टिकटकबाट सरकारलाई आयो नयाँ प्रतिवद्धता पत्र, प्रतिबन्ध हटाउन क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाँदै सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं । लोकप्रियत सामाजिक सञ्जाल एप टिकटकमाथि १० महिनाअगाडि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । टिकटकले नेपालको नीति-नियम सबै पालना गर्ने प्रतिवद्धतासहित पत्राचार गरेपछि सरकार लचिलो बनेको हो ।

चार दिनअगाडि मात्रै इमेलमार्फत टिकटकको प्रतिवद्धता पत्र प्राप्त भएको मन्त्रालय स्रोतले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दियो । टिकटकको एसियाका पोलिसी डिभिजन चिफ फेरसले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘नेपाल सरकारको सबै ऐनकानून पालना गर्न हामी कमिटेड छौं भन्ने पत्र आएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटकको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकारात्मक छन् । उनकै ग्रीन सिग्नल पाएर सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि टिप्पणी उठाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको ऐन-कानूनहरु पालना गर्ने शर्तमा टिकटक खुलाउन तयार रहेको जवाफी पत्र पनि मन्त्रालयले पठाएको छ ।

सरकारले २०८० साल कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट गरेको थियो । सोही वर्ष मंसिरमा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्‍यो । उक्त कार्यविधिको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो दफाअनुसार सूचीकरण हुन तयार भएपछि टिकटक खोल्न लागिएको हो ।

सोही कार्यविधिको दफा ४ मा सामाजिक सञ्जाल के कसरी सञ्चालन हुन पाउने भनेर परिधि तोकिएको छ । कार्यविधिले साना र ठूला सामाजिक सञ्जाल भनेर छुट्याउँदै १ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला र त्यसभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएकालाई सानाको श्रेणीमा राखेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकमात्र नभएर प्रयोगकर्ताहरूका जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेले गुनासो सुन्ने अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कार्याविधिअनुसार नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउनका लागि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनु पहिलो शर्त हो । सूचीकरणका लागि निवेदनको फर्म्याट पनि कार्यविधिमा राखिएको छ । तर, कार्यविधि आएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भाइबरबाहेक कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएका छैनन् । तर, टिकटकबाहेक सबै सामाजिक सञ्जाल निस्फिक्री चलिरहेकै छन् ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सद्भाव बिथोलेको बहानामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध गरेको थियो । भित्री कारण चाहीँ नेताहरूले खेप्नुपरेका लाञ्छना, ट्रोल र चरित्र हत्या रहेको थियो । त्यसबेला प्रचण्डले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट समेत छलफल गरेर टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय लिएका थिए । हुन त यो निर्णयका पछाडि भूराजनीतिक कारण पनि रहेको विश्वास गरिन्छ । टिकटक चिनियाँ एप हो । नेपालको छिमेकी भारतलगायत चीनविरोधी थुप्रै देशहरूले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टिकटकलाई सूचीकरणका लागि तीन महिनाको समयावधि सरकारले दिएको छ । प्रतिबन्ध भने केही दिनमै फुकुवा हुने स्रोतले दाबी गर्‍यो ।

प्रतिबन्ध लागेदेखि नै नेपालमा टिकटकले निरन्तर फुकुवाका लागि प्रयास गरिरहेको थियो । यसअघि पनि पत्र पठाएर नेपालको कानून पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो । तर, सरकार लचिलो भएको थिएन । प्रचण्ड सरकार ढलेर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि टिकटक खुल्ने वातावरण बनेको छ ।