भ्रष्टाचार कसुरको हदम्यादबारे के भन्छन् अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई ?

काठमाडौं । भ्रष्टाचार गरेको अभियोगको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्यादबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संसदले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले ५ वर्षे हदम्यादको विषयमा समितिमा फरक-फरक धारना आइरहेका बेला उनले अध्ययन गरेर संसदले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारी अवकाश भएको ५ वर्षपछि मुद्दा नलगाउने र हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १३ मा पनि ५ वर्षकै हदम्याद राखिएको थियो । त्यसैलाई मिलान गर्नका लागि अहिले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसमा सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हिनामिना भएको छ भने कहिल्यै हदम्याद हुँदैन नै । हानी नोक्सानी नहुने अवस्थाको छ र बिगो केही नभएको अवस्थामा हदम्याद ५ वर्ष राखिएको हो । यस विषयमा हाम्रो कुनै धारणा छैन । सम्मानित संसद र समितिले छलफल गरेर पर्नसक्ने असरलाई अध्ययन गरेर निर्क्यौल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण हो ।’

भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ को दफा ४५ को दफा १ मा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ । उपदफा २ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले त्यो व्यक्ति पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने त्यो जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले ५ वर्षभित्र त्यो व्यक्तिमाथी यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने भनिएको छ । उपदफा ३ मा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ अनुसार कुनै राष्ट्रसेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि त्यो व्यक्तिमाथी मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा नपुर्याउने उल्लेख छ ।