कार्यकालको सयौं दिनमा धरहरा खाेल्न प्रधानमन्त्री आतुर, सुन्धारालाई फाल्टै ठेक्का लगाउने विभागको सुर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो चौथो कार्यकाल सम्हालेको सय दिन पुगेको अवसर पारेर नयाँ धरहरा सर्वसाधारणलाई खुला गर्ने तयारीमा छन् । यसअघि ओलीले तेस्रो कार्यकालमा निर्माणाधीन धरहराको उद्घाटन गरेका थिए, तर उद्घाटन भए पनि धरहरा अझै सर्वसाधारणको लागि खुला गरिएको छैन ।
यस पटक जुन अवस्थामा तयार भएको छ, त्यही अवस्थामा धरहरा सर्वसाधारणको लागि खुलाउने तयारीमा छन् ओली । त्यसैले उक्त दिनसम्ममा धरहराको बाँकी काम पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयले पनि आयोजना प्रमुखमार्फत निर्माण कम्पनीलाई उक्त दिनभित्र बाँकी काम सक्न समय दिएको छ । शहरी विकास तथा भवन विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना निर्देशक कोशनाथ अधिकारीले उद्घाटन भएसकेता पनि मुख्य संरचना सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताए ।
तर यस पटक पनि नयाँ धरहराको काम अधुरो नै हुने देखिएको छ । धरहरा परिसरभित्रका केही काम के कसरी गर्ने भन्ने टुंगो अहिलेसम्म लागेको छैन । ती काम शुरु नै नभएकाले आधुनिक धरहरा निर्माण अझै अधुरो हुने भएको हो ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेको ऐतिहासिक धरहराको ठुटो त्यत्तिकै राखेर निर्माण गरिएको आधुनिक धरहराको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसअघि सातौं पटक म्याद थप गरेको निर्माण कम्पनीले गत असारमै काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने भनेको थियो ।
भूकम्पले क्षति पुर्याएको तीन वर्षपछि २०७५ पुस १२ मा आधुनिक धरहरा निर्माणको शिलान्यास भएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि निर्माण पूरा नहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ बैशाख ११ मा तयार भएको मूल टावर (आधुनिक धरहरा)को उद्घाटन गरेका थिए । निर्माण सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गरिएको ३ वर्षपछि बल्ल आधुनिक धरहराको काम पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
ठेकेदार कम्पनी जीआईईटीसी-रमण कन्स्ट्रक्सन (जेभी) ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिन पुगेको दिन अर्थात असोज तेस्रो साताभित्र आधुनिक धरहरा निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दबाबमा छ । उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न तीन अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । धरहरा निर्माण गर्न ‘मै बनाउँछु मेरो धरहारा’ अभियानबाट ३६ करोड रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो ।
आधुनिक धरहरा पुरानोभन्दा फराकिलो छ । बाहिरबाट हेर्दा ११ तलाको देखिने यसको भित्री संरचना २२ तलाको छ । माथि पुग्न दुई वटा लिफ्टको साथै सिँढीको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहरा परिसरमा बगैंचा, संग्रहालय, प्रदर्शनी कक्ष, पुस्तकालय, पार्किङस्थल, क्याफे र व्यापारिक पसल सञ्चालनमा आउनेछ । धरहरा परियोजनाअन्तर्गत यात्रु प्रतीक्षालय तीन महिनाअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै धरहराभित्रको बेसमेन्टको पार्किङ पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यहाँ ३५० वटा गाडी र ६ हजार मोटरसाइकल पार्किङ गर्न मिल्ने बताइएको छ ।
पहिले गोश्वारा हुलाक भएको स्थानमा उद्यान बनाइएको छ । उद्यानभित्र बस्ने ठाउँ, ढुङ्गेधारा, हरियाली चौर र चमेनागृह तयार हुँदैछ ।
निर्माण नसकिँदै सञ्चालनमा ल्याउन किन हतारिए प्रधानमन्त्री ?
