बालुवाटार-सिंहदरबार यात्रापछि ‘दोलखा विकास’ को सवाल जवाफ

दोलखा विकासका `सवाल´ सोमबार बालुवाटार हुँदै सिंहदरबार पुग्यो । त्यही दिनमा झण्डै आधा दर्जन मन्त्रालय पस्यो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई भेट्यो । १३ बुँदे साझा `सवाल´ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा टेबुलिङ भए । सवालहरू दोलखाको समृद्धिसँग आधारित छन् । दीर्घकालीन विकास र त्यसले ल्याउने रूपान्तरणमा आधारित छन् ।

हुन त दोलखाका राजनीतिक दलहरूले गरेको उक्त कार्य अनौठा र नौला भने थिएन । मन्त्रीहरूलाई भेटघाट गर्नु, बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न जानु पुरानै परम्परा हुन् । विभिन्न सवालमा ज्ञापनपत्र पेश हुनु, अपेक्षाहरू व्यक्त गर्न खोज्नु पुरानै चलन हो । सोमबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देखिएको दृष्यले पनि त्यस्तै देखायो । बिहानदेखि नै भेटघाटका लागि बालुवाटार निवास घेरिएको थियो ।

दोलखाको फरक के थियो भने ठूला राजनीतिक तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा प्रधानमन्त्रीसँग ज्ञापन गर्दै थिए । विकासका लागि यस्तो प्रकारको सहकार्यलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो । पर्याप्त समय दिनुभयो । मन्तव्यमा दोलखाको विकासमा ध्यान दिने वचन दिनुभयो ।

यसरी दोलखाका मुख्य तीन दलहरू प्रम निवास बालुवाटर पुगेर जिल्लाको सवालमा ओैपचारिक ज्ञापन गरिएको सायद पहिलो हो । यस्तो एकताले स्थापित गर्ने खोजिएको मूल्य र मान्यता जिल्ला विकासमा केही न केही मद्दत मिल्ने नै छ ।

दोलखाको सन्दर्भमा धेरै समयपछि एमालेको आयोजनामा काङ्ग्रेस र माओवादीसहितको बैठक बस्यो । अध्यक्षहरूसहितको बैठकले विकासका लागि केही साझा प्रयास थाल्ने अठोट भयो । हाललाई १३ बुँदा उठान गर्ने साझा सहमति जुट्यो । राष्ट्र र दोलखाको गौरव वढाउने आयोजनामा मात्रै ध्यानाकर्षण गराउने कि भन्ने थियो तर जे सहमति जुट्न सक्यो त्यही लेखियो ।

सहमतिका बुँदाहरू सार्वजनिक भएपछि समर्थन र विरोधमा प्रतिक्रिया आउनु स्वभाविक हो । बुँदामा धेरै विषय छुटेका सुझावहरू आए । केही बुँदा विवादस्पद रहेको जानकारी गराइयो । मिति, विषय र शाब्दिक त्रुटिहरू केलाइए । यस अभियानमा सहभागी नभएका राजनीतिक पार्टीको गुनासाहरू बाहिरियो । मानमर्दन भएको अनुभूति पोखिए । अनावश्यक कार्य हो पनि भनियो । सकारात्मक बोध गर्नेहरूले यस कार्यबाट केही न केही उपलब्धि ल्याउन सक्छ है भन्ने तर्कहरू गरेको पनि सुनियो । यस्ता अनेक खाले क्रिया प्रतिक्रिया आइरहदा राजनीतिक दलहरू चाहि किन एकै ठाउँमा उभिनु परेको हो भन्ने चर्चा गरौँ ।

• हेलामा परेको जिल्लाको सवाललाई उजागर गर्न:

दोलखा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म हेलामा परेको जिल्ला हो । स्वीस सहयोग नभएको भए हालसम्म राम्रो सडक पुग्न नसक्ने उदाहरण लामोसाघु-चरिकोट सडक स्तरउन्नतीमा भएको एक दशक लामो चरम लापरबाही हेरे हुन्छ । जसले दोलखाको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षेती पुराइरहेको छ । मुलुक चरम लोडसेडिङमा नफसेको भए राष्ट्रिय गौरव भनिएको माथिल्लो तामाकोसी अझ ढिला गरेर वर्वाद पारिने उदाहरण ३५ अर्बको प्रोजेक्ट झण्डै एक खर्ब पुराइएकोलाई हेरौं । हैन भने दोलखाको मात्र हैन देशकै ढोका खोल्ने प्रोजेक्ट लामावगरदेखि चीनको फलेकसम्म जम्मा ११ किलोमिटर सडक खुल्न कति पुस्ताले कुर्नु पर्ने हो ।

