सुदूरपश्चिम संसद्मा सत्ता पक्षकै सांसदले लगाए नारा , कांग्रेस सचेतकले पनि गरिन् विरोध
माओवादीका दुई जनाले ‘हुन्न’ भन्दा अरू मौन
कैलाली । सुदूरपश्चिम सत्ता पक्षका सांसदहरूले आज प्रदेश सभा बैठकमै नाराबाजी गरेका छन् । सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन ०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुँदै गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले रोस्टम अगाडी आएर नाराबाजी गरेका हुन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले रोस्टम मै उभिएर अहिलेको ऐन समावेशी नभएको भन्दै आफूले विरोध गर्ने बताएका थिए ।
‘समावेशिताको विषय उल्लेख गरिएको छैन । यो कुरा गलत भएको छ । यसलाई संशोधन गर्नु पर्छ ।’ उनले भनेका थिए ।
विपन्न खस आर्यलाई कोटा बढाएको भन्दै उनले विपन्न खस आर्य मात्रै नभएको , गरिब कमैया कमलरी पनि रहेको बताएका थिए । उनले रातो परिचय पत्र समेत नपाएको समुदायलाई सरकारले विभेद गरेको बताए । चौधरीले सरकारले कुनै छलफल नगरेरै विधेयक ल्याएको भन्दै आफूहरूले विरोध गरेको जनाएका थिए ।
‘यथास्थितिमा पारित गर्न खोजियो भने हामी समर्थन गर्दैनौँ यहाँ विरोध गर्छौ’ उनले भनेका थिए । सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट लक्ष्मण किशोर चौधरी मन्त्री छन् । उनी भने आजको बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले संसद्मा उठेका विषयमा जवाफ दिएपछि सभामुख भीम भण्डारीले संशोधन हुने विषयहरूलाई विधेयकको अङ्ग बनाउन निणयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा एमाले कांग्रेसले समर्थन गरेका थिए भन् नागरिक उन्मुक्तिका पाँच जना सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएका थिए ।
संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीसहित रामेश्वर चौधरी, कैलाश चौधरी, टिका थापा र इन्दिरा गिरी उभिएर संशोधनको विरोध गर्दा कांग्रेस सचेतक गीता चौधरी पनि उभिएर विरोध गरेकी थिइन् । यता माओवादीका दुई सांसद शिवसिंह ओली र लक्ष्मी विकले हुन्न भन्दै विरोध गर्दा माओवादीका अर्का सांसद अक्कल रावल भने मौन रहेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीका सभामुखसहित ११ सांसद भएपनि आज चार जना मात्रै उपस्थित थिए । अन्तिमसम्म तीन जना मात्रै रहे ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन ०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गर्न प्रस्ताव पेश गर्दा पनि उनीहरु सबै उभिएरै विरोध जनाएका थिए । चार मिनेट सम्म नाउपाका सबै र कांग्रेसको सचेतकले उभिएर विरोध जनाए । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री भने नाउपाका एक मन्त्री सरकारमा छन् ।
मन्त्रीको प्रस्ताव पछि सभामुख भण्डारीले विधेयक पारित गर्न निणयार्थ प्रस्तुत गर्दा नागरिक उन्मुक्तिका सांसद रोस्टममै पुगेर नारा लगाउन थालेका थिए । तर कांग्रेस सचेतक गीता चौधरी र नाउपा कै सांसद टिका थापा भने नारा लगाउन पुगेनन् । नाउपाका सांसदहरूको नाराबाजीका बिच सभामुख भण्डारीले ऐन पारित भएको घोषणा गर्दै संसद् अर्को सूचना जारी नभएको सम्मको लागि स्थगित भएको सुनाएका थिए ।
सडकमा पनि विरोध
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको निजामती सेवा ऐन ०७९ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकप्रति सदनमा विरोध भइरहँदा सडकमा पनि थारु समुदायले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
विधेयकको खाकामा आफूहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा पाउनुपर्ने समावेशी प्रतिशत उल्लेख नगरिएको थारु समुदायको गुनासो छ । सोहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा धनगढी अगाडि धर्ना दिएका छन् ।
सो क्रममा उनीहरूले महिलाहरूको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा पनि १८ प्रतिशत थारु÷रानाथारु महिलालाई समावेश नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।
यसअघि विरोध स्वरूप जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी कोटा निर्धारणको माग गर्दै मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर सुनुवाइ नभएको भदै धर्नासहित विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव थारुले प्रदेश सभामा संशोधनको लागि पेस गरिएको खाकामा १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गरिएको विरोध जनाएको बताए ।
त्यस्तै रानाथारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका संविधान सभा सदस्य कृपाराम रानाले विभिन्न आन्दोलनको जगमा नेपालको संविधानले पछाडि पारिएको वर्ग समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन आरक्षणको कोटा सुनिश्चित गरेको बताए ।
थारु कल्याणकारिणीय सभा, रानाथारु समाज, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चालगायतले आह्वान गरेको सो धर्नालाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सम्बोधन गरेका थिए ।
उनले आफू समावेशी सिद्धान्त र निर्धारण गरिएको कोटाप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै संसद्मा टेबल भएको ऐन संशोधन विधेयकमा थारु/रानाथारु समुदायको माग सम्बोधनको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । माग सम्बोधनको लागि समिति बनाएर काम गर्ने मुख्यमन्त्री शाहले आश्वासन दिए ।
सडकको आन्दोलनमा आश्वासन दिएको केही समयपछि संसद्मा उक्त विधेयक पारित गरिएको थियो ।