मार्क्सवाद र जबजसंगत दुई ध्रुवीय राजनीति

नेपाली राजनीतिमा अहिले दुई ध्रुवीय राजनीतिको बहस पेचिलो बन्दै गएको छ । २०७९ सालको आमनिर्वाचनले हंग पार्लियामेन्ट अर्थात् त्रिशंकु संसदको जग बसालिदिएपछि त्यसले नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको पाइयो । नेकपा एमालेले निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक हुन लाग्दादेखि नै संस्थागत रुपमा दुई ध्रुवीय राजनीतिको बहसलाई तीव्र बनाएको थियो । च्याँखे थापेर एकदुई थान मन्त्री ढोक्सामा पारी फाइदा लिइरहेका ससाना दलले यसको विरोध गर्ने नै भए । नेपाली कांग्रेसले समेत यस विचारलाई सुरुवाती चरणमा गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन । वामपन्थी नामका धेरै दलमा जनमत विभाजित भई आफूलाई फाइदा हुने बुझाइ नेपाली कांग्रेसको हुनसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ, तर नेपाली राजनीतिमा सत्ता र पद प्राप्तिका लागि जस्ता किसिमका खेलहरु भए । त्यसले जनताकै तहबाट राजनीतिक स्थिरताको आवाज बुलन्द भएको आभाष हुन्थ्यो ।

इलाम र बझाङमा भएको उपनिर्वाचनको नतिजाले जनता बलिया राजनीतिक दलका माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरताको खोजीमा रहेको प्रस्ट हुन्छ । नेकपा एमाले दुई ध्रुवीय राजनीतिको प्रमुख वकालतकर्ता भएकाले उसमाथि दुई ध्रुवीय राजनीति मार्क्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)संगत नभएको आरोप लाग्दै पनि आएको छ । के साँच्चै बजारमा हल्ला गरिए जस्तै दुई ध्रुवीय राजनीति एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद र जबजसँग मिल्दोजुल्दो छैन त ? सतही तर्कभन्दा पनि सैद्धान्तिक गहिराइमा गएर यस विषयलाई विश्लेषण गर्ने जमर्को यहाँ गरिएको छ ।

मार्क्सवाद र दुई ध्रुवीय राजनीति

मार्क्सवादको बारेमा सम्पूर्ण व्याख्या गर्न यहाँ सम्भव नभए पनि यसको आधारभूत सिद्धान्त भनेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो । समाज निर्माणको इतिहास र विचारको विकासलाई व्याख्या गर्न हेगेलको द्वन्द्वात्मक वैचारिकतालाई कार्ल मार्क्सले भौतिक अवस्थासँग जोडे । समाजको विकासलाई व्याख्या गर्न हेगेलले जस्तै मार्क्सले पनि थेसिस (वाद या सिद्वान्त), एन्टिथेसिस (प्रतिवाद या प्रतिसिद्धान्त) र सिन्थेसिस (संश्लेषण) को माध्यम प्रयोग गरेका थिए । थेसिसले विद्यमान अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । जस्तो मध्य युगमा सामन्ती व्यवस्था थेसिस थियो ।

जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध राजा र दलले थालेको आन्दोलनले राजतन्त्रलाई शक्तिमा फर्कायो । देशमा कार्यकारीको रुपमा दललाई अघि सारियो । सिन्थेसिसको रुपमा नेपालमा अर्ध-लोकतन्त्र स्थापना भयो । त्यो अर्ध-लोकतन्त्र थेसिसको रुपमा रह्यो र त्यसविरुद्ध दरबारिया शक्ति एन्टिथेसिसका रुपमा देखापर्‍यो ।