एकातिर धरहरा निर्माण पूरा भइसकेको छैन भने अर्कोतिर तयार भइसकेपछि क कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यविधि टुंगो लागेको छैन । त्यसैले धरहरा सर्वसाधारणको लागि खुला गर्ने सम्बन्धमा तातो लगाउन प्रधानमन्त्री अघि सरेका छन् । ओलीले गत साउन १४ मा मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर धरहरा सञ्चालन गर्न कुन मन्त्रालयअन्तर्गत गर्ने हो सोही मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहराको बेसमेन्टमा निःशुल्क पार्किङ खुलाएकाले पनि प्रधानमन्त्री हतारिएको बताइन्छ । महानगरले बेसमेन्टसँगै धरहरा नै कब्जामा लिनसक्ने सम्भावनाले पनि शहरी मन्त्रालयलाई छिटो कार्यविधि बनाएर धरहरा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरामा पार्किङ खुलाएको बेला नै ओलीले असन्तुष्टि पोखेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ओलीले काठमाडौं महानगरले हकदाबी गर्दै आएको धरहरा र बेसमेन्टको पार्किङ क्षेत्र संघीय सरकार मातहत नै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले धरहराको पार्किङ स्थानीय तह विशेषको नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको परियोजनामा सहकार्य नगरी आफूखुसी निःशुल्क पार्किङ खुला गरेपछि ओली काठमाडौं महानगरसँग आक्रोशित भएका थिए ।
न्यूरोड क्षेत्रको कालोपत्रे सडकको पार्किङ हटाएपछि विकल्पमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गत माघ ९ मा काठमाडौं टावर र नजिकैको निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा निःशुल्क पार्किङ खुलाएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन भइरहेको धरहरामा महानगरले हस्तक्षेप गरेर पार्किङ खुलाएपछि विवाद भएको थियो । महानगरले पार्किङ खुला गरेकाले बाँकी काममा बाधा पुगेका र ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ ।
धरहरा असोजसम्म तयार हुन गाह्रो छ : रमन कन्स्ट्रक्सन
निर्माण कम्पनीले धरहराको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले असोज तेस्रो साताभित्र सकेर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर अन्तिम समयमा डिजाइन परिवर्तन भएपछि काम पछाडि धकेलिन पुगेको छ । ठेकेदार कम्पनीमा अनुसार इलेक्ट्रिकलसम्बन्धी कामको डिजाइन अझै पास भइसकेको छैन । चार महिनाअघि नै स्वीकृति दिने सम्झौता भएको थियो, तर अझै डिजाइन स्वीकृत नभएको कम्पनीले बताएको छ । विभागबाट भेरियसनको काम बाँकी रहेकाले कहिले पास हुन्छ ? अझै टुंगो छैन ।
विभागले एकदुई दिनभित्रै भेरियसन गरेर डिजाइन (इलेक्ट्रिकल मेकानिकल प्लम्बिङको) पास गरे पनि सामान ल्याउन न्यूनतम ३–४ महिना लाग्ने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ ।
‘छुटपुट काम अझै बाँकी नै छ । एउटा काम नगरी अर्को काम सुरु गर्न नमिल्ने अवस्था छ’, रमन कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक रमन महतोले भने, ‘मुख्य टावरका सबै काम सकिए तापनि संग्रहालयका काम अधुरै छन् ।’
उद्घाटनको तीन वर्षभित्र समेत निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्न नसक्नुको कारण डिजाइनमा भइरहने फेरबदल भएको उनको तर्क छ ।
‘टावरमा मुख्य इलेक्ट्रिकल डिजाइन भएन । टेन्डर गर्दा २५ प्रतिशतमात्रै डिजाइन थियो, बाँकी पछि आएर थपियो । टावरमा सबै सिस्टम चलाउन इलेक्ट्रिकल प्यानलहरु नै छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘कन्ट्रोल प्यानल इलेक्ट्रिकल प्यानलहरु छैनन् । त्यो पनि स्वीकृत भएको छैन । त्यो पनि हामीले जोखिम मोलेर डेढ करोडको सामान अर्डर गरिसकेका छौं । मेन प्यानल नै नभई कसरी लाइन जोड्ने, कसरी कनेन्ट गर्ने ? अहिले त अस्थायी तार जोडेर कनेक्ट गरेका छौं । थुप्रै पूर्वाधार बन्न बाँकी छ । एयर कन्डिसनर चलाउन त कन्ट्रोल प्यानलहरु चाहिन्छ । त्यो आइटम भेरियसनमा अझै पनि स्वीकृत गरेको छैन ।’
