गोरखकाली रबर उद्योग र आजसम्मका कांग्रेस-कम्युनिष्ट सरकार

२०४१ साल जेठ ३० गते उद्योग विभागमा दर्ता भएर २०४२ सालमा राजा वीरेन्द्रले शिलान्यास गरेको गोरखा नगरपालिका वडा नं १३ मझुवास्थित गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडको आफ्नै कथा छ । नेपालको एकमात्र रबर उद्योगको रुपमा स्थापित यस उद्योगले वि.सं २०५० को दशकदेखि व्यवसायिक रुपमा उत्पादन थालेको पाइन्छ । मित्र राष्ट्र चीनको चाइना नेशनल केमिकल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशनका तु युनिजको टोलीको प्राविधिकहरुको सम्भाव्यता अध्ययन र सहयोगमा स्थापित गोरखकाली रबर उद्योग देशकै एउटा चर्चित उद्योग त थियो नै, यस उद्योगले राष्ट्रिय उत्पादन र पुँजीलाई समेत प्रोत्साहन गरिरहेको थियो ।

सरकारी–निजी साझेदारीमा सञ्चालित गोरखकाली रबर उद्योगले प्रतिवर्ष हेभी र लाइट गरेर विभिन्न प्रकारका एक लाख बीस हजार टायर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उद्योग सञ्चालनको क्रममा विभिन्न प्रकारका ८८ हजार टायर प्रतिवर्ष उत्पादन गरिरहेको थियो । ट्रकका लागि १२ प्रकारका, जीप र भ्यानका लागि ५ प्रकारका र साना कारका लागि ६ प्रकारका टायर यस उद्योगले उत्पादन गर्थ्यो । करिब ६७० रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यस उद्योगमा सरकार, सर्वसाधारण, एसियाली विकास बैंक, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेन्ट, नेपाल साल्ट ट्रेडिङलगायत संघसंस्थाहरुको साझेदारी रहेको देखिन्छ ।

उद्योग सञ्चालनको सुरुकै चरणमा करिब ४०० जनाले विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौंको सङ्ख्याले रोजगारी पाएका थिए । कुल टायर र ट्युबको आन्तरिक मागको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा पूर्ति गर्न सफल भइसकेको उद्योगले विदेशी टायरहरुसँग पनि राम्रै प्रतिस्पर्धा गरिराखेको थियो । नेपालमा उत्पादित टायरहरु भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा निर्यात हुन्थ्यो । नेपालको काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल, धरान, वीरगञ्ज, जनकपुरलगायतका ठूला ३० वटा शहरमा आफ्नो डिपो राखेर राम्रो बजार व्यवस्थापनसहित सफलता हासिल गरिरहेको यस गोरखकाली रबर उद्योग गोरखाबासीको मात्रै नभएर नेपालकै एउटा प्रतिष्ठा बनेको थियो ।

कांग्रेस-कम्युनिष्ट सबै नेतृत्वको सरकारको नीति कार्यक्रमले नै समाजवाद निर्माणका आधारहरु तयार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने अनि समृद्धि र विकासका लागि विगतमा स्थापना भएका उद्योगहरु पनि बन्द गरेर कसरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ खै ? राष्ट्रिय पुँजीको विकास र विस्तार नभइकन समाजवाद आउने कुरै हुँदैन ।

तर विगत १० वर्षदेखि उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द छ । उद्योग बन्द भएसँगै करिब ५ हजार सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । उद्योग सञ्चालन भएको समयमा आँबुखैरेनी र मझुवा क्षेत्रको चहलपहल र जिल्लाको आर्थिक गतिविधि नै उत्साहजनक रहेको कतिपय स्थानीय र व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् । अहिले जो-कोही पनि गोरखकाली रबरको गेटमा पुगेर चियाउँदाखेरि आँखा रसाउने अवस्था सृजना भएको छ । करिब १० अर्ब बराबरको राज्यको सम्पत्ति र सयौं रोपनी क्षेत्रफल भएको रबर उद्योगको वरिपरि झाडी र घारीले घेरिएको छ । उद्योगका मेसिनहरु खियाले कुरुप देखिएका छन् । पार्किङस्थलमा रहेका केही गाडी र बाइक पनि कहिले घाममा सुकेर त कहिले पानीमा रुझेर अनि कहिले हिउँदको सिरेटोले खाएर दुई पाइला पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले रबर उद्योगमा स्यालको रजाइँ छ, बाँदरहरुको क्रीडास्थल बनेको छ, गँजेडियाहरुको जक्सन बनेको छ र करोडौंका भवनहरु भूत बङ्गलामा रुपान्तरण हुने क्रममा छ ।