नवयुगमा पुँजीवादी व्यवस्था थेसिस रहेको छ । एन्टिथेसिस भनेको थेसिसको विरुद्ध उत्पन्न हुने द्वन्द्व या प्रतिक्रिया हो, जसले यथास्थितिवादलाई चुनौती दिन्छ । उदाहरणका लागि मध्य युगमा सामन्ती शासन व्यवस्थाका विरुद्ध खडा भएका उदयीमान पुँजीवादी वर्गलाई लिन सकिन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा भने मजदुर, किसान र केही हदसम्म मध्यम वर्गलाई लिन सकिन्छ । थेसिस र एन्टिथेसिसबीचको द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुने नयाँ व्यवस्था या अवस्थालाई सिन्थेसिस वा संश्लेषण भनिन्छ । उदाहरणका लागि सामन्तवाद र उदयीमान पुँजीवादी वर्गका बीचको द्वन्द्वबाट पुँजीवादी व्यवस्थाको सुरुवात भयो । पुँजीवाद र मजदुर, किसान, मध्यम वर्गको द्वन्द्वबाट समाजवादको विकास हुन्छ ।

यही मार्क्सवादी सिद्धान्त नेपालको राज्य व्यवस्था या प्रणालीको विकाससँग पनि जोड्न सकिन्छ । जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध राजा र दलले थालेको आन्दोलनले राजतन्त्रलाई शक्तिमा फर्कायो । देशमा कार्यकारीको रुपमा दललाई अघि सारियो । सिन्थेसिसको रुपमा नेपालमा अर्ध-लोकतन्त्र स्थापना भयो । त्यो अर्ध-लोकतन्त्र थेसिसको रुपमा रह्यो र त्यसविरुद्ध दरबारिया शक्ति एन्टिथेसिसका रुपमा देखापर्‍यो । पञ्चायतका नाममा निर्दलीय नयाँ राज्य व्यवस्था नेपालमा स्थापना भयो । दलहरुले त्यसविरुद्ध लडेर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरे । बहुदलीय प्रजातन्त्र भनिए पनि त्यो पूर्ण लोकतन्त्र थिएन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि भने नेपालमा पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना भएको छ ।

हाल नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक हो । यसलाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा थेसिसका रुपमा लिन सकिन्छ, तर पनि नेपालले पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् अँगालिरहेको प्रणालीले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेको छैन । यसमा नेपाली जनता र जिम्मेवार राजनीतिक दलले फेरि एक पटक द्वन्द्वात्मक कोणबाट सोचिरहेका छन् । जनताले उपनिर्वाचनमा आफ्नो मतदानद्वारा राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई ध्रुवीय राजनीतिमा जान खोजेको प्रस्ट पारिसकेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि सहकार्यका माध्यमबाट नेपाली राजनीतिलाई दुई ध्रुवीय प्रणालीमा लान खोजेको प्रष्ट्याइसकेका छन् । यस विकासक्रमलाई हेर्दा नेपालमा दुई ध्रुवीय राजनीति आवश्यकमात्र होइन मार्क्सवादसंगत पनि छ ।

नेपालले पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् अँगालिरहेको प्रणालीले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेको छैन । यसमा नेपाली जनता र जिम्मेवार राजनीतिक दलले फेरि एक पटक द्वन्द्वात्मक कोणबाट सोचिरहेका छन् । जनताले उपनिर्वाचनमा आफ्नो मतदानद्वारा राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई ध्रुवीय राजनीतिमा जान खोजेको प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

जबज र दुई ध्रुवीय राजनीति

दुई ध्रुवीय राजनीतिको कुरा गर्दा केहीले दुई दलीय अधिनायकवाद लाद्न थालियो भनेर आवाज उठाएको पनि सुनिन्छ । जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको एमालेमाथि त बहुदलको सिद्धान्त नै छाडेको आरोपसम्म लागिरहेको छ, तर सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा दुई ध्रुवीय राजनीति मार्क्सवाद जस्तै जबजसंगत पनि छ ।

जबजले विचारको अधिनायकत्वको कुरा गर्छ । जसरी पुँजीवादीहरु सत्तामा पुग्दा आफ्नो विचार स्थापित गर्न खोज्छन्, त्यसरी नै समाजवादीहरुले समाजवादी विचार स्थापित गर्न खोज्छन् । संसारमा यी दुबै विचारकै वरिपरि केही थपघटका साथ राजनीतिक सिद्धान्तहरु विकास हुने हुन् । जबजले बहुलवादको परिकल्पना गर्दा राजनीतिक अस्थिरतालाई स्वीकारेको कदापि होइन । जबज नेपालको विशिष्टतामा मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्दा विकास भएको विचार हो । जबजले फरक विचारको स्वीकार्यता, स्वतन्त्र र आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष अनि नागरिक अधिकारसहितको जनवादी कल्याणकारी राज्यको वकालत गर्छ ।

