सुदृढ सरकार र ड्राइभिङ सीटमा तालमेल- अब कुद्ला त अर्थतन्त्रको रेल ?

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्न थालिएको धेरै भयो । हरेकपटक बन्ने नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएका पनि छन् । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र उँभो लाग्न नसक्नुमा सबैभन्दा ठूलो कारण औंल्याउने गरिन्छ- राजनीतिक अस्थिरता र ड्राइभिङ सीटमा बस्नेहरूको ट्यूनिङ नमिल्नु । सरकार कति टिक्छ भन्ने अनिश्चितताले दिगो लक्ष्यसहित ढुक्कसँग काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । फलतः अल्पकालीन लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमहरुमै केन्द्रित हुने गर्छन्, हरेक अर्थमन्त्रीहरू ।

अर्कोतर्फ अर्थव्यवस्थाका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू अलग-अलग पार्टीप्रति आस्थावान भएको खण्डमा पनि आपसी समन्वय र सामञ्जस्यताको अभाव हुन्छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्रबैंकका गभर्नर देशको अर्थतन्त्र हाँक्ने ड्राइभरहरू हुन् । उनीहरू फरक-फरक पार्टीका हुँदा कहिले प्रधानमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीले नटेर्ने, कहिले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी हुने त कहिले प्रधानमन्त्रीले नचाहिँदो हस्तक्षेप गर्ने समस्याहरु देखिँदै आएका छन् ।

विगतका दुई दृष्टान्त हेरौंः

उदाहरण १

२०७८ असार २९ गते गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री थिए । गभर्नर थिए एमालेप्रति आस्थावान महाप्रसाद अधिकारी । यसरी तीन प्रमुख पात्रहरू नै फरक फरक पार्टीका हुँदा यसको प्रभाव सिंगो अर्थतन्त्रमा पर्‍यो ।

त्यसबेला नेपालको अर्थतन्त्र इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको थियो । राजस्व संकलन ५५ वर्षयताकै कमजोर बन्यो भने अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक धर्मराउन थाले । विशेषगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिती न्युन अवस्थामा पुगेपछि देश टाट पल्टन लागेको विश्लेषण भयो । त्यतिबेला हरेक सार्वजनिक कार्यक्रमको मुख्य एजेण्डा नै देश टाट पल्टन्छ कि पल्टदैन ? भन्ने हुने गर्थे । यसरी देशको अर्थतन्त्र इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण देशको केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयको तालमेल नमिल्नुलाई मानियो ।

बिषेश गरी अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको टसल चरम उत्कर्षसम्म पुग्यो । खासगरी अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निलम्बन गरेपछि सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप गर्भनरमाथि लाग्दै आएको थियो । अर्थतन्त्रलाई समयमै सम्हाल्न आफ्नो भूमिका ननिभएकोदेखि कडाइका नाममा अतिनियन्त्रणमुखी कदम चालेर थप समस्या सिर्जना गर्न खाजेको आरोप गभर्नरमाथि लाग्यो ।

यही बीचमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेको अर्थ समिति सदस्यमा खोटाङ घर भएका ‘एम अधिकारी’ को नाम भेटिएपछि गभर्नरमाथि थप शंकाको वातावरण सिर्जना भएको थियो । उनले पार्टीमा आफ्नो संलग्नतालाई नकारेपनि एमालेले अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेखित ‘एम अधिकारी’ लाई अझै सार्वजनिक रूपमा को हुन् भनेर चिनाउन सकेको छैन । तत्कालीन नेकपा सरकारका पालामा गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारी र तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको टसलले देशको अर्थतन्त्र झण्डै दुर्घटना उन्मुख भएको विज्ञहरू अझै पनि स्मरण गर्छन् ।

उदाहरण २

२०७९ पुसमा बनेको प्रचण्ड दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि फरक-फरक धारका पात्रहरू अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सीटमा थिए । अर्थमन्त्रीमा कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत थिए भने योजना आयोग उपाध्यक्ष थिए माओवादी कोटाका डा. मीनराज श्रेष्ठ । र, गभर्नरमा एमालेकै अधिकारी थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री आफैले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै गभर्नरलाई सम्झाउन धेरै समय लागेको खुलाए । उनले अर्थतन्त्र सुध्रन ट्युनिङ मिल्नुपर्ने कुरा त्यतिबेला बुझेको आशयको अभिव्यक्ति दिए ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना कार्यकर्तालाई भत्ता बाँड्ने प्रस्ताव गर्दा तत्कालीन बेवास्ता गरेकै कारण आफूलाई अर्थमन्त्रीबाट हटाइएको महतले बहिर्गमनकै बेला खुलाएका थिए । त्यतिबेला पनि आपसी समन्वय र समझदारी राम्रो हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले सही ट्रयाक लिन सकेन । त्यसपछि फेरिएका अर्थमन्त्री माओवादीका भएपनि गभर्नर फेरि फरक पार्टीकै थिए ।

देशमा अहिले मूख्य राजनीतिक दल एमाले र कांग्रेसको बलियो सरकार छ । दुवै दलले वर्तमान संसदको आगामी कार्यकालसम्म सहकार्यको सम्झौता गरेका छन् । कांग्रेसले ‘धोका’ नदिएसम्म सरकार हल्लिने अवस्था छैन । कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवाकै पत्नी आरजू परराष्ट्रमन्त्री छन् । त्यसैले पनि कम्तीमा अढाई वर्ष सरकार सुरक्षित नै देखिन्छ । यो भनेको महत्वपूर्ण अनुकूलता हो, अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि ।

