‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको दायित्व हाे’

काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारहरूको सबलीकरण र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा डेमोक्रेसी मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विपद् उत्थानशील नेटवर्कका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले स्थानीय सरकारहरूले ढिलो नगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले हरेक स्थान विशेषमा फरक खालको विपद् जोखिमको अवस्था रहने हुनाले न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका नीति तथा कार्यक्रममा सोहीअनुसार स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।

नेपालको संविधानले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई तीनै तहको सरकारको अधिकार र दायित्वको रूपमा उल्लेख गरेको चर्चा गर्दै केसीले विपद् न्यूनीकरणका प्रयासहरूमा पनि तीन तहकै सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने औंल्याए ।

‘विपद्‌पश्चात राहत तथा उद्धार जति महत्वपूर्ण छ, विपद्‌पूर्वको अनुमान र सोहीअनुसारको सतर्कता उति नै महत्वपूर्ण भएकोले सोहीअनुसार पूर्वतयारीमा पनि यथेष्ट ध्यान दिनुपर्छ’, केसीले भने, ‘विपद्‌को जोखिमलाई कम गर्न प्रविधिको उपयोग गर्न पनि आवश्यक छ । गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गहरूलाई विपद्को जोखिम ज्यादा हुन्छ । त्यसैले विपद्‌पूर्वको तयारी र योजना तर्जुमामा यी वर्गहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ ।’

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा सरकारको प्रयासहरूमा सञ्चार जगत र नागरिक समाजले रचनात्मक भूमिका खेल्नसक्ने बताए।

‘मिडियाले सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा रहेका कमीकमजोरीलाई बाहिर ल्याउन सक्छ’, उनले भने, ‘यसले सरकारलाई जवाफदेही बन्न सहयोग गर्छ ।’

कार्यक्रममा डेमोक्रेसी मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष शिरोमणि ढुंगानाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बहुपक्षीय साझेदारीमा जोड दिए ।

सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा समुदायको हित हुनेगरी काम गर्नु डेमोक्रेसी मिडिया नेटवर्कको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।