सार्वजनिक जग्गा अपचलनमा मुछिएपछि कवि अर्जुन पराजुलीको ‘भावनात्मक’ प्रतिवाद

काठमाडौं । भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै फेसबुकमा तीखा ‘कविता’ लेखेर चर्चित बनेका व्यंग्यकवि अर्जुन पराजुलीमाथि सार्वजनिक जग्गा अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । बानेश्वरको थापागाउँमा रहेको १५ आना १ पैसा क्षेत्रफलको विवादित जग्गा पाठशाला स्कुलले कब्जा गरेपछि उनी त्यसमा मुछिएका हुन् ।

काठमाडौंकै महंगोमध्येमा पर्ने पाठशाला स्कुलका एक संस्थापक हुन् कवि पराजुली । काठमाडौंको वडा नम्बर १० स्थित दीपकरमण उप्रेतिकाे जग्गा भाडामा लिएर पाठशालाको भवन बनाइएको छ । विवादित जग्गा चाहीँ भवनभन्दा बाहिरको कित्ता नम्बर १२७ (साविक कि.नं. ७९) को हो । यसअघि सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको जग्गा पाठशाला स्कुलले डेढ वर्षअघि कब्जामा लिएर आफ्नो पार्किङस्थल बनाएको छ ।

दुई स्थानीय प्रेमरमण र दिपकरमण उप्रेतीले विभिन्न तिगडम गरेर २०५३ सालमा सरकारी जग्गालाई आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएका थिए । २०२१ सालको नापि नक्सामा यो जग्गालाई ‘पर्ती’ भनेर लेखिएको थियो । २०५३ कार्तिकमा उप्रेतीद्वयले मालपोतमा तालमेल मिलाएर पर्ती जग्गालाई व्यक्तिगत बनाउन सफल भए । तर, उनीहरूले जग्गा भोगचलन गर्न भने हिम्मत गरेका थिएनन् । यो जग्गा वृद्धवृद्धाहरू टहलिने र बालबालिकाहरू खेल्ने स्थल बनेको थियो ।

गत वर्ष एकाएक पाठशाला स्कुलले भाडामा लिएर जग्गामा बेरा हाल्यो । त्यसपछि स्थानीयहरूले तिव्र विरोध सुरू गरे । अख्तियारदेखि महानगर र वडा कार्यालयसम्म उजुरी परेको छ । हिजोमात्रै वडा कार्यालयले सो जग्गाको विषयमा उचित कारवाही गर्न काठमाडौं महानगरलाई पत्राचार गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरले पनि विद्यालयको घेराबेरा भत्काएर जग्गा खुला गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, त्यसअगावै उप्रेती बन्धुहरू उच्च अदालत पुगेर निषेधाज्ञा ल्याउन सफल भए । अदालतले तत्काल जग्गामा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । यसको अर्को पेसी आज तोकिएको थियो । र, आज बिहानै पराजुलीले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर आफू टक्टकिन खोजेका छन् ।

उनले आफू २०६२/६३ को आन्दोलनमा ज्यानको बाजी लगाएर हिँडेको हुँदा कुनै पनि खाले अनियमिततामा संलग्न हुनै नसक्ने तर्क गरेका छन् । साथै भ्रष्टाचार गर्न सिकिएला भन्ने डरले नै आफू लोकसेवा पास गरेर खाएको स्थाई जागिर छोडेर फुटपाथमा पसल थाप्न गएको उनको दावी छ ।

जग्गाको विषयमा उनले लेखेका छन्, ‘स्कुलको जग्गा जति छ, त्यो भाडामा हो । भाडाको जग्गामा बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएका छौं । करारको अवधि सकिएपछि त्यो हामीले बनाएका घरहरू समेत जग्गाधनीलाई छोडेर आफूले झिटीगुण्टा कसेर हिँड्नुपर्छ । मैले गरेको अपराध यति हो कि हामीले स्कुल चलायौं । त्यसैले खासगरी म शैक्षिक माफिया भएँ ।’

हेर्नुस् उनको  फेसबुक वाल

भावनात्मक टिप्पणी गर्दै उनी थप्छन्, ‘जसले स्कुल नै डेरामा चलाएको छ, उसले सार्वजनिक जग्गा खायो भनेर हल्ला चलाउन भ्याइसकेछन् । सायद अब मलाई मुद्दा पनि लाउँछन् होला । मेरो दल छैन, नेता छैन, सराकर छैन, मुद्दा मलाई नलगाएर कसलाई लगाउने त ?’

स्थानीयको विरोधका बाबजुद विवादित जग्गा भाडामा लिएर पाठशालाले पार्किङ बनाएको विषयमा भने उनी प्रवेश गरेका छैनन् । पाठशालाले अहिले पार्किङका लागि प्रयोग गरेको ‘सार्वजनिक’ जग्गा चलनचलल्तिको मूल्य अनुसार १५ करोडभन्दा बढी पर्छ ।

के हो पर्ती जग्गा ?

नापी कार्यालय काठमाडौँको २०२१ सालको नापी फिल्डबुकमा जग्गाधनीको महलमा पर्ती जग्गा उल्लेख भएको देखिन्छ । जग्गा नापी ऐन २०१९, मालपोत ऐन २०३४, मुुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वको जग्गालाई ‘पर्ती’ भनेर परिभाषा गरिएको छ ।

साथै मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (१.) सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामा दर्ता गर्न नहुने र ऐनको दफा (२)ले कुनै सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमो त्यस्तो दर्ता स्वतः वदर हुने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको २०७९ चैत १३ गते नवलपरासी जिल्लाको कावासोतीको ९३ रोपनी जग्गाको हकमा न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले पर्ती जग्गा सरकारको हुने ठहर गरेको नजिर छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ तथा देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ र ३०६ अनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको सरकारी र सामुदायिक सम्पत्तिको हेरचाह र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहको देखिँदा सो जग्गाको आवश्यक संरक्षण र हेरचाह गर्न आदेश भएको थियो ।