प्रदेश सरकारले कर बढाएपछि लुम्बिनीका सामुदायिक वन आन्दोलित

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वनबाट लिने कर बढाएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु असन्तुष्ट हुँदै आन्दोलनमा छन् । वन व्यवस्थापन गरी राजश्व संकलन बढाउने मुख्य लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारलाई बलियो सांगठनिक संरचना बनाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ असन्तुष्ट बनेपछि टाउको दुखाई बनेको छ । असन्तुष्ट भएको सामुदायिक वन महासंघले कर तिर्न तयार भएपनि तीनै तहका सरकारलाई अलग अलग कर नतिर्ने जनाएका छन् । उनीहरुले करको एकद्वार बनाउन सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरेपनि त्यो कार्यान्वयनमा नगएको बताउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्ब राजश्व बनबाट उठाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक विद्येयकमा नै वनबाट कर लिने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । त्यो आर्थिक विद्येयकमा सामुदायिक वनले काठ बिक्रीबाट गरेको आम्दानीको २५ प्रतिशत राजश्व लिने नियम बनाएको छ । यही वर्षबाट आन्तरिकरुपमा हुने बिक्रीको समेत १० प्रतिशत रकम प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम सरकारले बनाएको छ । यसलाई सरकारले कानुनकैरुपमा अगाडि बढाएपछि सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघ विरोधमा उत्रिरहेको छ । आफैले हुर्काएको वन आफैले प्रयोग गर्दा राजश्व तिर्नुपर्ने नियम व्यवहारिक नभएको तर्क महासंघको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीका अनुसार आफूहरु कर तिर्न तयार भएपनि एकद्वार प्रणाली अपनाउन माग गरिरहेको र त्यसलाई सरकारले वास्ता गरेको छैन ।

‘हामी कर तिर्न तयार छौं तर स्थानीय, प्रदेश र संघलाई अलग अलग तिर्न सक्दैनौं, समुदायले संरक्षण गरेको वन आफैले प्रयोग गर्दा राजश्व दिनुपर्ने कुरा जायज छैन । यसलाई सच्चाउनुपर्दछ’ उनले भनेकी छन् । महासंघले प्रदेश सरकारले प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ मा सामुदायिक वनमा कर लगाउने गरी ल्याइएको व्यवस्था खारेजी लगायत १३ बुँदे माग गरेको छ ।

दुई दिनअघि मात्रै महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, वन तथा वातावरणमन्त्री बादशाह कुर्मी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, शहरी तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा लगायतका मन्त्रीहरुलाई भेटेर सो व्यवस्था खारेजीसँगै १३ बुँदे माग गरेको हो ।

जसअनुसार प्रदेश वन ऐनमा समसामयिक रूपमा सुधार तथा संशोधन गरी संघीय वन ऐनसँग तालमेल मिलाउन, सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था गर्न, सामुदायिक वनका माध्यमवाट वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको उत्पादन बढाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषमा प्रत्यक्ष रुपमा आवश्यक अनुदान रकम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन, सामुदायिक वनमा आधारित काष्ठ तथा गैरकाष्ठ लघु उद्यमहरुलाई कूल लगानीको कम्तिमा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरिेएको छ ।

त्यस्तै सामुदायिक वन क्षेत्रमा आधारित पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समूहलाई खासगरी स–साना पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकास, प्रचारप्रसार र सुरक्षित पर्यटनसम्बन्धी सचेतना विकास गर्नेगरी प्रत्यक्ष अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन, सामुदायिक वन क्षेत्रमा वनको विद्यमान हैसियतमा प्रभाव नपर्ने गरी अन्नबाली बाहेकका कृषिजन्य नगदे वालीहरु उत्पादनका लागि सामुदायिक वनमा कृषि वन प्रणाली अबलम्बन गर्न प्राविधिक सहयोग र आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउन, सामुदायिक वनमा आधारित घास खेती र चरीचरन गरी पशुपालन गर्न चाहनेहरुका लागि उपभोक्ता समूहमार्फत पशुपालनमा अनुदान, बीमा र पशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, स्वदेश र विदेशमा व्यापक माग रहेका उच्च महत्वका औषधीजन्य तथा सुगन्धित तेलजन्य वनस्पति, जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको सामुदायिक वनमा खेती तथा उत्पादन र संकलन गर्नका लागि उपभोक्ता समूहलाई तालिम, प्राविधिक सहयोग तथा अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

सामुदायिक वनका उपयुक्त स्थान, अतिक्रमित क्षेत्र, सार्वजनिक स्थान, नदी उकास क्षेत्र र निजी जग्गामा समेत आय आर्जन हुनेगरी व्यापक रुपमा वृक्षारोपण गरी उत्पादित वन पैदावारको बजारीकरणका लागि अनुदान प्रदान गर्न, कम गुणस्तरका काठहरुको ट्रिटमेन्ट गरी गुणस्तरीय काठ उत्पादन गरी आयातित काठ विस्थापित गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहभागितामा काठ ट्रिटमेन्ट उद्योगहरु स्थापना गरी रोजगारी सृजना गर्न, सामुदायिक वनमा रहेका सिमसारहरुलाई स्थानीय समुदायमा रहेको विपन्न वर्गको रोजगारी वृद्धिका लागि दिगो रुपमा सदुपयोगका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने र मध्यवर्ति क्षेत्रमा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका समस्याहरु समाधान गर्न, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको संस्थागत विकासका लागि प्रत्यक्ष अनुदानको रुपमा बजेट व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८० करोडको वनबाट राजश्व संकलनको लक्ष्य बजेटमा राखेको छ । वनमन्त्री बादशाह कुर्मीले असन्तुष्ट पक्षसँग भदौ पहिलो साता बसेर समाधानका उपाय खोजिने नेपाल प्रेसलाई बताए । ‘सरकारले कानुन बनाएर बजेटको लक्ष्यमै राखेको विषय अहिले संशोधन हुँदैन तर तेहेरो कर र अन्य सुविधाका विषयमा भदौ पहिलो साता बसेर समाधान खोज्ने कुरा भएको छ’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बनको स्रोत प्रदेशमा राजश्वको मुख्य आधार भएकाले हटाउन सकिने कुनै संभावना नभएको बताएका छन् । आचार्य यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्री भएको समयमा आर्थिक एने र बजेट आएकाले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाध्यतामा छन् उनी तर करको एकद्वार बनाउने विषय र उपभोक्तालाई सहज बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने जवाफ बन उपभोक्ता महासंघलाई दिएका छन् ।