मधेशी समुदायको स्पष्ट सर्वमान्य परिभाषा कायम नहुँदा मधेशी आयोगलाई काम गर्न कठिनाई

काठमाडौं । मूल प्रवाहीकरण तथा सामाजिक आर्थिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तराई दलित रहेको क्षेत्रलाई केन्द्रीकृत गर्न र तराई दलितलाई लक्षित वर्गका रूपमा छनोट गर्न मधेशी आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउदैँ मधेशी समुदाय भित्र पनि तराई दलितको अवस्था अन्य मधेशी समुदायको तुलनामा निकै पछि परेको भन्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

आयोगले मधेशका दलितको अवस्था सामाजिक आर्थिक रुपमा अन्य समुदायको तुलनामा निकै कमजोर रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा तराईका ब्राह्मण क्षेत्रीको प्रौढ साक्षरता दर ८० प्रतिशत रहेकोमा तराई दलितको प्रौढ साक्षरता दर २३।१ प्रतिशत मात्र रहेको अवस्था प्रतिवेदमा औल्याइएको छ ।

यस्तै आधुनिक शौचालय सुविधामा घरधुरीको पहुँच हेर्दा तराई ब्राह्मण क्षेत्री ४९ प्रतिशतका घरमा आधुनिक शौचालय सुविधा रहेकामा तराई दलितमध्ये ५.५ प्रतिशतका घरमा मात्र आधुनिक शौचालय सुविधा रहेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार तराईका ब्राह्मण क्षेत्रीमा जमिनमाथिको स्वामित्व औसत ०.५७९९ हेक्टर अर्थात ०.८५ बिघा रहेकोमा तराईका दलितमा ०.१८९५ हेक्टर अर्थात०.२८ बिघा मात्रै रहेको छ । यस्तै तराईका ब्राह्मण क्षेत्रीको आर्थिक पहुँच सूचक ०.५२११ रहेकामा तराई दलितको आर्थिक पहुँच सूचक ०.२३१० मात्रै रहेको औल्याइएको छ ।

गरिबीको दृष्टिकोणले हेर्दा तराईका ब्राह्मणमध्येमा १८.६१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि, तराईका मध्यम जातिमध्ये २८।६९ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि र तराईका दलितमध्ये ३८।१६ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।

आयोगले संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य संस्थाले कर्मचारी, पदाधिकारी नियुक्तिलगायतका कार्यमा जनसांख्यिक अनुपातलाई आधार लिई समानुपातिक रूपमा सम्बन्धित समुदायभित्र प्रतिस्पर्धा गराई उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मधेशी समुदायको स्पष्ट सर्वमान्य परिभाषा कायम नभएको भन्दै मधेशी समुदायको आकार एकीन गर्न, मधेशी समुदायसँग सम्बन्धित भाषा, कला, संस्कृति, परम्परा जस्ता विषयको एकीन गर्नेलगायतका कार्य कठिन भइको आयोगका अध्यक्ष डा।विजयकान्त दत्तले बताए । उनका अनुसार मधेशी समुदायको मुल बसोवास रहेको तराई–मधेश क्षेत्रमा विगत आधा शताब्दीयता जनसंख्या तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएको र अहिले यस क्षेत्रमा नेपालको बहुमत जनसंख्या केन्द्रिकृत भएको छ ।

संघ तथा प्रदेश सरकारले समावेशी नीति प्रवर्द्धन गर्दै मधेशी समुदायलगायत अन्य समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेकाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र जस्तै– निर्वाचन, निजामती सेवा, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी सेवा, शिक्षक सेवा, स्वास्थ्य सेवालगायतका क्षेत्रमा मधेशी समुदाय लगायत अन्य समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपालका सात वटै प्रदेश सरकारले पनि मधेशी समुदायलगायत अन्य समुदायलाई निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेका र यसरी संघीय तथा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको समावेशी नीतिले राज्यका महत्वपूर्ण निकाय तथा अंगमा मधेशीलगायत अन्य समुदायको उपस्थिति तथा सहभागिता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको आयोगले जनाएको छ । तर समग्र जनसंख्याको अनुपातमा मधेशी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइसकेको प्रतिवेदनमार्फत जनाइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपाली सेनामा मधेशी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हेर्दा मधेशी समुदायका कर्मचारीको हिस्सा २.९ प्रतिशत, सशस्त्र प्रहरीमा ७.९ प्रतिशत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा १४.८ प्रतिशत, राष्ट्रिय महिला आयोगमा ७.४ प्रतिशत, लोक सेवा आयोगमा ६ प्रतिशत, संघीय संसद् सचिवालयमा ४.५ प्रतिशत, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २.१ प्रतिशत, र रेडियो नेपालमा ११.८ प्रतिशत रहेको छ ।

मधेशी समुदायअन्तर्गत १५० जातजाति, ८९ भाषाभाषी, अनेकौं संस्कृति एवम् परम्परा रहेकोले यो समुदाय सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण समुदायका रूपमा रहेको जनाइएको छ । विविधतापूर्ण जातिगत संरचना, भाषा र संस्कृतिले यस समुदायलाई सम्पन्न बनाएको छ ।

मधेशी समुदायका ब्राह्मण क्षेत्रीको अवस्था यस समुदायका अन्य जातिको तुलनामा सुदृढ रहेको भए पनि राजनीतिक दलमा सहभागिताका दृष्टिकोणले समग्रमा कमजोर नै रहेको पाइएको छ । जसमा कुल जनसंख्यामा मधेशी ब्राह्मण क्षत्रीको हिस्सा ०.८ र अन्य मधेशी जातको हिस्सा १४.५ प्रतिशत रहेको छ भने निजामति सेवामा मधेशी ब्राह्मण क्षेत्रीको ३.३ प्रतिशत र अन्य मधेशी जातको ९.७ प्रतिशत रहेको छ । राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिमा तराईका ब्राह्मण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व ४.१ प्रतिशत मात्र रहेकोमा पहाडी ब्राह्मणको २४.३ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रीको १८.१ प्रतिशत रहेको छ ।

आयोगले नेपालमा मधेशी समुदायको कुल जनसंख्या थारू र मुसलमान समुदायबाहेक करिब २५ प्रतिशत रहेको देखिएको जनाएको छ । तराई मधेशका २१ जिल्लामा मधेशी समुदायको हिस्सा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत रहेको, भित्री मधेशका चारवटा जिल्ला (उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, सुर्खेत)मा मधेशी समुदायको हिस्सा कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा मधेशी समुदायको हिस्सा ४.१ प्रतिशत र कास्कीको पोखरा उपत्यकामा २.३ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजमा नेपालमा कुल १२६ भाषाभाषी पहिचान गरेकोमा मधेशी आयोगले पहिचान गरेका मधेशी समुदायले बोल्ने भाषा–भाषीको संख्या ३७ वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

द्वितीय स्रोतको तथ्यांकमा आधारित रही तयार पारिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा मधेशी समुदायको वस्तुस्थिति चित्रण गर्ने दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कार्य गरेको जनाइएको छ ।

यस प्रतिवेदनले नेपालमा मधेशी समुदायको आकार एकीन गर्न, मधेशी समुदायका भाषभाषीको संख्या एकीन गर्न, मधेशी समुदायसँग सम्बन्धित प्रमुख कला, संस्कृति, परम्पराको एकीकृत अभिलेख कायम गर्न तथा नेपालको मूल प्रवाहमा मधेशी समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको पहिचान गर्ने दिशामा उपलब्ध साधन स्रोत तथा तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्दा यस प्रतिवेदनको योगदान निकै महत्वपूर्ण रहेको अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।