समाजवादउन्मुख राज्यमा कहाँ चुक्यो कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार ?

समाजमा वस्तु र सेवाहरुको वितरणमा आफ्नो पकड कायम गर्नलाई संसारभर राज्यले आफैं सरकारी संस्थानहरुको स्थापना गरेका हुन्छन् । अर्थशास्त्रमा पब्लिक शब्दले सरकारलाई जनाउँछ । सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति पब्लिक पोलिसी हो । अर्थात् सार्वजनिक नीति हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सार्वजनिक नीति भनेको सरकारको नीति हो । वास्तवमा जनता नै राज्यशक्ति वा सरकारको शक्ति हुन् । सरकार जनप्रतिनिधि संस्था हो । सार्वजनिक नीतिले हरेक व्यक्तिलाई जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । यसले जनताको कल्याण अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ र यसको प्रभाव जहिले पनि सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । नीति एक प्रकारको आचारसंहिता हो । कुनै कार्य गर्नुअघि निर्धारण गरिने प्रक्रियागत वा सैद्धान्तिक कार्ययोजना हो ।

सार्वजनिक नीति वास्तवमा संविधानमा लेखिए बमोजिम राज्यको लक्ष्य प्राप्त गर्ने विवेकसम्मत माध्यम हो । नेपाली राजनीतिमा यो कुरा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । संविधानमा समाजवादउन्मुख हुने कुरा त लेखियो, मौलिक हकको रुपमा थुप्रै अधिकार लिपिबद्ध छन्, तर नेताहरुको चासो सार्वजनिक नीति निर्माण र त्यसको पूर्ण पालना गर्ने कुरामा भन्दा पनि राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने कुरामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । उनीहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायतका जनजीविकाको यावत विषयसँग सम्बन्धित आदर्शका कुरा त गर्छन्, तर आफ्नो सत्ता र शक्तिप्रतिको मोह ढाकछोप गर्नलाई मात्र ।

सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व हो, जसमा जनताको स्वामित्व र नियन्त्रण रहन्छ । यी सेवाहरु नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन् । कानूनद्वारा व्यवस्थित र राजनीतिद्वारा निर्देशित हुन्छन् । ‘समाजवाद’ एउटा यस्तो आर्थिक व्यवस्था हो, जहाँ देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतया सरकारमा निहित हुन्छ । यसलाई सामाजिक स्वामित्व पनि भनिन्छ । यस्तो राजनीतिक व्यवस्था अंगीकार गर्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ । यहाँ स्वामित्व भन्नाले वस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन आदि पर्छन् । सामाजिक स्वामित्व विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । जस्तै साझा स्वामित्व, सरकारी संस्थान, प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वामित्व र राज्यद्वारा सञ्चालित स्वतन्त्र संस्थान आदि । समाजवादको निश्चित परिभाषा यिनै स्वामित्वका प्रकारहरुमा फरक हुनसक्छ ।

अत्यावश्यक वस्तुको न्यायोचित वितरण गर्न, प्राकृतिक एकाधिकारबाट जनतालाई जोगाउन, न्यून मूल्यमा वस्तु र सेवा वितरण गर्न, रोजगार प्रवर्द्धन गर्न र सम्पत्तिको समान वितरण सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय हासिल गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक क्षेत्रको आकार र संरचना विस्तार गरिन्छ ।

कस्तो हुनुपर्छ सार्वजनिक सेवा नाफामुखी या सेवामुखी ? व्यवहारिक कसीमा राखेर हेर्दा कस्तो छ त नेपालको सार्वजनिक नीति र सार्वजनिक सेवा ? जुन उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक वस्तु र सेवाका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, के त्यहीअनुरुपको व्यवहार छ त ? पछिल्लो समय समसामयिक अर्थराजनीतिमाथि बौद्धिक बहस र विमर्श हुन छोडेको छ । पार्टीका नीति र नेताका विचारप्रति बौद्धिक जगतलाई समेत खासै चासो छैन । नागरिक समाज स्वतन्त्र र निरपेक्ष रुपमा अगाडि आउन सकेको छैन । पत्रकारिता पीत पत्रकारिताउन्मुख देखिन्छ ।
राजनीतिभन्दा अलि पर आमनागरिकको जनजीवनसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरु पनि हुन्छन् भनेर सम्झाउने जमर्को गरिएको छ यस आलेखमा ।

