पुल निर्माणमा नेता ठेकेदारको मनपरी, १० वर्षमा २४ प्रतिशत मात्रै प्रगति

डोटी । २०७४ साल असार २८ गते निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नु पर्ने बानेडुंग्रीसैन मोटरेबल पुल निर्माणको काम हालसम्म २४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ ।

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन कुलपाते डोटीले दिएको जानकारी अनुसार निर्माण व्यवसायी पप्पु–राजेन्द्र जेवीले गत आर्थिक वर्षमा पनि आफूले प्रतिबद्धता गरे अनुसारको काम गरेन ।

निर्माण व्यवसायीले गत फागुन ११ गते सडक विभागका महानिर्देशकसामु मासिक कार्य योजना बनाइ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही अनुसार फागुन २० गते २०८२ साल असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्य योजना पेश गरेका थिए ।
कार्य योजना अनुसार गत असार मसान्तभित्र हुनु पर्ने काम भएको छैन ।

‘काम सन्तोषजनक भएन, हामीले निर्माण व्यवसायीलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेका छौँ’ सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जोशी भन्छन् ‘नदीमा पानीको सतह घट्ने बित्तिकै द्रुत गतिमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’

यदि वर्षा सकिए लगत्तै निर्माणको कामले गति नलिए ठेक्का रद्द गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र निर्माणको बाँकी कामका लागि लाग्ने रकम असुल उपर गर्ने गरी कारबाही अगाडि बढाइने जैशीले जानकारी दिए ।

राजनीतिक आडमा पटक पटक म्याद थपिन्छ तर काम हुँदैन

डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नं. १० र ११ ढसाबिकको बनलेक र बारवाटा गाविसण जोड्ने गरी निर्माण हुन लागेको २०७१ साल असार २९ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

पप्पु–राजेन्द्र जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको उक्त पुल २०७४ साल असार २८ गते निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । तर ठेक्का सम्झौता भएको १० वर्ष बित्दा समेत जम्मा २४ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । निर्माण व्यवसायीले आफू काम गर्ने भन्दै पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि काम गरेको छैन ।

पुल निर्माणको कार्य ढिलो भएपछि डिभिजन सडक कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न प्रयास नगरेको भने होइन । तर, राजनीतिक आड पाएका उनलाई कारबाही गर्ने हिम्मत कर्मचारीहरूसँग छैन ।

‘कारबाहीका लागि फाइल तयार पनि भएको हो, तर अगाडि बढाउन सकिएन’ सडक विभागका एक कर्मचारी भन्छन् ‘जसले फाइल उठाउन खोज्छ उसैको सरुवा हुन्छ, अनि कसरी कारबाही हुनु ?’

निर्माण व्यवसायी कम्पनीका सञ्चालक भीमबहादुर साउँद नेपाली कांग्रेसको डडेल्धुरा जिल्ला सभापति हुन् । उनी पर्शुराम नगरपालिका, डडेल्धुराका पूर्व नगर प्रमुख पनि हुन् । साउँदलाई पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका नजिकका पात्रको रूपमा चिनिन्छ ।

अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन भएन

पुल निर्माणको कार्य छिटो सम्पन्न गर्नु पर्ने माग राख्दै २०७९ साल माघ १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन परेको थियो । उच्च अदालतले २०८० साल जेठ १० गते पुल निर्माणको कार्य यथाशाक्य चाँडो गराउन डिभिजन सडकको नाममा र पुल निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनु भनी शिखर नगरपालिकालाई आदेश गर्दै रिट जारी गरेको थियो ।

अदालतले आदेश गरेको एक वर्ष बित्दा समेत उक्त पुल निर्माणका कुनै खास प्रगति भएको छैन । २०८०/०८१ मा करिब करिब ४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको डिभिजन सडकका सूचना अधिकारी जैशी बताउँछन् । जैशीका अनुसार पुल निर्माणका काम करिब २४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

