मधेशका मुख्यमन्त्री सिंह र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि करार गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जर्नादनसिँह क्षेत्री, शिक्षा तथा सँस्कृति मन्त्री रानी शर्मा, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिँह, अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमोदकुमार जायसवाल, वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सकिल मियासँग करार सम्झौता गरेका छन् ।

प्रादेशिक राजधानी जनकपुरधाम बाहिर रहेकाले श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशलकिशोर रायसँग भने पछि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

करारमा मन्त्रालयका नीतिगत विषयहरूलाई वार्षिक कार्यक्रमसंग आबद्ध गरेर कार्यसम्पादन सूचक र मूख्य नतिजा क्षेत्र सूचक खुल्नेगरी मन्त्रालयका संयन्त्रमार्फत भदौ १५ भित्र कार्यसम्पादनसहितको विवरण तयार गर्ने तथा स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यसम्पादन विवरणमा मन्त्रालयका कार्यक्रम, क्रियाकलापको सूची र कार्यान्वयनको समयसिमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी करारपछि मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका कारण मन्त्रालयका काममा प्रगति, पारदर्शिता र समयवद्धता कायम हुने बताए । उनले सम्झौता कार्यान्वयनबाट मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने भन्दै त्यसबाट मन्त्रालयमा काम भएका वा नभएका र नभएका कारण तथा जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

‘कार्यसम्पादन सम्झौताबाट कर्मचारीले दायित्वबोध गर्नेछ’, उनले भने, ‘यसबाट अधिकारीहरूको जिम्मेवारीसँगै पुस्कृत तथा कारबाही हुने आधार तय हुनेछ ।’

प्रदेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालले भदौ १५ भित्र कार्यसम्पादनका मुख्य सूचक तथा मुख्य नतिजा क्षेत्र निर्धारणसहितको विवरण तयार तथा स्वीकृत भएपछि सम्झौताको प्रक्रिया पुरा भएको मानिने बताए ।

उनले मन्त्रालयले गर्ने कामको स्पष्ट जानकारी जनतालाई हुने, मन्त्रालयलाई दिशाबोध हुने तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कुन मन्त्रालयले कुन क्षेत्र केन्द्रित काम गरिरहेको र व्यवस्थित किसिमले काम भइरहेको वा नभइरहेको बारे अनुगमन गर्न सजिलो हुने जानकारी दिए ।

प्रमुख सचिव पौड्यालले कार्यसम्पादन सम्झौताबाट समानुपातिक हिसाबले वितरण गरेर कुनै महिना काम नहुने र कुनै महिनामा धेरै काम हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने तथा भदौदेखि असारसम्म काम व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।