कोशीको मन्त्रालयगत बेरुजुबारे संसदीय समितिले थाल्यो छानबिन

विराटनगर । कोशी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकार अन्तरगत रहेका बेरुजुका विषयमा छानबिन थालेको छ । समितिले महालेखा प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजुबारे छानबिन सुरू गरेको हो ।

कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयको बेरुजुबारेमा छानबिन सुरू गरिएको छ । समितिले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग पनि बेरुजु निस्किनुको कारणबारे छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलपछि बेरुजुबारे छानबिन थालिएको कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतमराज अमात्यले बताए ।

लेखा समितिले पहिलो चरणमा धूलो दूध उत्पादन गर्ने कारखानाको विषयमा औँल्याएको बेरुजुको विषयमा छानबिन सुरू गरेको छ । प्रदेश सरकारले सुनसरीमा रहेको विशिष्टकृत सहकारीलाई धूलो दूध उत्पादनका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । सो अनुदानका विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाको पाँचौं प्रतिवेदनमा भुक्तानी दिँदा सम्झौताविपरीत रकम भुक्तानी भएकोले रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई सम्झौता विपरीत भुक्तानी भएको ८७ लाख ९३ हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही विषयमा समितिले छानबिन थालेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले बताए ।

कृषि मन्त्रालयको धूलो दूध उत्पादन गर्ने कारखानालाई दिइने अनुदानको रकम असुल गर्न या अन्यथा प्रमाण लिएर आउन सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको छ ।

समितिले कृषि मन्त्रालय तर्फकै प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तरगतको ८ लाख ४ हजार काम भन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्ने बारेमा पनि छानबिन थालेको सार्वजनिक लेखा समिति समितिका सभापति ज्येष्ठ सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले जानकारी दिए ।

यस्तै तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयको बारेमा प्रतिवेदनले औँल्याएको मौज्दातमा राख्ने गरी खरिद शीर्षकको ७५ लाख १३ हजार असुल गर्नु पर्ने रकम, र जनसहभागिता शीर्षकको सम्झौता भन्दा ७१ लाख ६९ हजार बढी भुक्तानी भएको रकमको बारेमा पनि समितिले छानबिन थालेको छ ।