फागुनदेखि यता एक पाइल क्याप र एक पाइल साफ्टको काम मात्रै भएको जैशीले बताए ।

पुल निर्माण कार्य छिटो हुनु पर्ने माग राख्दै आएका स्थानीयबासीहरु १० वर्षसम्म पनि पुल निर्माण हुन सकेकोमा आक्रोशित छन् । राजनीतिक आडमा ठेकेदारले पटक पटक म्याद थप्दै आएको भन्दै उनीहरुले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पुल निर्माण नहुँदा शिखर नगरपालिका, आदर्श गाउँपालिका, सायल गाउँपालिका लगायतका बासिन्दाहरूले पैदलै हिँड्नु परेको छ ।

मौन छन् जनप्रतिनिधिहरू

पुल निर्माणको कार्य सुरु हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरूले “मैले पहल गरेको” भन्दै प्रचार गरेका थिए । तर, १० वर्षसम्म पनि उक्त पुल निर्माण नहुँदा भने कसैले मुख खोलेका छैनन् ।

२०४८ सालको निर्वाचनमा पहिलो पटक यस पुलको एजेन्डा जनतामा लगेका थिए कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री भक्तबहादुर बलायरले । उनले हाल पुल निर्माण भइरहेको ठाउँलाई सुरुवाती बिन्दु मान्दै ‘सातनाली–मेल्लेक–चैनपुर (बझाङ) सडक नामकरण गरेका थिए । पुल निर्माणको कार्य गर्भमै राखेर २०४९/०५०मा सडक निर्माणको कार्य प्रारम्भ पनि भएको थियो । बलायरका लागि २०५१ र २०५६ को निर्वाचन जित्ने मुख्य भर्‍याङ यही सडक वनेको थियो । २०५६/०५७ पछि भने यस सडकमा बजेट आउन बन्द भयो । बलायर दुई पटक मन्त्री वने तर न सडक बन्यो न पुल ।

पुल निर्माणको योजना बन्ने क्रममा तत्कालीन एमाले नेता (एकीकृत समाजवादी) हर्कबहादुर सिंह संविधानसभा सदस्य थिए । २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा सिंहको मुख्य चुनावी एजेन्डामध्ये पुल पनि एक थियो । सिंहले आफ्नो प्रयासमा पुलको सर्वेको काम भएको दाबी गर्थे । हाल उनले पुल निर्माणको विषयमा कुनै चासो राखेनन् ।

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता वीरबहादुर बलायरले पनि यही पुलको एजेन्डा समातेका थिए । उनी संविधानसभा सदस्य जितेर केही समय मन्त्री पनि भए । उनी संविधान सभा सदस्य हुँदा पुल निर्माणको कार्य सुरु त भयो तर कार्य सम्पन्न हुनु पर्ने अवधिसम्म १० प्रतिशत मात्रै काम भयो । बलायरले सो विषयमा कहिल्यै कुरा उठाएनन् ।

०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट तत्कालीन एमाले नेता (हाल एकीकृत समाजवादी) प्रेमबहादुर आलेमगरले यो पुल भजाए । आफ्ना कार्यकर्ताहरूबाट ‘विकासवादी नेता’ को उपमा पाएका आलेमगरले दुई पटक (०७४ र ०७९) चुनाव जित्दा समेत यस पुलको विषयमा चुइँक्क बोलेनन् ।

०७४ कै निर्वाचनमा डोटी जिल्ला प्रदेश सभा १(१) बाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य जितेका नेपाली कांग्रेस भरतबहादुर खड्काले पनि यो पुललाई भोटमै सीमित राखे । उनले पुलको विषयमा कतै आवाज उठाएनन् ।

०७९ सालमा प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी भएका एमाले नेता चक्रबहादुर मल्लले पनि पुलकै एजेन्डामा भोट बटुले तर निर्वाचित भएको डेढ वर्षभन्दा बढी हुँदा उनले पनि सुनिने गरी कतै आवाज उठाएको पाइएन । बरु जनताका समस्या बुझ्न भन्दै डोटी पुगेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित डा तोसिमा कार्कीले भने प्रतिनिधि सभामा पुलको विषय उठाइन् ।

त्यसो त डोटीबाटै चुनाव पाँच वर्ष लगातार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले पनि पुल निर्माणका लागि केही गर्न सकेनन् । उनले कैलालीबाट डोटी जाने क्रममा एक पटक पुलको अनुगमनसम्म गर्ने बाहेक अरू कुनै केही गरेनन् ।