राष्ट्रिय गौरव भनिएको माथिल्लो तामाकोसीको ड्यामसाइटबाट ११ कीमी सडकको अल्झनले नेपाल, चीन र भारत जोड्ने छोटो मार्गमा ध्यान नदिनु देशले हेला गरेको हैन र ? दोलखालाई मात्र हैन देशलाई धनी बनाउन सक्ने खरिढुङ्गा म्याग्नेसाइट उद्योग २५ प्रतिशत सेयर भएको भारतीय र नेपाली कम्पनीलाई सुम्पिएर ७५ प्रतिशत सेयर भएको नेपाल सरकार `कुम्भकर्ण´ झै हुनु देशले हेला गर्नु हैन र ?

स्वीसले बनाइदिएको एयरपोर्ट बन्द गरेपछि कुनै अर्को एयरपोर्टबारे सोच्नुपर्थ्यो, सोचिएन । ठूला परियोजनामा बजेट नदिए पनि देश विदेशबाट बार्षिक लाखौं पर्यटक पुग्ने कालिञ्चोकसम्म १७ किलोमिटर सडकको ट्याक खुलेको १७ वर्षमा पक्की हुन नसक्नु देशले गरेको हेला हैन र ? दोलखा हेलामा पर्नु प्रभावशाली विभागीय मन्त्रीहरू नहुदाको परिणाम पनि हुनसक्छ, किनकि दोलखामा जन्मिएकाहरू सडक विभाग सचिव र महानिर्देशकहरू भए, अझै पनि छन् । वहाँहरूले दोलखातर्फ सोच्नसम्म नभ्याउनुलाई के भनौं ?

अझै पनि दोलखाको राजनीति दलहरूले नचेत्ने हो भने अझै बढी हेला र अपमान वेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । त्यसैले दोलखा विकासका लागि दलीय लविङ निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धतासाथ बालुवाटार-सिंहदरबार यात्रा शुरू गरिएको हो ।

• जिल्लाको समृद्धिका लागि एकता:

`समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली´ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना हो । उहाँले २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुदा आफ्नो सपनालाई देशको सपना बनाउनु भयो । उहाँले २०७९ को प्रधानमन्त्री कालमा यसलाई राष्ट्रिय आकांक्षा भन्नू भयो । हामी दोलखालीले `समृद्ध दोलखा, सुखी दोलखाली´ भन्यौं । समग्रमा यही आकांक्षा पूरा गर्न नै हामी सबैले राजनीति गरिरहेका छौं । चुनावका वेला प्रतिस्पर्धा गरेर बाकी दिनहरूमा राजनीतिक दलहरूले जिल्लाको समृद्धिका लागि एकताबद्ध अभियान र प्रयत्न जारी राख्न अपरिहार्य छ। तयही लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेको राजनीति सहकार्य हो ।

• परम्पराको निरन्तरता पनि हो:

यसअघि पनि दोलखामा `पोलिटिकल कल्चर´ को अभ्यास भएका थिए । एक पार्टीका वरिष्ठ नेता जिल्ला आउदा अर्को पार्टीका कार्यालयमा लगेर स्वागत गरिन्थ्यो । दोलखामा एमाले अध्यक्ष पार्वत गुरूङ हुँदा र कांग्रेस सभापति रूद्रबहादुर खड्का हुँदा उक्त कार्यको सुरूवात गरेका थिए । राजनीतिक दलका राष्ट्रियस्तरका जो नेता आए पनि स्वागत, सत्कार र सम्मान गर्ने चलन थालियो । त्यसका लागि दलीय साझा मञ्चहरू पनि बन्यो । एमालेले यो अभ्यासलाई `पोलिटिकल टुरिजम´ भन्यो ।