अब प्रश्न आउँछ, तालमेलको । अहिले देशको अर्थतन्त्र चलाउने मुख्य व्यक्तिहरू एउटै पार्टी नेकपा एमालेसँग जोडिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त विश्वासपात्र हुन् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । त्यसैले उनीहरूबीच कुनै असमझदारीको गुञ्जायस छैन । अर्कोतर्फ सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा रहेको अर्थात सरकारको योजना तर्जुमाको काम गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग पनि एमालेकै भागमा परेको छ । यसको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. शिवराज अधिकारी छन् । अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका (प्रमुख) प्राध्यापक पनि हुन् । अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक ज्ञान उनमा भरपूर छ ।

देशको वित्तीय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल राष्ट्र बैंक पनि ‘एमालेकै नियन्त्रणमा’ छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमाले समर्थित हुन् । यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका दिग्गज अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भित्र्याए । प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयलाई अर्थपूर्णरूपमा हेर्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल अनुभवी राजनीतिज्ञ भए पनि ‘अर्थशास्त्री’ होइनन् । पटक पटक अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दा पुँजिबजार र देशको समग्र अर्थतन्त्र लयमा ल्याएका कारण पौडेल अर्थशास्त्रका क्याडर नभए पनि व्यवहारिक अर्थशास्त्री भइसकेका छन् ।

यसपटक ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्य ध्येय नै समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र देशलाई गति दिने उद्देश्यमा केन्द्रित देखिन्छ । त्यसैले अनुभवी तथा बजारले रुचाएका अर्थमन्त्री पौडेल र विज्ञ आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाको टिममार्फत ओलीले आफ्नै कमाण्डमा आर्थिक सुधारको रेल चलाउन खोजेका छन् ।

कतिपयले चाहीँ खतिवडालाई भित्र्याएर प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री पौडेललाई ‘चेक’ मा राख्न खोजेको आशंका पनि गरेका छन् । तर, आजका दिनसम्म पौडेल र खतिवडाबीच कुनै अविश्वासको वातावरण देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पदवाहालीदेखि नै आर्थिक मुद्दालाई निकै जोड दिँदै आएका छन् । उनले विश्वासको मत माग्ने बेला गरेको सम्वोधनमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आर्थिक एजेन्डाहरूले नै पाएका थिए । र, यतिबेला उनलाई अभुतपूर्व अवसर पनि छ, अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने । सस्तो लोकप्रियतामुखी भन्दा पनि देशको दिगो हितका गर्ने र अर्थव्यवस्थालाई जरैबाट सुदृढ गर्ने कदमहरु प्रधानमन्त्री र उनको टीमबाट अपेक्षित छन् । यस क्रममा केही कठोर निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन सक्छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हालै अर्थसमितिको बैठकमा ‘ट्युनिङ’ को प्रसंग उठाए । आफू अर्थमन्त्री रहेको बेलामा लचिलो मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सहमत गराउन लामो समय लागेको टिप्पणी गर्दै उनले घुमाउरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

उनले भने, ‘अर्थतन्त्रले सही गति लिन पनि ट्युनिङ मिल्नुपर्दो रहेछ ।’

अर्थशास्त्रीहरू भने पात्रहरूको ट्युनिङसँगै नीतिहरूमा सामञ्जस्यता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कुनै समय नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमा काम गरेका अर्थविद् केशव आचार्यले बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि हरेक निकायमा दलगत भागबण्डाको गलत अभ्यास भइरहेको टिप्पणी गरे । तर, सबैले आफ्नो-आफ्नो जिम्मेवारीमा बफादारीपूर्वक काम गरे जुनसुकै दलको भएपनि कुनै असर नगर्ने उनको धारणा छ ।

‘ट्युनिङ मिलेपछि आफूले चाहेको गर्न बाधा नपर्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा डिपार्चर ल्याउन चाहे सम्भव हुन्छ,’ उनले भने ।

ट्युनिङ नमिल्दा पूर्वगभर्नर डा. तिलक कोइराला निलम्बनमा परेको दृष्टान्त उनले दिए ।

‘अहिले सरकारलाई अर्थतन्त्रमा डिपार्चर गर्ने अवसर छ । ट्युनिङ मिलेसँगै गभर्नरले लचिलो मौद्रिक नीति समेत ल्याइसकेका छन्,’ आचार्यले भने ।

यस्तै पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ट्युनिङ मिलेको उदाहरण कुलमान काण्डले देखाइसकेको भन्दै कटाक्ष गरे ।

उनले भने, ‘दुई सञ्चालकले अदालतको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताइरहँदा उनीहरूलाई हटाएर आफू अनुकूलका सञ्चालक ल्याइसके । अब कुलमान पनि बाहिरिने दिन चाँडै आउने स्थिति सृजना भएको छ ।’

ट्युनिङ मिल्दा फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा पनि हुन सक्ने आचार्यको तर्क छ ।

‘माथिदेखि तलैसम्म ट्युनिङ मिल्दा गरेका अपराधहरू केही समय लुक्न सक्ने अवस्था रहन्छ । मान्छे इमान्दार भए जुनसुकै पार्टीको भएपनि फरक पर्दैन ।’ उनले भने ।

नेपालको सन्दर्भमा भने कुनै पनि मोडेलले काम नगरेको स्मरण गर्दै क्षेत्री थप्छन्, ‘एकलौटी राणा शासन हुँदा प्रजातन्त्र आएपछि जनतालाई हराभरा बनाउने भने पनि व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए, तर अवस्था भएनन् ।’

प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको आगमनको छोटो समयमै बजारले गति लिएसँगै अर्थतन्त्रले लय पक्डिन थालेको विज्ञहरको बुझाइ छ । ठेकेदारहरुको कामको रकम भुक्तानीसँगै बजार चलायनमान हुन थालेको छ भने देशको अर्थतन्त्र लिकमा फर्किन थालेको महशुस हुन थालेको छ ।