हाल सुनसान देखिने यो क्षेत्रमा उद्योग रेखदेख र सुरक्षाका लागि गेटमा दुईतीन जनामात्र कर्मचारीहरु र विभिन्न मजदुर सङ्गठनका खुइलिएका साइन बोर्डहरुमात्र देखिन्छन् । यी सबैलाई माओवादी जनयुद्धको क्रममा माथिल्लो नेतृत्व तहबाट बलिदान गर्ने महान शहीद सुरेश वाग्ले (क.बासु) को स्मृतिमा फलाम र टिनले बनेको नजिकैको शहीद गेटले पनि गिज्याइरहेको छ ।

गोरखावासीहरुमा अझै उद्योग सुचारु हुने आश भने मरिसकेको छैन । समय समयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका माननीयहरुको टीमले गर्ने स्थलगत अध्ययन, सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा राखिदिने एक बुँदा, चुनावमा गर्ने भाषण र कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्र र विदेशी कम्पनीहरुले गर्ने गरेको अध्ययन र सर्वेक्षणले पनि केही न केही अवश्य हुन्छ भन्ने आशा त जगाइराखेकै देखिन्छ, तर लामो समयको पर्खाइ खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता भने गहिरो रुपमा देखिएको छ ।

प्रायः हरेक पटकको चुनावी एजेण्डामा गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रियदेखि स्थानीय नेताहरुको समेत हुने गरेको छ । गोरखाले पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि हाल गोरखाबाट निर्वाचित भई भर्खर निवर्तमान प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि पटकपटकको उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे तथा प्रदेश सभामुख कृष्ण धितालसम्म प्राप्त गर्दैगर्दा पनि गोरखकाली टायर सञ्चालनको विषय मूर्त रुपमा अगाडि आउन नसकेको विषय भने विडम्बनापूर्ण नै छ ।

गोरखकाली रबर उद्योगमात्र सञ्चालन गर्न सक्दा पनि हजाराैंको सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर सृजना हुने, अर्बौं रकम बाहिरिनबाट रोकिने, राष्ट्रिय पुँजीपति र उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने, राज्यले आफ्नो ढुकुटीमा राम्रै राजस्व जम्मा गर्नसक्ने अवस्था छ ।

संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टीले नै समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य राख्ने, कांग्रेस-कम्युनिष्ट सबै नेतृत्वको सरकारको नीति कार्यक्रमले नै समाजवाद निर्माणका आधारहरु तयार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने अनि समृद्धि र विकासका लागि विगतमा स्थापना भएका उद्योगहरु पनि बन्द गरेर कसरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ खै ? राष्ट्रिय पँुजीको विकास र विस्तार नभइकन समाजवाद आउने कुरै हुँदैन । उद्योगधन्दाको सञ्चालन र विकास नगरिकन राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण हुनै सक्दैन । औद्याेगिक उत्पादनविना प्रशस्त रोजगारी सृजना हुन नसक्ने, रोजगारीविना गरिबीको अन्त्य गर्न नसकिने र गरिबीमा समाजवाद आउन नसक्ने र आए पनि टिक्न नसक्ने । यो विकासको श्रृङ्खला र अन्तरसम्बन्ध जानकारी नभएको सायद कुनै पार्टी र नेता नै छैन, तर भइरहेको गोरखकाली रबर उद्योग बचाउन पनि गोरखाबाट निर्वाचित भई प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका बडेमानका पद र जिम्मेवारीमा पुग्दासमेत विभिन्न पार्टीका नेताहरु आजका दिनसम्म सक्षम र सफल देखिएका छैनन् ।

दिनदिनै देशमा सवारीसाधनको चाप बढिरहेको छ । सवारीसाधनसँगै यसलाई चाहिने उपकरण र मर्मतका सामग्री र पार्टपुर्जाहरुको पनि आयात बढिरहेको छ । टायरकै मात्र कुरा गर्दा पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र आठ अर्बभन्दा बढीको टायर आयात गरिएको थियो । वर्तमान अवस्थामा यो बीसौं अर्बमा पुगिसकेको अवस्था हुनसक्छ । एउटा गोरखकाली रबर उद्योगमात्र सञ्चालन गर्न सक्दा पनि हजाराैंको सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर सृजना हुने, अर्बौं रकम बाहिरिनबाट रोकिने, राष्ट्रिय पुँजीपति र उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने, राज्यले आफ्नो ढुकुटीमा राम्रै राजस्व जम्मा गर्नसक्ने अवस्था छ । उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र लगानीको वातावरण बनाउन सरकारलाई कसले छेकेको छ कुन्नि ?