त्यसपछि जिल्ला सदरमुकामबाट सुरू भएको पोलिटिकल टुरिजमको अभ्यास गाउँ-गाउँमा फैलियो । गाउँमा नेताहरू पुग्दा सबै दलका नेता, कार्यकर्ताले स्वागत सत्कार गर्न थाले । यो शब्दलाई मिडियाले उद्धृत गरेपछि देशभर पोलिटिकल टुरिजमका अभ्यासहरू हुन थाले । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एमालेको जिल्ला कार्यालयमा प्रवेश गरी स्वागत ग्रहण गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई काङ्ग्रेसले स्वागत सम्मान गर्‍यो । कतिपय साझा विषयमा राजनीतिक सद्भावना प्रकट भए ।

• असल राजनीति संस्कारको प्रतिबद्धता:

निर्वाचनका समयवाहेक अरू दिनहरूमा दोलखाको राजनीतिक दलहरू मिलेका देख्दा अन्य जिल्लाका दलहरूले ईर्ष्या गर्छन् । तर निर्वाचनका दिन हुने हिंसात्मक `बुथ कब्जा´का घटनाले त्रसित पनि हुन्छन् । जसरी पनि निर्वाचन जित्ने गैरलोकतान्त्रिक मनोदशाका कारण राजनीतिक मेलमिलापको श्रृङ्खला भङ्ग हुनेगर्छ । साझा सवालहरूमा साझा ढंगले उभिने अभ्यासले निर्वाचनका बेला पनि लोकतान्त्रिक चरित्र दलहरूमा आउन सक्नेछ । त्यसैले दोलखाका राजनीतिक दलहरूले थालेको अभ्यास सराहनीय छ ।

• तीन दल नै किन ?

यो प्रश्न उठाइएको छ । उठ्ने प्रश्न पनि हो । दोलखामा एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी मात्रै हैन अरू दलहरू पनि अस्तित्वमा छन् । यो अभियानमा जनमतमा अगाडि देखिएको तीन दल छानिएको हो । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त तर दोलखाको राजनीति, विकास र समाज परिवर्तनमा लामो समय योगदान गरेका दलहरू छनौट गरिएको हो ।

• अभियानमा अहिलेसम्म के के भए ?

सही विषय सकारात्मक ढंगको सुरूवात गरिनु उपलब्धिको नजिक पुग्नु हो । दोलखामा शुरू गरिएको राजनीतिक प्रयासलाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि अनुकरणीय मान्नु भयो । जिल्ला विकासका आधारहरू लामाबगर नाका खोल्न बजेट विनियोजन गरेर चीन, नेपाल र भारतको त्रिदेशीय छोटो मार्ग खोल्न, तामाकोसी तेस्रो परियोजना जनताको पुजीमा सञ्चालन गर्न, फिल्मिसटी, खरिढुङ्गा म्याग्नेसाइट तत्काल सुचारू ढंगले सञ्चालन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सर्वदलीय आग्रह भयो । अर्थ मन्त्रालयको ध्यान तानेको र मागको सम्बोधन हुने उपप्रधानमन्त्रीले मन्तव्य दिनुभयो ।

जिल्लाका सवाललाई उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसमक्ष पेश भए ।

• आगामी अभियान के हुनसक्छ ?

सर्वदलीय प्रयासमा जिल्ला विकासका लागि निरन्तर लविङ भैरहने छ र दलहरू विभिन्न हुनसक्छन । अभियानमा व्यक्तिहरू अदलबदल हुनसक्छन् । एजेन्डाहरू विविध हुनसक्छन् । भेट गर्ने संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार वा विभिन्न निकाय हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, कर्मचारीतन्त्र, दातृ निकाय हुनसक्छ ।

`समृद्ध दोलखा, सुखी दोलखाली` को आकांक्षा पूरा गर्न सरकारका सबै मन्त्रालयमा सवालहरू टेबुलिङ गर्न अभियान जारी रहनेछ । दलहरूको उक्त अभियानमा आवश्यकता अनुसार उच्च प्रभाव राख्ने सबैजनालाई सहभागी गराउँदै लाने निर्णय छ ।

(लेखक: नेकपा एमाले, दोलखाको उपाध्यक्ष हुन्)