देशमा ७६१ वटा सरकार, तर सिंहदरबारमा दैनिक केको भिड ?

काठमाडौं । संघीयतासँगै ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा खुबै लाग्यो । ७ वटा प्रदेश सरकार गठन र  ‘सरकार’  कै हैसियतसहित ७५३ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको भाषण नेताहरूले गरे । तर, देशकाे प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा अहिले पनि पासको लागि लामाे लाइन लाग्ने गरेकाे छ ।

उदाहरणस्वरूप केही प्रतिनिधिमूलक प्रसंग हेरौं-

अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिसी केही दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अगाडी भेटिए । उनी प्रशाकीय अधिकृत पठाउन ताकेताका लागि आएका रहेछन् । यद्यपि उनी आउनु केही दिनअघि मन्त्रालयले प्रशासकीय अधिकृत खटाएको पत्र तयार गरेको थियो ।

आफूले भनेकै मान्छे पठाइदिन माग लिएर उनी सिंहदरबार छिरेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत एकजना शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर आफ्नो पालिकामा पठाउन उनले फोनबाट भनेका थिए ।

उनीसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि आएका बझाङ थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर रोकाय पनि मन्त्रालय भेटिए । अहिलेका मन्त्री एमालेका राजकुमार गुप्तासँग पार्टीको ट्युनिङ मिलेकाले उनी पनि आफूले चाहेकै प्रशासकीय अधिकृत पठाउन माग लिएर आएका हुन् ।

मन्त्रालयको काम सकेर दुवैजना सिंहदरबारमै रहेको एमाले संसदीय दलको कार्यालयको क्यान्टिनमा सांसद ठाकुर गैरेसँग राजनीतिक विषयमा गफिए ।

०००

अछामकै पञ्चदेव विनायक नगरपालिकाका प्रमुख अम्बिका चलाउने र उपप्रमुख हर्कबहादुर रावल एक महिना भन्दा बढी समयदेखि सिंहदबारमै रुमल्लिरहेका छन् । उनीहरुको दैनीकी हिजो आज सिंहदरबार जाने र आउनेमै वितिरहेको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएपछि पुरानै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थमौती गर्नका लागि उनीहरु सिंहदरबारमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गुहारिरहेका छन् । दुबै जना नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका कारण प्रमुख र उपप्रमुखले यस अघिकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थमौती गर्न खोजिरहेका छन् भने पालिकाकामा नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पालिकामा नै कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारी पदम माझीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने माग सहित सिंहदरबार धाइरहेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै हो । त्यसका लागि जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकले सिंहदरबार धाइरहनु पर्दैन । तर, आफु अनुकुलको कर्मचारी हात पार्नका लागि जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिक विभिन्न राजनीतिक दलको शक्ति प्रयोग गर्दै निरन्तर सिंहदरबार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाइरहेका छन् । यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिएको भन्दा पनि आफ्ले भनेको मान्ने र आफुले गरेको जुनसुकै निर्णय पनि सदर गर्ने कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हात पार्नका लागि निन्तर सिंहदरबार धाइरहेको देखिन्छ ।

यति मात्रै अछामै कमलबजार नगरपालिका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकाल र शारदाकुमारी बिष्ट पनि एक सातादेखि सिंहदरबार नै धाइरहेका छन् । पालिकाकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत चक्रबहादुर बिष्टलाई दिइएको भन्दै उपप्रमुख बिष्ट पक्षधर जनप्रतिनिधि र स्थानीय यस अघि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइसकेका स्थानीय तहका कर्मचारी खडकबहादुर बिष्टलाई नै पुन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रमुख ढकाल आफु निकट भएका बिष्टलाई नै निमित्त प्रमुख राखिराख्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

शुक्रबार नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व सांसद यज्ञ बोगटीलाई नै बोकेर उपप्रमुख बिष्ट मन्त्रालयका सहसचिव एवम कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बिष्णुप्रसाद ज्ञवाली समक्ष बिष्टलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनुपर्ने माग राखेकी थिईन । तर, सहसचिव ज्ञवालीले विष्ट कनिष्ट कर्मचारी भएको भन्दै उनलाई दिन नहुने तर्क गरे । उनले जतिसक्दो चाडै सकेसम्म दरबन्दी अनुसारकै उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने नभएर शाखा अधिकृतलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर भदौ महिना भित्र पठाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । कमलबजार नगरपालिकाका प्रमुख ढकाल नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन भने उपप्रमुख बिष्ट नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् ।