अहिले थपिने भनिएका इलेक्ट्रिकल आइटमहरु डिजाइनमै नभएको उनले जिकिर गरे । ‘उक्त डिजाइन स्वीकृत भएको खण्डमा मात्र जडान हुनेछ’, महतोले भने, ‘उसले जसरी डिजाइन दिन्छ, त्यसरी नै काम गर्ने हो । मोटामोटी सबै सकिसक्यो । पुरानो धरहरातिरको अब इलेक्ट्रिकलकै मेजर आइटम फायर फाइटिङको भेरियसनको काम बाँकी छ । त्यो त लगभग असोजसम्ममा सकिएला । हाम्रो सम्झौता त एउटै प्याकेजमा छ संग्रहालय पनि ।’
सम्झौताअनुसार निर्माण सकिए पनि हस्तान्तरण असोजमा नभएर मंसिर–पुससम्म जाने उनको अनुमान छ । ‘विभागबाट आयोजनाको सुपरभिजन गर्ने मान्छेसमेत आउँदैनन् । आकलझुकल एक जनामात्र आउँछन् । विभागको तर्फबाट अपनत्व लिएर काम गर्ने कोही पनि देखिएन’, उनले गुनासो गरे ।
उनका अनुसार विभागबाट बेवास्ता गर्दा ससानो कामको मेजरमेन्ट उठाउनेदेखि भुक्तानी गर्नसमेत समस्या भइरहेको छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ६० देखि ७० करोड भए तापनि विभागबाट दुईदेखि तीन महिनामा एकदुई करोडमात्र भुक्तानी हुने गरेकाले पनि काम गर्न प्रभावित भइरहेको महतोको गुनासो छ ।
उनी भन्छन्, ‘काम गरेर भुक्तानी पाउनुपर्ने पैसा थुप्रिँदै गएको छ । कामको भेरियसन पास नभई उसले भुक्तानी गर्दैन । हामीले काम गरिसक्यौं, हामी त भन्दाभन्दा थाकिसकेका छौं ।’
आयोजना प्रमुख अधिकारीले भेरियसनको लागि छलफल गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘भेरियसनको काम गर्दा दुईचार सय आइटम सकिने थपिने हुन्छन् । अहिलेम त्यसैमा छलफल गरिरहेको छु ।’
शहरी विकास मन्त्रालयमा सरेपछि सुस्त भयो काम
सुरुमा यो आयोजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्र्तगत थियो । प्राधिकरण खारेज भएपछि आयोजना शहरी विकास मन्त्रालय मातहत आएको छ, तर प्राधिकरणबाट मन्त्रालयको शहरी विभागमा सरेपछि कामले गति लिन नसकेको निर्माण कम्पनी नै स्वीकार्छ ।
यसअघि उक्त आयोजना पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत हुँदा केपी ओलीले दिनहुँजसो निरीक्षण गर्ने गरेका थिए । केही निर्णय लिनुपर्दा हप्तैपिच्छे बैठक बसेर समस्या समाधान निकालिने गरिएको निर्माण कम्पनी बताउँछ । त्यही गतिमा काम अघि बढाएर एक हप्तामा २२ तला टावर रङ्गरोगन गरेर उद्घाटनको लागि तयार गरिएको थियो ।
उनी आधुनिक धरहरा निर्माण ढिलाइ हुनुको कारण हतारमा टेन्डर निकाल्नु, काठमाडौं मल भत्काउन २ वर्ष लाग्नु, समयमा साइट खाली नहुनु औल्याउँछन् । उनका अनुसार यसअघि सिस्टम प्लान्ट कहाँ राख्ने, पानी ट्याङ्की कहाँ राख्ने केही पनि डिजाइनमा थिएन ।
‘प्रोजेक्ट हस्तान्तरण गर्ने बेला भइसक्यो । अब आएर डिजाइन त्यहाँ राख्न भन्नुहन्छ । अलिअलि गरेर काम अल्झेर बस्ने अवस्था भयो । आउटपुट धेरै देखिँदैन । हाम्रो ओभरहेड खर्च बढेको बढेयै छ । भुक्तानी समयमा छैन । त्यहाँ सुपरभिजन गर्ने मान्छे छैन । ज्वाइन्ट मेजरमेन्ट गर्नुप¥यो नि भुक्तानी गर्न’, उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणको नेतृत्वमा हुँदा उहाँहरुको दैनिक खटाइ थियो । विभागको एउटै मान्छेले ४–५ वटासम्म प्रोजेक्ट हेरेर बसेको छ । मेनपावर नै छैन ।’
उनका अनुसार विभागले महत्वका साथ नहेर्दा कामले गति लिन सकेन ।
अलपत्र ऐतिहासिक धरहरा अर्थात भीमसेन स्तम्भ
भूकम्पले क्षति पुर्याएर भग्नावशेषमात्र रहेको भीमसेन स्तम्भ (ऐतिहाहासिक धरहरा) को ठुटो कभर गरेर व्यवस्थित गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो, तर त्यो काम पुरातत्व विभागले अघि बढाउन दिएन । अहिले कोही अघि नसर्दा दिनदिनै उक्त भाग क्षतिग्रस्त बन्दै गएको छ ।
विभागले पुरातत्वलाई निर्माण अघि बढाउन पत्रसमेत पठाएको थियो, तर पुरातत्वले ऐतिहासिक भीमसेन स्तम्भको अवशेषको संरक्षणमा तदारुकता देखाएको छैन ।
आयोजना प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले एउटा प्रपोजल बनाएर पुरातत्व विभागलाई पठाएको थियौं । हामीले जानेको भएसम्म विज्ञहरु लगाएर बनाएको थियौं । पुरातत्व विभागबाट हामीले स्वीकृत पाउनको लागि तर उहाँहरुले हाम्रो त्यसमा सक्रियतामा हुनुपर्छ जस्तो कुरा राख्नुभयो । त्यसपछि स्वीकृत भएको छैन । स्वीकृत नभई केही गर्न मिल्दैन ।’
कहाँ अल्झियो सुन्धारा पुनर्निर्माण ?