२०७९ पुस १२ गते गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा भएको एउटा कार्यक्रममा गोरखकाली रबर उद्योग सरकारी-निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालनको तयारी भइरहेको भनेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाषण पनि गर्नुभएको थियो । त्यो भावनामा आएर गरिएको गफमात्र थियो कि साँच्चै केही नीतिगत र व्यवहारिक तयारीसहितको थियो भन्ने प्रश्न पनि सुनिएको छ । यो देशको कम्युनिष्ट समाजवादी भन्न रुचाउने लोकतान्त्रिक या वामपन्थी सत्ताधारीहरुलाई र गोरखाका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि प्रश्न छ- गोरखकाली रबर उद्योगको व्यथा कहिले ठीक हुन्छ ?

केही समय अगाडि मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारको एउटा अध्ययन समितिले विज्ञसहित अध्ययन गरेर स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । जहाँ रबर उद्योगलाई पुरानै प्रविधि (बायस प्रविधि) र पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्न एक अर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने र नयाँ प्रविधि (रेडियल अर्थात ट्युबलेस) सहित सञ्चालन गर्दा करिब तीन अर्बको हाराहारीको लगानी आवश्यक पर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो ।

केही समय अगाडि मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारको एउटा अध्ययन समितिले विज्ञसहित अध्ययन गरेर स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । जहाँ रबर उद्योगलाई पुरानै प्रविधि (बायस प्रविधि) र पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्न एक अर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने र नयाँ प्रविधि (रेडियल अर्थात ट्युबलेस) सहित सञ्चालन गर्दा करिब तीन अर्बको हाराहारीको लगानी आवश्यक पर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो । केन्द्र सरकारको लागि यो सामान्य कुरा नै हो भने प्रदेश सरकारले पनि सहज रुपमा यो लगानी गर्नसक्ने अवस्था छ । होइन भने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकारले सञ्चालन गर्ने अथवा निजी क्षेत्रलाई नै एउटा कार्यविधि बनाएर सञ्चालनको अनुमति दिने बाटो सरकारले खोलिदिनुपर्छ । यो गोरखावासीको भावना र आवश्यकताको विषय पनि हो र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन राज्यले लिनुपर्ने नीतिअन्तर्गतको राष्ट्रिय मुद्दाको विषय पनि हो ।

गोरखाली जनताले धेरै पार्टीका धेरै नेताका धेरै भाषण धेरै पटक सुनिसकेका छन्, तर गोरखाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा उद्योग सञ्चालनको विषयलाई राखेको थियो भने संघीय सरकारले पनि उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि संघीय सरकारले अमूर्त रुपमा गोरखकाली रबर उद्योगको बारेमा बोलेको छ, तर स्पष्ट बजेट विनियोजनविना योजना कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था हुँदैन । कतिपय अवस्थामा यस्तो दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजनाका बजेटसमेत रकमान्तर गरेर अन्त्यै खर्च गर्ने गरेको सरकारी रोग पनि हाम्रैसामु छँदैछ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री र दुई तिहाइको बलियो सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्री र अरु विभिन्न अख्तियारी प्राप्त सम्माननीय र माननीयको ताँती गोरखा जिल्लाबाट लागिसकेको अवस्थामा पनि यति काम हुन नसक्ने हो भने गोरखालीको मतको अवमूल्यन हुनेछ, जनभावनाको अवमूल्यन हुनेछ । असजिलो परिस्थितिमा पनि गोरखाले निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलगायत जनप्रतिनिधिहरुलाई गुण लगाएको छ । तसर्थ यहाँका भुईंमान्छेहरुको जीवनसँग जोडिएको विषय, व्यवसायीहरु र जनताको चाहाना अनि मुलुकको आवश्यकता पनि भएको र नेताहरुले पनि पटकपटक ओठे प्रतिबद्धता जनाएको कारण पनि नैतिक धरातलमा उभिएर सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वको प्रदेश सरकार र यहाँकै पार्टी पनि सहभागी भएको संघीय सरकार र गोरखाबाट निर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरुको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको सन्दर्भमा विशेष ध्यान जाओस् । तत्काल तदारुकताका साथ सक्रिय पहलकदमी होस् ।