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन, हुलाक, यातायात र सुरक्षा जस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । यस्तो सेवा विश्वसनीय र वैधानिक हुन्छ । यसको माध्यमबाट सरकारको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ । नागरिकले सर्वसुलभ मितव्ययी रुपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । सरकारका कामको अनुगमन, मूल्यांकन र नियन्त्रण हुन्छ । जनअपेक्षाअनुरुप, तोकिएको समयमा छिटोछरितो र पारदर्शी सेवा प्रवाह हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको दायरा फैलिँदो हुन्छ । यसको उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनु हो । अत्यावश्यक वस्तुको न्यायोचित वितरण गर्न, प्राकृतिक एकाधिकारबाट जनतालाई जोगाउन, न्यून मूल्यमा वस्तु र सेवा वितरण गर्न, रोजगार प्रवर्द्धन गर्न र सम्पत्तिको समान वितरण सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय हासिल गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक क्षेत्रको आकार र संरचना विस्तार गरिन्छ । आफूलाई प्रगतिशील भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरु सत्तामा आउँदा पनि यो नीतिमा सुधार भएन, गरिएन । नाम कम्युनिष्ट भए तापनि सार्वजनिक नीति निर्माणमा उनीहरुले कम्युनिष्ट दर्शन आत्मसात गर्न सकेनन् । कम्युनिष्ट दर्शनमा जनतालाई केन्द्रमा राखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरुका दस्तावेज र घोषणापत्रमा त यी कुराको केही झल्को पाइन्छ, तर व्यवहारमा निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । धेरै नेता कार्यकर्र्ता विभिन्न निजी व्यवसाय ठेक्कापट्टामा लागेका छन् । निजी स्कुल/कलेज र मेडिकल इञ्जिनियरिङ कलेजका मालिक छन्, खानीका सञ्चालक छन् ।

कांग्रेसकै पालामा थुप्रै सार्वजनिक संस्थान कौडीको मोलमा बेचियो र सरकार जनजीविकाका कुराबाट क्रमशः विमुख हुँदै गयो । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कुरामा निजी क्षेत्र मौलाउँदै गयो । विगत ३० वर्षमा नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र पक्षघात भएको बिरामी जस्तो हुनपुगेको छ ।

कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा स्वयं कम्युनिष्ट कार्यकर्ता र नेताले बिर्सेका छन् । घोषणापत्रमा भनिएको छ- ‘जग्गामाथिको निजी स्वामित्वको अन्त्य अर्थात सार्वजनिक प्रयोग, प्रगतिशील आयकर, पैतृक सम्पत्ति खारेज, देश छोडेर जाने विप्रवासीहरु र विद्रोहीहरुको सम्पत्ति जफत गरिनेछ । राष्ट्रिय पुँजी र विशेष एकाधिकारको माध्यमबाट राज्यको हातमा क्रेडिट अर्थात साख- केन्द्रीकरण, राज्यको हातमा यातायात र सञ्चार केद्रित गर्ने । उद्योग/कारखानाको विस्तार र राज्यको स्वामित्वमा रहेका उत्पादनका साधनको विस्तार । खेर गएको जमिनमा खेतीपाती गर्ने । सबैले श्रम गर्ने बराबरी दायित्व बहन गर्नुपर्ने । औद्योगिक बलको स्थापना गर्ने खास गरेर कृषिको क्षेत्रमा । कृषिलाई उत्पादनमूलक उद्योगसँग जोड्ने । शहर र गाउँबीचको फरकलाई क्रमैसँग खारेज गर्ने/हटाउने । जनसंख्याको समान वितरण कायम गर्ने र सबै बालबालिकालाई सरकारी/सामुदायिक विद्यालयमार्फत निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने । बाल मजदुरको अन्त्य गर्ने र शिक्षालाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने ।’

देश संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएपछि तीन वटै तहका सरकारमा सात वर्षभन्दा बढी हालिमुहाली गरेका कम्युनिष्ट सरकारलाई अब सोध्नुपर्छ- घोषणापत्र र प्रतिबद्धताअनुसार के कति काम भए भनेर । राजनीतिक स्थिरताको म्यान्डेट किन कुल्चियौ भनेर ?

सार्वजनिक संस्थान नाफामुखी हुन् या सेवामुखी ?