०००

सिंहदरबारको दक्षिणी गेटअगाडि एमाले सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माका स्वकीय सचिव गणेश सुनार भेटिए । जिल्लाबाट आएका १५ जना जति कार्यकर्ता र युवालाई सिंहदरबार प्रवेश गराउन भनसुनमा थिए उनी ।

के कामले यति धेरै मान्छे लाँदै हो ? भन्ने प्रश्नमा सुनारले भने, ‘झापाबाट आउनुभएका पार्टीका कार्यकर्ता तथा युवा हुन् । भर्खरै नयाँ सरकार बनेको छ । पार्टीका नयाँ मन्त्रीज्यूहरूलाई बधाई दिन जान लाग्नुभएको हो । काठमाडौं आएका बेला उहाँहरूको लागि यति त गर्नैपर्‍यो नि ! नभए त सांसद नेता कहाँ मान्छन् र ।’

स्वकीयको धेरै काममध्ये जिल्लाका नेता कार्यकर्तालाई सिंहदरबार छिराउनु पनि महत्वपूर्ण मानिने काम हो ।

त्यही बेला राष्ट्रिय परिचयपत्रमा बिग्रिएको विवरण सच्याउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग खोज्दै सिंहदरबार गेटमा एक युवा आए । उनलाई सिंहदरबार छिर्न पास चाहिन्छ भन्ने थाहा थिएन । सुनारले संसदीय दलको कार्यालयबाट पास मगाएर उनलाई विभागसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिदिए । ती युवाले खुसी हुँदै धन्यवाद दिएर सिंहदरबार छिरे ।

०००

यी माथिका प्रसंगले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा सधैँ भइरहने चापको प्रतिनिधित्व गर्छ । ‘पास’ बनाएर मात्र छर्न पाइने सिंहदरबारमा छिर्ने अधिकांश जिल्लाबाट आएका दलका नेता-कार्यकर्ता, सरुवा बढुवाका लागि धाउने कर्मचारी हुन्छन् । गाउँमा सेवा दिनुपर्ने जनप्रतिनिधि उल्टै आफ्नै समस्या लिएर मन्त्री, सचिवलाई भनसुनका लागि आएको पनि भेटिन्छ ।

मन्त्रालयले गर्ने सरुवा-बढुवालगायतका निमित काम प्रक्रिया अनुसार नै हुन्छ/हुनुपर्ने हो । तर, नभनी केही नहुने यहाँ भेटिएका भुक्तभोगी सुनाउँछन् । गाउँमा सानो कुलो, पुलदेखि सडक, भवनलगायतका विकासे माग लिएर आउनेको पनि लर्को नै लाग्छ ।

सर्वसाधारणले भने सिंहदरबार छिर्नुपर्ने काम विरलै पर्छ । सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिने कुनै पनि कार्यालय सिंहदरबारभित्र छैनन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन जानेको संख्या बढे को छ । तर, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट काम भइरहेकाले सिंहदरबार नै धाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन । सरकारी कर्मचारीका लागि मात्रै परिचयपत्रका लागि आवेदन दिने र लिने काम गर्नुपर्नेमा यहाँ पनि भनसुनमै फोटो खिचाउन पुग्ने हुन् ।

के छ पाससम्बन्धी व्यवस्था

सिंहदरबारमा सर्वसाधारण प्रवेश पास सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमार्फत भइरहेको पनि त्यसको निगरानी भने गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको गृहका कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा प्रमुख उपसचिव विश्वराज न्यौपाने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय विभिन्न ३ प्रकारले सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेश पास उपलब्ध गराउने गरिएको छ । एउटा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पास पठाएर बोलाउने, दोस्रो कुनै निकायमा जरुरी काम परेको जानकारी गराएमा आफूसँग भएको परिचयपत्रको कुनै प्रमाण प्रवेश गर्ने गेटमा बुझाएर प्रवेश पास लिएर र अर्को अनलाइनबाट आवेदन गरेर क्यूआर कोडमार्फत छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक १५ सयदेखि २ हजारजना पास लिएर प्रवेश गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी सरकार फेरिएपछि बधाई/शुभकामना दिनेको लर्को लाग्ने गरेको छ । एमाले-कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेपछि यो संख्या दैनिक २५ सय जनासम्म पुगेको थियो ।

गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष सेवा लिनुपर्ने कार्यालय तथा निकाय सिंहदरबारमा नरहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष सेवा लिने कार्यालय तथा निकाय सिंहदरबारमा छैन । कि त नीगित कामका लागि आउनुपर्छ भने कि त कुनै गुनासो, उजुरी गर्नका लागि आउने हो । राष्ट्रिय परिचयपत्रको कामका लागि पनि कर्मचारीको लागि मात्रै हो । कतिपय कर्मचारीले आफ्ना परिवारका सदस्यको काम पनि गर्नुहुन्छ होला । त्यसैले परिचयपत्रका लागि आउनेको संख्या पनि केही बढी भएको होला ।’

नाममात्रको ई-गेटपास

पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सर्वसाधारणका लागि सिंहदरबार खुला गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेपनि अनलाइनमार्फत आवेदन दिएर गृह मन्त्रालयको पास लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेर उनी बाहिरिए । यसलाई अन्य मन्त्रालय र निकायमा पनि विस्तार गर्ने योजना थियो । तर, दक्षिण गेटमा भेटिएकाहरू अनलाइन पास प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्छन् ।

अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन गरेको धेरै दिनसम्म पनि मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेपछि कर्मचारीलाई नै गुहार्नुपरेको कैलालीमा पत्रकारिता गर्दै आएका सागर परियारले बताए ।

उनले भने, ‘काठमाडौं आएको बेला काम परेर भित्र छिर्न अनलाइन आवेदन दिएको थिएँ । ३ दिनसम्म पनि कुनै रेस्पोन्स आएन । त्यसपछि दक्षिणी गेटमा पुगेर भित्रबाट चिनेको कर्मचारीलाई अनुरोध गरेर बल्ल पास लिएँ’, सागरले सुनाए ।

मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय सिंहदरबारमा राख्नु हुँदैन : पूर्वमुख्यसचिव पौडयाल

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडयालले सिंहदरबारमा सर्वसाधारलाई खुला गर्न खोज्नु सस्तो लोकप्रियताको लागि भएको र यसले विकृति निर्माण गर्ने बताउँछन् । उनले सेवामूलक कार्यालय सिंहदरबारमा नभए पनि घुइँचो लाग्नु बिचौलियाको सक्रियता भएको बताए ।

पौड्यालले भने, ‘सिंहदरबारमा धेरैजसो जाने भनेको बिचौलिया नै हो । प्रणालीगत काम गर्नुभन्दा भनसुन र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि त्यहाँ सर्वसाधारण जाने गर्दछन् । सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार जानै जरुरी नै छैन । बिचौलियालाई राजनीतिक नेतृत्वले प्रश्रय दिइरहेका कारण भिडभाड बढेको हो । जसले नीतिगत प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । मन्त्री र कर्मचारीलाई काम गर्ने समय नै मिलिरहेको छैन । कार्यालय समयावधिभर नै बिचौलियाले घेरेर बस्छन् । महत्वपूर्ण सूचना पनि बाहिरिरहेका छन् । प्रणालीलाई ध्वस्त र व्यक्तिको आवेशका भरमा काम भइरहेका छन् ।’

कुने निकायमा काम नभए गुनासो र उजुरी गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने, तर सिंहदरबारमा गएरै उजुरी वा गुनासो गर्नुपर्ने वातावरण बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सिंहदरबारभित्र भएका सेवामूलक कार्यालयलाई पर्खालबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने पौड्यालले बताए ।

‘जस्तो राष्ट्रिय पचियपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट सेवामूलक काम भइरहेका छन् । त्यस्तो विभाग सिंहदरबारमा राखिनु हुँदैन । चलचित्रको स्वीकृति दिने लगायतका काम सञ्चार मन्त्रालयले गर्छ, त्यो काम गर्नका लागि बाहिर नै कार्यालय राख्नुपर्छ’, उनले भने ।

पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय सिंहदरबारमा राख्न नमिल्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे पनि त्यो अघि नबढेको सम्झिए ।

उनले थपे, ‘मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय सिंहदरबारमा राख्नु हुँदैन । सर्वसाधारण वा बिचौलिया जाने ठाउँ नै स्वकीय सचिवालय हो । यसले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गरिरहेको छ । मन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने जरुरी नै छैन । पार्टीका कार्यकर्ताले भेटघाट गर्ने सिंहदरबार होइन, पार्टी कार्यालय हो नि !’

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न २२ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । संघीय संसद सचिवालय, राजनीतिक दलका संसदीय दलका कार्यालय, विभिन्न विभाग, तथा आयोग, सचिवालय तथा कार्यालय यहीँ छन् । ती सबैजसो कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेवा दिनुपर्ने कुनै पनि काम छैनन् ।