तर हाल नेपालमा बहुलवाद र बहुदलका नाममा जस्तोसुकै भए पनि एउटा सानो दल खोल्ने त्यसको अध्यक्ष बन्ने र चुनावमा प्राप्त दुईचार सीटले पदको बार्गेनिङ गर्ने विकृति मौलाउँदै गएको छ । यसले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको हुर्मत त लिने नै भयो । साथै बहुमतको सरकारको ठाउँमा अल्पसंख्यकको अतिवादलाई प्रश्रय दिने भयो ।

दलहरु वर्गीय हुन्छन् र कुनै एक दलले निश्चित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ, सबैको गर्छ भन्ने होइन भन्ने जगमा जबजको विकास भएको हो । अर्थात् फरक वर्ग र विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्न फरक दलको आवश्यक हुने हो ।

दलहरु वर्गीय हुन्छन् र कुनै एक दलले निश्चित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ, सबैको गर्छ भन्ने होइन भन्ने जगमा जबजको विकास भएको हो । अर्थात् फरक वर्ग र विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्न फरक दलको आवश्यक हुने हो । यदि दलहरुबीचमा वैचारिक भिन्नता छैन भने तिनीहरु मर्ज हुनुको विकल्प छैन । तसर्थ जबजले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको कुरा गरेको हो, तर हाल नेपालमा भने राजनीति अस्थिरतामा पदीय बार्गेनिङको सिद्धान्त विकास भइरहेको देखिन्छ । समान विचार भएका या विचार शून्य भएकाहरुले पनि एउटा राजनीतिक दल खोल्ने र अनेक हत्कण्डा अपनाएर चुनावमा केही सीट जित्ने रणनीति अपनाइरहेका छन् । के यसले विचारमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ त ? पक्कै पनि गर्दैन ।

हाल दुई ठूला दलले भनिरहेको दुई ध्रुवीय राजनीतिले कुनै पनि विचारलाई निषेध भने गर्दैन । कानूनी प्रावधान पूरा गरेर दल दर्ता गर्न रोकिने होइन । विचारका आधारमा राजनीति गर्ने हो र आफूले अँगालेको विचार उत्कृष्ट छ भने हरेक दलले आफ्नो विचार स्थापित हुने गरेर एक्लाएक्लै जनतामा जानु उचित हुन्छ । जनताले जसलाई रुचाउँछन्, उसले शासन सत्ता चलाउने हो र दोस्रो दलले विपक्ष भएर सरकारलाई सतर्क गराइरहने हो । कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसकेको खण्डमा हैसियतअनुसार मिलिजुली सरकार निर्माण हुन्छ । त्यसले राजनीतिक स्थिरता ल्याउनुका साथै दलहरुलाई बलियो पनि बनाउँछ । सानो र विचार शून्य हुँदा केही व्यक्तिगत फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने सोचबाट दलहरु बलिया र संस्थागत हुन सक्दैनन् ।

अन्तमा, दुई ध्रुवको राजनीतिले बहुमतको सरकार र बलियो अल्पमतको विपक्षको परिकल्पना गर्छ । यसमा अरु विचार र दललाई निषेध गर्ने भन्ने विषय नै छैन । आज जुन दलहरुले दुई ध्रुवको नेतृत्व गरिरहेका छन्, भोलि पनि तिनै दलहरु नेतृत्वकर्ता भूमिकामा हुन्छन् भन्ने होइन, तर बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मलाई मार्ने गरी त्यसबाट अनुचित लाभ लिन खोज्नेले आफू कमजोर हुँदा लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक पक्षकै विरोध गरे जस्तै हो । जे जति भए पनि दुई ध्रुवीय राजनीति मार्क्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवादसंगत भएको भने पुष्टि हुन्छ ।

(लेखक नेकपा एमालेको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख हुन् ।)