पूर्ण वा आंशिक रुपमा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण रहेका संस्था हुन् । यिनीहरुको स्थापना पछाडि खासमा सामाजिक कारण रहेको हुन्छ । खास गरेर राज्यको एकाधिकार कायम राख्न विद्युत, सञ्चार, इन्धन आदि क्षेत्रका व्यवसाय राज्यको नियन्त्रणमा राखिन्छन् । निजी क्षेत्रले जनताका मागबमोजिमका वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गर्न नसक्ने भएको हुँदा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिएका हुन्, तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा विश्वव्यापी प्रभावस्वरुप आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीति अंगीकार गरियो । खास गरेर नेपाली कांग्रेसले यी कुराको वकालत अहिले पनि गरिरहेको पाइन्छ । कांग्रेसकै पालामा थुप्रै सार्वजनिक संस्थान कौडीको मोलमा बेचियो र सरकार जनजीविकाका कुराबाट क्रमशः विमुख हुँदै गयो । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कुरामा निजी क्षेत्र मौलाउँदै गयो । विगत ३० वर्षमा नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र पक्षघात भएको बिरामी जस्तो हुनपुगेको छ ।

आव २०७९/८० मा उच्च नाफा आर्जन गर्ने ५ वटा सार्वजनिक संस्थान

आ.व. २०७९/८० मा उच्च घाटा व्यहोर्ने ५ वटा सार्वजनिक संस्थान

(स्रोतः इन्भेष्टोपेपर)

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान जस्तै नाफामुखी भैरहेका छन् । विगतमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको भर्ती केन्द्र बन्दा कैयौं संस्थान धराशायी भए । सरकारलाई आर्थिक बोझ थपे । अझै पनि १८ वटा संस्थान घाटामा छन् । यी संस्थाहरुले कमाउने नाफा आफू टिक्न र संस्थागत विकासमा मात्र सीमित हुनुपर्नेमा निजी व्यवसायीसँग नाफा कमाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

गत आ.व. २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा छन् । १५ वटा घाटामा रहे । ३ वटाको कारोबार शून्य रह्यो । पूर्णतया वा अधिकतम सरकारी लगानी भएका कम्पनीहरुले नाफा कमाउने हो कि सर्वसुलभ सेवा दिने हो ? यतिबेला यो सवाल छिटफुट रुपमा सामाजिक सञ्जालमा यदाकदा उठेको देखिन्छ, तर त्यति मुखर हुन सकिरहेको छैन । विगतमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलको मूल्यवृद्धि हुँदा चर्को विरोध हुन्थ्यो । राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनले विरोधमा आन्दोलन गर्थे, तर आजभोलि न उपभोक्ता हितमा काम गर्ने संघसंस्था बोल्छन् न त प्रतिपक्षी पार्टीहरु नै ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउने कम्पनीमा नेपाल टेलिकम दोस्रो स्थानमा रह्यो । टेलिकमले गत वर्षको नाफाबाट ९ अर्ब रुपैयाँ आयकरवापत बुझायो । पाँचौंमा पूर्ण सरकारी लगानीको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझायो । त्यस्तै बैंकतर्फ ५१ प्रतिशत सरकारी लगानी रहेको कृषि विकास बैंकले २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आयकर बुझायो । यो तथ्यांक हेर्दा लाग्छ, नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान जस्तै नाफामुखी भैरहेका छन् । विगतमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको भर्ती केन्द्र बन्दा कैयौं संस्थान धराशायी भए । सरकारलाई आर्थिक बोझ थपे । अझै पनि १८ वटा संस्थान घाटामा छन् । यी संस्थाहरुले कमाउने नाफा आफू टिक्न र संस्थागत विकासमा मात्र सीमित हुनुपर्नेमा निजी व्यवसायीसँग नाफा कमाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । बोनस बाँड्ने होडबाजी गर्छन् । वस्तु र सेवाको सहज सर्वसुलभ पहँुच विस्तार गर्दै सर्वसाधारणलाई राहत र लाभ दिन सकिरहेका छैनन् । सरकार दोहोरो लाभ लिइरहेको छ । एकातर्फ वस्तु र सेवा बेचेर नाफा आर्जन गरेको छ, अर्कोतर्फ सँगसँगै कर असुलिरहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानले नाफा कति आर्जन गर्ने भन्ने सीमा छैन । वास्तवमा तिनीहरुले कमाउने नाफा सञ्चित गर्न नभइ आफू सबल हुन र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न हुनुपर्छ । सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ त ? नागरिकले सर्वसुलभ मितव्ययी रुपमा सेवा किन पाएका छैनन् ? प्रश्न गरौं । सरकारका कामको अनुगमन, मूल्यांकन र नियन्त्रण गर्न तथा जनअपेक्षाअनुरुप, तोकिएको समयमा छिटोछरितो र पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न आवाज बुलन्द गरौं । कर तिर्ने दायित्व सँगसँगै राज्यबाट प्राप्त सेवाप्रति चनाखो बन्नु सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन् ।)