धरहरा चिटिक्क पर्दा त्यससँगै रहेको सुन्धारा मर्मत हुनसकेको छैन, जसले धरहराको शोभामा प्रभाव पार्नेछ । धरहरा र उद्यानको बीचमा रहेको सुन्धाराको अवस्था दयनीय छ ।
आधुनिक धरहरा निर्माण भइरहँदा सुन्धारा जीर्ण अवस्थामै रहने भएपछि जीआईईटीसी-रमन जेभीले त्यसको पनि पुनर्निर्माण गर्न खोजेको थियो, तर त्यसअघि उक्त निर्माण कम्पनीको सम्झौताभित्र सुन्धारा परेको थिएन । पछि यही कम्पनीलाई दिने भनेर काम अघि बढाइएको थियो, तर स्थानीय र त्यहाँका वडाध्यक्षले काम गर्न दिएनन् । स्थानीय आफै बनाउँछौं भन्दै अघि सरेका थिए ।
सुन्धारामा पहिले मेलम्चीको पाइपलाइन ल्याएर जोड्ने विभाग योजना थियो । सँगै त्यहाँ दुइटा बोरिङ गरिसकेको थियो । यो पानी रिजर्भ ट्याङकी बनाएर सुन्धारामा निरन्तर पानी खसाल्ने योजना अघि सारिएको थियो । पछि स्थानीय र महानगरपालिकाले प्राकृतिक मूलबाटै पानी आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएपछि सुन्धाराको जीर्णोद्धार रोकिएको आयोजना प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘स्थानीयले विरोध गरे । पानीको स्रोत कहाँ छ त्यहीबाट ल्याउँछौं भने । पानीको खोज्दै जाँदा ४० फिटभन्दा तलमात्रै छ । हामीलाई चाहिएको १० फिटमा पानी भेटिएन । अझै उहाँहरुको माग त्यही छ ।’
उनका अनुसार अहिले बनाएको संरचनामा अब काम गर्दा पुनः भत्काउन नपर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतबाट पानी भेटिएको अवस्थामा त्यहाँको पाइपबाट जोडेर पानी ल्याउने योजना छ ।
‘त्यसको लागि टुँडिखेलसम्म पाइप जोडिसकेका छौं । जुन दिन पानी यहाँ भेटियो भन्नुहुन्छ, उहाँहरुले त्यो दिन हामी पानी जोड्छौं । पानी नजोडेसम्म अरु काम गर्न पाइँदैन भनेपछि सुन्धारा जीर्णोद्धारको काम त्यतिकै रह्यो’, अधिकारीले भने ।
जीर्ण सुन्धाराले धरहराको सौन्दर्य खोस्नेमात्र नभई सरकार र निर्माण कम्पनीले गाली खाने पक्का छ । भूकम्पअघि नै सुन्धाराको अवस्था बेहाल थियो । जीआईईटीसी-रमन जेभीले सफा गरेपछि सुन्धारा केही हदसम्म हेर्न लायक भएको छ ।
ठेक्का टुंग्याउने पक्षमा विभाग
सुन्धारा, पुरानो भीमसेन स्तम्भ, पानी निकासलगायत तीन वटा कारणले गर्दा ठेक्का नलम्ब्याउने पक्षमा छ विभाग । अधिकारीका अनुसार अहिलेको ठेक्का चाँडोभन्दा चाडो टुंग्याएर धरहराका अधुरो कामको लागि अर्को ठेक्का लगाउने तयारी छ ।
उनी भन्छन्, ‘यो ठेक्का अनन्तसम्म लम्ब्याउन सकिँदैन । बाँकी काम गर्न अर्को ठेक्का लगाउने कुरा भइराखेको छ ।’
