कांग्रेस र एमालेलाई प्रश्न- संविधान संशोधन समावेशी व्यवस्था खोस्न कि अझै बलियो बनाउन ?

ललितपुर । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताहरुले अहिलेको सरकारले गर्ने भनेको संविधान संशोधन समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई अझ बलियो र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि भएको दाबी गरेका छन् ।

रिलिजियस इन्टरभेन्सन टीम अफ एसिया (रीटा) फाउण्डेसनले शुक्रबार यलमाया केन्द्रमा आयोजना गरेको संविधान संशोधनमा समावेशी समानुपातिकको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित अधिकार खोस्न खोजिएको आशंका गरिएपछि नेताहरुले सो आश्वासन दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा निवर्तमान कानूनमन्त्री एवं एमाले नेता पदम गिरीले समावेशी समानुपातिक व्यवस्था हटाउन संविधान संशोधन गर्न लागिँदैछ भनेर केही व्यक्ति र समूहले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोजे पनि त्यो सत्य नरहेको बताए ।

गिरीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता फुटाउन संशोधन गरिने भन्दै संविधान संशोधनले अहिलेका समानुपातिक र समावेशी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउने बताए ।

उनले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र संवैधानिक आयोगहरुको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको प्रस्ट पारे ।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले समावेशी व्यवस्था बलियो बनाउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै पनि दलित, महिला जस्ता क्लस्टरको आरक्षण गरेर जान सकिने बताइन् ।

उनले अहिलेको समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाले दोस्रो दर्जाका मान्छे जन्माएको भन्दै यसलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

संविधानविद् डा.विपीन अधिकारीले संविधान संशोधन के के विषयमा गर्ने भन्नेमा दलहरु प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।

उनले निर्वाचन प्रणाली फेर्दैमा राजनीतिक स्थायित्व हुने ग्यारेन्टी नरहेकोसमेत प्रष्ट पारे । यद्यपि अहिलेको संविधान प्राविधिक हिसाबले पनि निकै कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वराजदूत एवं दलित अभियन्ता निर्मल विश्वकर्माले पार्टी र शासक वर्गहरुले संविधान संशोधन गर्ने भन्नुको उद्देश्य अहिलेको अधिकार खोस्ने र दलित भन्ने शब्द नै संविधानबाट हटाउने रहेको दाबी गरे ।

उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको विकल्प नेपालमा अरु नरहेको बताए ।

कार्यक्रमको संयोजन गरेकी दलित अधिकारकर्मी तथा युवा राजनीतिकर्मी रीता परियारले दलहरुले समानुपातिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्न नसकेको बताइन् ।

उनले संविधान संशोधन अहिलेको उपलब्धि खोस्न हो वा थप बलियो बनाउन भन्नेमा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताइन् ।

आफू सधैं दलितको ट्याग भिरेर र यही एजेण्डा भजाएर लामो समयसम्म अभियान चलाउनुपर्ने भन्ने पक्षमा नरहेको भन्दै परियारले त्यसका लागि दलहरुले आफ्ना र राज्यका संरचनामा समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई लागू गर्नुपर्ने बताइन् ।