले सो आयोगको निष्कर्ष कार्यान्वयन गरी तथ्य प्रमाणका आधारमा विवाद समाधानतर्फ सबैले सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

(थपलिया नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का महासचिव हुन् ।)