निर्माण कम्पनीले धरहरा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा महानगरले खुलाएको पार्किङ यथावत नै राख्ने भएको छ । रमण भन्छन्, ‘हामीले धरहरा हस्तान्तरण गर्दा पार्किङ खाली गराउँदैनौं । हामीले नै शहरी विभागलाई पनि प्रेसर हुन्छ भनेर उहाँहरुले जबरजस्ती गर्दा हामीले छोड्दियौं । पार्किङको लागि बनाएको ठाउँ हो । मात्र ड्यामेज नहोस्, काम गर्न डिस्टर्ब नहोस् भन्ने हो । प्रयोगमा आएपछि प्रेसरमा जाओस् भनेर काममा डिस्टर्ब भए पनि ल तपाईहरु राजनीति गर्नुस् भनेर छोड्दिऔं । पार्किङ खुला गरिदिऔं । पहिले बत्ती थिएन, भेन्टिलेटर थिएन । त्यही पनि हामीले खुला गरिदियौं । त्यसपछि विभागबाट तातिएर काम अघि बढ्यो । त्यसपछि स्वीकृति दियो ।’
डिजाइनमै त्रुटि थियो : निर्माण कम्पनी
आधुनिक धरहराको बेस दुई तला अण्डरग्राउण्ड छ । एउटा ग्राउण्डफ्लोर छ । त्यसपछि २२ तल धरहरा छ । पार्किङको लागि त्रिपल बेसमेन्ट छ । भूकम्पीय र टक्सार गरी दुई संग्रहालय तयार हुँदैछ, तर ती संग्रहालय कसरी सञ्चालन गर्ने भने अन्योल छ ।
अहिले डबल बेसमेन्ट भए पनि शौचालयको व्यवस्था छैन । डिजाइनमै त्रुटि भएको बताउँछ निर्माण कम्पनी । अन्तिममा लिफ्टको वरिपरि शौचालय व्यवस्था गर्न लगाइएको थियो ।
उनी भन्छन्, ‘डिजाइनमा धेरै त्रुटि थियो । कन्सल्टेन्टले बनाएको थियो । टावरमा पनि मिस्टेक थियो । धेरै गल्ती थियो, हामीले सुधार्दै लग्यौं । हाम्रो स्कोपमा नपरेको काम पनि सबै गरियो । स्ट्रक्चर डिजाइनदेखि टावरको हरेक तलाको डिजाइन इम्पुट गरीगरी सिध्याइयो । उनीहरु दुईदुई तीनतीन महिनामा खेंलाची गरेर बसिरहेका छन् ।’
उनका अनुसार दुई वर्षमा २२ तलाको टावर खडा गरिएको थियो । ‘हामीले धमाधम काम गरेर सिध्यायौं । निर्माणाधीन अवस्थामा भए पनि उद्घाटन भयो । अरु बाँकी काममा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट शहरी विकास मन्त्रालयमा सरेपछि अलपत्रमा प¥यौं । त्यहाँ अभिभावकत्व लिने नै कोही छैन’, उनी ढिलो हुनुको कारण प्रस्ट पार्छन् ।
कसरी सञ्चालन गर्ने अझै टुंगो लागेन
धरहरा पुनर्निर्माणपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा अझै केही टुंगो नलागेको बताउँछन् आयोजना प्रमुख अधिकारी । उनले अहिले महानगरले पार्किङ गरिराखेको ठाउँबाट हटाउने कि के गर्ने भनेर मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरले पार्किङ गरिरहेको विषयमा माथिल्लो निकाय मन्त्रिपरिषद्बाट सुल्झाउनुपर्छ । आफूलाई काम गर भनेर भनेको पनि छैन ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वाधार विकास सल्लाहकार सुनिल लम्सालले धरहरा पार्किङको विषयमा छलफल भइरहेको बताए । छलफल गरेरै निष्कर्षमा पुगिने उनी बताउँछन् ।